प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनले अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। दसैं, तिहार, छठ पर्व लगत्तै मंसिर ४ गतेसम्म्पन्न निर्वाचनले आर्थिक क्रियाकलाप बढेको हो।
निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गरेको खर्चले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। चुनावले अर्थतन्त्र विस्तार गर्न भूमिका खेल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए। ‘निर्वाचनले आर्थिक गतिविधि बढाएको छ,’ भट्टले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुगेको छ।’ चुनावले होटल, रेष्टुरेन्ट, खुद्रा पसल, प्रचार सामग्री, सवारी साधनको प्रयोग बढेको उनले बताए।
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब र सुरक्षा निकायलाई १० अर्ब गरी करिब २० अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका अतिरिक्त दलहरूले पनि करिब १५ अर्ब रूपैयाँ बढी खर्च गरेको प्रारम्भिक अनुमान छ।
निर्वाचन आयोगले मत पत्र छपाइ, निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्री, प्रचारप्रसार, कर्मचारी परिचालन, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक सामग्री, सवारी साधन, पोशाक, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारी भत्ताको लागि रकम खर्च गरेको छ।
सरकारले निर्वाचन आयोगमार्फत गर्ने खर्चसँगै उम्मेदवारले पनि मोटो रकम खर्च गर्ने गरेका छन्। दल तथा उम्मेदवारले प्रचारप्रसार सामग्री, सवारी साधन, होटलको खानपान, कार्यकर्ता परिचालन लगायतमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन्। प्रचारप्रसारका सामग्रीको छपाइ, साउन्ड सिस्टम, इन्धन, फूलमालादेखि पर्चा, पम्पलेटमा पनि खर्च भएको छ। चुनावमा दलका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा पनि मोटो रकम खर्च गरेका छन्। चुनावमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकम पनि औपचारिक प्रणालीमा आउँछ।
यसका अतिरिक्त उम्मेदवारले पनि मोटो रकम खर्च गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ दुई हजार चार सय सय १२ उम्मेदवार थिए। हरेक उम्मेदवारलाई औसत २९ लाख खर्च गर्न सक्ने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको थियो।
सबै उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोेकेको सीमा खर्च गरे भने ६ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ। प्रमुख दलका उम्मेदवारले प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम करिब १ करोड रूपैयाँदेखि २-३ करोड रूपैयाँसम्म खर्च गरेका छन् । कांग्रेस नेता डा. सशांक कोइरालाले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए। यसले उम्मेदवारले गर्ने खर्चको बारेमा संकेत गर्छ। अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवारले भने कम खर्च गर्ने गरेका छन्।
प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार २ सय २४ उम्मेदवार छन्। एक उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने औसत सीमा १९ लाख रूपैयाँ छ। ती उम्मेदवार प्रत्येकले १९ लाख रूपैयाँका दरले खर्च गरे भने ६ अर्ब १२ करोड ५६ लाख रूपैयाँ हुन्छ। प्रमुख दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोके भन्दा धेरै खर्च गर्छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले कम खर्च गर्छन्। प्रमुख दलका उम्मेदवारले न्यूनतम ५० लाख रूपैयाँ माथि खर्च गर्छन्। अदृष्य रूपमा धेरै रकम खर्च हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि प्रतिनिधि सभातर्फ अधिकतम २ लाख र प्रदेशतर्फ अधिकतम १ लाख ५० हजार रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका लागि ४८ दलले २ हजार ४ सय सय ३६ उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा अनुसार खर्च गर्दा उम्मेदवारले करिब १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। सरकारले खर्च गर्ने २० अर्ब र दलका उम्मेदवारको १४ अर्ब रूपैयाँ गर्दा करिब ३४ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ। उम्मेदवार, निर्वाचन आयोग मात्र नभएर मतदान गर्न जानेहरूले पनि यातायात, खानपान लगायतमा खर्च गरेका छन्।
यसरी हेर्दा उम्मेदवारहरूले अर्बौं रूपैयाँ खर्च गरेका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. भट्टका अनुसार चुनावमा कति रकम खर्च भयो भन्ने एकिन नभए पनि अर्बौं रूपैयाँ खर्च भएको छ। दसैंमा बजारमा गएको अतिरिक्त करिब ५७ अर्ब रूपैयाँ मध्ये १० अर्ब रूपैयाँ मात्र बैंकिङ च्यानलमा फर्किएको उनले बताए। ‘करिब ४७ अर्ब रूपैयाँ बैंकमा फर्किएन,’ उनले भने, ‘त्यो रकम निर्वाचन सम्बन्धी क्रियाकलापमा खर्च भएको हुनसक्छ।’
म्यादी प्रहरीले निर्वाचनमा खटे बापत २६ हजार ८२ रूपैयाँ पाएका छन्। बेरोजगार युवाहरू म्यादीमा भर्ना भएर काम गरेकाले सो रकम तुरुन्त बजारमा आउने छ। उनीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा उक्त रकम खर्च गर्नेछन्। निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीले तलब बाहेकको अतिरिक्त रकम प्राप्त धगरेका छन्।
चुनावमा माग बढाउने भएकाले मूल्यवृद्धि हुने बताइन्छ। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र रहेकाले यसले अन्य असर पनि पार्छ। आर्थिक गतिविधि बढ्ने भएकाले आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०७९ ०२:३२ बुधबार
