भन्नलाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ नेपाललाई । झण्डै दुईतिहाइ जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । यति धेरै जनसंख्याको आय र जीवननिर्वाहको स्रोत कृषि भएपछि कृषिको अवस्था राम्रो हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो छैन । राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै सधैँ ढाँट्दै आएकाले कृषिको अवस्था दिन÷प्रतिदिन खस्किँदैछ । कृषिको अवस्था खस्किएको र कृषिबाट जीवननिर्वाहमात्रै हुने, अरू उन्नति र प्रगति नहुने भएपछि कृषिमा उज्ज्वल भविष्य नदेखेर स्वयम् किसानकै धेरै छोराछोरी कृषि छाडेर अरू पेसातिर मोडिँदैछन् । कृषिप्रधान देशका लागि यो ठूलो विडम्बना हो । किसानले नै अपनत्व महसुस गर्न नसक्ने कृषि पेसालाई नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ ।

राज्यले नै सधैँ उपेक्षा गर्दै आएकाले कृषि पेसा सधैँ उपेक्षित छ । किसानहरू सधैँ समस्यामा छन् र पीडामा छन् । यस्तो पीडा कहिले राज्यले दिन्छ । कहिले प्रकृतिले दिन्छ । राज्यले समयमा मल, बीउ उपलब्ध नगराउँदा किसानलाई पीडा हुन्छ । चाहिएको ऋण समयमा नपाउँदा पीडा हुन्छ । आवश्यक लगानी गर्न नसक्दा पीडा हुन्छ । कहिले खेतीको समयमा पानी नपर्दा पीडा हुन्छ । कहिले बाली नै बगाउने गरी अधिक वर्षा हुँदा पीडा हुन्छ । हावाहुरी र असिनाले बाली नाश गर्दा पीडा हुन्छ । सोचेजस्तो उत्पादन नहुँदा पीडा हुन्छ । कहिलेकाहीँ उत्पादन भएर पनि पीडा हुन्छ । उत्पादित वस्तु समयमा बिक्री गर्न नसक्दा त्यस्तो पीडा हुन्छ । बिक्री भएर पनि त्यसको उचित मूल्य नपाउँदा थप पीडा हुन्छ । अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ बिक्री भएको उत्पादनको समयमा भुक्तानी नपाउँदा झन् पीडा हुन्छ ।

यो देशमा दुई किसिमका किसान छन् । साना किसान र ठूला किसान । थोरै ठूला किसान छन्, जो राज्यले प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सेवा÷सुविधा र सहुलियत प्राप्त गर्न सक्षम छन् र कृषिबाट मनग्गे आम्दानी गर्न पनि सक्षम छन् । तर बहुसंख्यक साना किसान छन्, जसमध्ये धेरैको आफ्नो जग्गासमेत छैन र जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छन् । ऋण लिएर बाली लगाउँछन् केही नाफा कमाउने आशामा । त्यही नाफाबाट घर÷व्यवहार चलाउने आशामा । छोराछोरी पढाउने आशामा । नाफा कमाएर साहूको ऋण तिर्ने आशामा । तर त्यो आशा चकनाचुर हुन्छ, कहिले राज्यका कारण र कहिले प्रकृतिका कारण । किसानका लागि सधैँ सहयोगी हुनुपर्ने राज्य र प्रकृति शत्रुझैँ भइदिँदा किसान पीडा भोग्न बाध्य छन् । समस्यै समस्या भोग्न बाध्य छन् । यतिसम्म कि कृषिकै कारण उठिवास हुन आँट्यो भनेर धर्धरी आँसु बगाएर रुन बाध्य छन् । बिलौना गर्न बाध्य छन् ।

हुँदाहुँदा अलिअलि भएको उत्पादन बेच्न नपाएर पनि रुनुपर्ने र बेचेको उत्पादनको भुक्तानी नपाएर पनि रुनुपर्ने । कति रुनुपर्ने हो कृषिप्रधान देशका किसानले सरकार ?

