मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका निम्ति दुई दिन स्वर्ण अक्षरले लेखिएका छन्– फागुन ११, २०७७ र असार २८, २०७८। भविष्यमा नेपालको संविधान २०७२ को प्रयोगमा कुनै अलमल परे सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुन: स्थापनाका निम्ति गरेका दुई आदेशलाई सन्दर्भमा लिन सकिनेछ। यी दुई आदेशले मुर्छित अवस्थामा पुगेको संविधानवादलाई जोगाएको छ। सर्वोच्चले दिएको पछिल्लो परमादेश मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा लागिसकेको अर्बुद रोगको शल्यक्रियासरह भएको छ। यी निर्णय आउन नसकेका भए यो व्यवस्था अन्त्यमात्र हुने थिएन, मुलुक नयाँखाले द्वन्द्वमा प्रवेश निश्चित भइसकेको हो।  

सन्की शासकले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छन्। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भाँड्न यसबीच जे/जस्ता प्रक्रिया अपनाए, त्यसमा रोक लाग्न सक्ने ठाउँ सर्वोच्चमात्र रहेको हो। कोरोना विषाणु महामारीका कारण जनशक्तिको प्रयोग तत्काललाई सम्भव नहुन सक्थ्यो।  

मुलुकको संविधान रक्षकको जिम्मेवारीमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ओलीका बेलगाम आकांक्षालाई साथ प्राप्त भइरह्यो। उनका कारण राष्ट्रपतिसमेत यो व्यवस्थाका निम्ति कहिलेकाहीँ खतरनाक हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ। राष्ट्रपतिलाई लोकतन्त्रको पर्याय मान्नु भनेको राजतन्त्रमा राजालाई पर्याय मानेजस्तै हो। ओली–भण्डारी दुईले नयाँखाले गणतन्त्रात्मक राजतन्त्रको परिकल्पना गरेको अनुभव यसबीच भएको हो। अन्यथा, लोकतन्त्रमा राष्ट्रपति हुन् वा प्रधानमन्त्री, ती दुवैका अधिकार सीमित हुन्छन्। संविधानले दिएका अधिकारको सीमाभित्र रहेर तिनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। 

सीमा नाँघेपछि त्यसको उपचार खोज्नुपर्ने वाध्यतात्मक परिस्थिति आउँछ। अहिले भएको त्यही हो।मुलुकमा संवैधानिक प्रश्न उठ्दा हाम्रो न्यायालयले विगतदेखि गर्दै आएको सकारात्मक हस्तक्षेपले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च न्यायालयले स्वतन्त्र ढंगले काम गरेकै कारण यस पटक लोकतन्त्र जोगिएकोमात्र छैन, यसले जरा गाड्ने अवसरसमेत पाएको छ। अब ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ– यो मुलुकमा न्यायालयकै कारण लोकतन्त्र सुरक्षित छ। लोकतन्त्र पुष्पित र पल्लवित हुन् स्वतन्त्र न्यायालय, स्वायत्तताको अभ्यास गर्न सक्ने संवैधानिक निकायहरू, निर्भिक प्रेस आदि चाहिन्छ। मुलुकमा न्यायालय र प्रेसले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेका छन्। संवैधानिक निकायहरूले पनि आफूलाई सशक्त तुल्याउने बाटोमा लाग्नुपर्ने स्थिति छ।  

वर्तमान संविधानप्रति छिमेकी खुसी छैनन्। यसलाई समाप्त पार्न तिनले यथासक्य प्रयास गरेकै हुन्। संविधान जारी हुने बेलामा पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी गरिएकै हो। त्यही नाकाबन्दीबाट राष्ट्रवादी छवि बनाइ सत्ता हासिल गर्न पुगेका ओलीको बालुवाटारमै भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ्’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको सहकार्य पनि देखिएकै हो। संविधानविरुद्ध ओलीले तिनको सहायकको भूमिका निर्वाह गरेको सबैले बुझेका छन्। यस अर्थमा पनि सर्वोच्चले विदेशी षड्यन्त्र र स्वदेशी उच्छृङ्खलता दुवैमाथि रोक लगाउन सक्षम भएको छ।

हामीकहाँ यदाकदा कार्यकारी अधिकारयुक्त राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेको सुनिन्छ। आलंकारिक प्रकृतिका राष्ट्रपतिबाट समेत संविधान पालना नहुने स्थिति देखेका हामीले फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको परिकल्पना गर्नु घातक हुन्छ। अहिलेसम्मका अनुभवबाट पनि संविधानका अहिलेकै प्रावधानलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्न सक्दामात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन्छ।

सर्वोच्चको अहिलेको आदेशबाट ओली हट्नु र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। हाम्रा निम्ति व्यक्ति प्रधान होइनन्, प्रणालीगत व्यवस्था मुख्य हो। हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक संविधानको अक्षर र भावनाको प्रयोगमात्र अहिलेको चासोको विषय हो। भोलि देउवाबाट पनि संविधानविरुद्ध कुनै कदम चालियो भने अहिले जसरी सबैले त्यसको विरोध गरेका छन्, त्यही बाटो अपनाउने हो। त्यसैले ओलीले अहिले व्याख्या गरेजस्तो आफूले जनादेश पाएको र देउवाले परमादेश पाएको भन्ने मात्र होइन। जनादेशको अपव्याख्या गरेर अघि बढेपछि परमादेश आउँछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था टिकाउन उच्च संस्कार चाहिन्छ। हामीकहाँ जति राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि नटिक्ने र व्यक्तिमा अधिनायकवादी चिन्तन हावी हुने गरेको छ। ओलीमा पलाएको अधिनायकवादी सोच अहिलेको दुर्गतिको कारण हो। संविधानलाई धराशायी बनाउनतिर नलागी उनले आफूलाई अगाडि बढाएका भए निश्चित थियो, कोही पनि उनको विरोधमा हुने थिएनन्। उनलाई त आफ्नो दलभित्र मात्र होइन बाहिर पनि सबै पक्षलाई परास्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। ओलीको अहिलेको राजनीतिक अवसानको एकमात्र पाठ हो– आफ्नो दलको झगडा मिलाउन नसकेर संविधानको दुरुपयोग नगर्नू।  

ओलीले यसबीच विकास गरेको छवि हो– सुपरम्यान। म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने उनको दम्भ नै पराजयको कारण हो। वास्तवमा लोकतन्त्रभित्र काम गर्ने कुनै पनि पदाधिकारीले जे पनि गर्न सक्दैनन्। तिनले संविधान र कानुनमा जे लेखिएका छ, त्यहीमात्र गर्ने हो। ओलीको दम्भ त्यतिबेला उत्कर्षमा पुग्यो, जतिबेला उनले पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई फेरि विघटन गरे। त्यसले आमरूपमा ओलीसँग सकिँदैन भन्ने मानसिकता देखियो। त्यतिमात्र होइन, राजाले बरु सहजै गद्दी छाडेर हिँडे तर ओलीलाई आफू अल्पमतमा परिसकेपछि पनि कुर्सी छाड्न गाह्रो भयो। त्यो स्थितिमा उनी र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर मुलुकलाई जालसाझीयुक्त राजनीतितर्फ लगेका हुन्। यसअघि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गरेपछि त्यसको पालना भण्डारी र ओली दुवैबाट भएन।  

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछि एक किसिमको दम्भ पलाएको हो। जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि यति पनि गर्न नपाइने? भन्ने प्रश्न राजनीतिक व्यक्तिहरूमा देखिने गरेको छ। निर्वाचित हुनुको अर्थ जे पनि गर्ने अनुमतिपत्र होइन। त्यसमा पनि भण्डारी–ओलीले त अदालतको आदेशलाई समेत बेवास्ता गरे। त्यही भएर सर्वोच्चको आदेशमै भनिएको छ– अदालतबाट संविधानको व्याख्या गरी जारी गरिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न भने राष्ट्रपतिलगायत राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीको कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी बन्छ।  

राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिइनन्। तर देउवाका ठाउँमा ओली भएका भए उनले व्यवधान गर्ने थिइनन्। सांसद संख्या मात्र लेखेको कागजको चिर्कटो भए पनि ओलीले बुझाएपछि राष्ट्रपतिलाई केही नचाहिने भएकै हो।  

सर्वोच्चमा १ सय ४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसदले लाम लागेर रिट निवेदन दिएपछि त्यसैका आधारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चले परमादेश गर्नुपरेको हो। आवश्यक सांसद संख्यासहित आएका दाबीकर्तालाई नियुक्ति नदिएका कारण अहिले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। यसको अर्थ हो– आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पूरा गर्नुपर्छ। आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन। भण्डारीले आफूलाई नभएको अख्तियारी प्रयोग गरेकी थिइन्।  

सर्वोच्चको यो आदेशले अहिलेको संविधान प्रयोगमा सिर्जना गरिएका धेरै अन्योल चिर्ने काम गरेको छ। संसद्लाई भूमिकाहीन तुल्याउने, सांसदलाई आफ्नो दलका कार्यकर्ताका रूपमा परिवर्तन गरी जननिर्वाचित व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने स्थितिसमेत अन्त्य भएको छ। कुनै परिस्थितिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले संसद् अधिवेशन नबोलाउने भए सभामुखले बोलाउन सक्ने अवस्था आएको छ। संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार बन्ने बेलामा सांसदले स्वतन्त्र ढंगले आफूलाई उभ्याउन सक्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भएको छ। वर्तमान संविधान जारी भएपछि बेवास्ता गरिएको संसद् र सांसदको भूमिका यसले पुनस्र्थापित गरेको हो।  

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अन्य निकायले सेटिङ गरेकै भरमा संविधान मिच्ने स्थिति आउन सक्छ। ओलीको चाहनाअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुखमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीजस्तै गरी कसैलाई नियुक्ति गराउन सकेको भए निकै अप्ठ्यारो स्थिति आउँथ्यो। त्यसैले भविष्यको अभ्यासका क्रममा यस किसिमको स्थिति नआउने र सन्तुलन तथा नियन्त्रण व्यवस्था नखल्बलिने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। ओलीबाट भएका अहिलेका अभ्यासबाट पाठ सिक्दै भविष्यका अभ्यासमा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ दलहरूको ध्यान जान सक्नुपर्छ।  

हामीलाई मुलुकको विकासका निम्ति कुनै अधिनायकवादी सोच भएका व्यक्ति चाहिएको होइन। झण्डै एक दशक लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानले हाम्रो भावी मार्ग तय गर्न सक्छ। त्यसका निम्ति सर्वोच्चले दिएको अहिलेको व्याख्यालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। बिरामी हुँदा चिकित्सकले एकाध पटक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अर्थ दलहरूले अभ्यासमा गडबड गरिरहने र सर्वोच्चमा पुगिरहने अवस्था आउनु उचित हुँदैन। पटक–पटक शल्यक्रिया गरिरहँदा शरीर क्षीण हुन्छ। लोकतन्त्र अभ्यासबाटै समृद्ध हुँदै जानुपर्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व बढ्ता जिम्मेवार हुनुपर्छ। 

प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०५:०० बुधबार