पोहोर साल पुस–माघको जाडोमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन आएका उखु किसान रामविलास महतोले यसैगरी धर्धरी रुँदै कृषिकै कारण उठिवास हुन आँटेको पीडा सुनाएका थिए । वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाउँदा साहूको ऋण तिर्न नसकेर उठिवास हुन लागेको उनको गुनासो थियो । पीडा थियो । त्यही पीडाले छटपटिएर भुक्तानीका लागि आन्दोलित अरू धेरै उखु किसानसँगै उनी पुस–माघको जाडोमा थरथर काम्दै काठमाडौँ आएका थिए । सरकारले आफू र आफूजस्तै अरू धेरै किसानको पीडा सुन्छ र बुझ्छ कि भन्ने आशा थियो रामविलास महतोको । त्यही आशाले डोरिएर उनी थप केही ऋण लिएर काठमाडौँसम्म आएका थिए । तर सरकारले उनको विलौना सुन्नुको साटो उल्टै प्रहरी लगाएर लखेट्न खोज्यो । रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्तै अरू धेरै किसानले प्रहरीको लाठी खाए । उखुको भुक्तानी नपाएर दुखेको घाउमा सरकारले मलम लगाउला कि भन्ने आशामा काठमाडौँसम्म आएका किसानले प्रहरीको लाठी खानुपर्दात्यो घाउ झनै दुखेको महसुस गरे ।

देशमा कृषिक्रान्तिको बखान गर्ने कृषिमन्त्री छन् । सर्वहारा वर्गलाई हेर्ने कम्युनिस्ट सरकार छ । तैपनि गरिब किसान सधैँ पीडित छन् । किन किसानको समस्यालाई बुझ्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गर्दैन सर्वहारा वर्गलाई हेर्ने सरकारले ?सर्वहारा र दैवहारा किसानहरूको सहयोगी किन बन्न सक्दैन सरकार र राज्य ?किसानका लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति कहिले गर्न पाउने हुन् देशका तमाम किसानले ?कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणको गफ हाँक्ने सरकारले चाहिएको बेला न कुनै परामर्श दिन्छ, न खेत जोत्ने ट्याक्टर उपलब्ध गराउँछ, न त बजार व्यवस्थापन नै गरिदिन्छ । यस्तो पाराले कसरी हुन्छ कृषिको विकास ? अनि कसरी हन्छ किसानको जीवनमा उन्नति र प्रगति ?

यो देशका किसानले खेतीको समयमा बीउ नपाएर रुनुपर्ने । मल नपाएर रुनुपर्ने । सिँचाइको सुविधा नपाएर रुनुपर्ने । बाढीले बाली बगाएर रुनुपर्ने । असिनाले बाली खाएर पनि रुनुपर्ने । खडेरीले बाली सुकेर पनि रुनुपर्ने । हुँदाहुँदा अलिअलि भएको उत्पादन बेच्न नपाएर पनि रुनुपर्ने र बेचेको उत्पादनको भुक्तानी नपाएर पनि रुनुपर्ने । कति रुनुपर्ने हो कृषिप्रधान देशका किसानले सरकार ?

कृषिप्रधान देशमा बर्सेनि कृषिवस्तुको आयात बढिरहेको छ । वर्षमा झण्डै साढे दुई खर्ब रुपियाँको कृषिवस्तु आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यता आफ्नै देशको उत्पादनले बजार नपाएर खेर गइरहेको छ । किसानको लगानी र मेहनत खेर गइरहेको छ । दुग्ध किसानले बजार नपाएर सडकमै दूध पोख्छन् । काउली, बन्दा र गोलभेँडा किसानले उसैगरी सडकमै खन्याउँछन् काउली, बन्दा र गोलभेँडा । कुखुरा पाल्ने किसानले खाल्डोमा पुर्छन् फुल र चल्ला । उता हुम्ला–जुम्लाको स्याउ गाईभैँसीले खान्छन् । यता चिनियाँ र भारतीय स्याउले नेपाली बजार ढाकेको हुन्छ । लगानी डुबेकामा थाप्लामा हात लाएर रुन्छन् नेपाली किसान । बजार व्यवस्थापन गरिदिने जिम्मेवारीबोधसम्म छैन सरकारलाई । कागजका ठेलीमा नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर जिम्मेवारी पूरा गरेको आत्मरतिमा रमाउने गर्छ सरकार र कृषि विकासको ध्वाँस दिन्छ । कृषिबाटै समृद्धिको सपना पनि देख्छ सरकार । तर त्यो सपना कसरी पूरा गर्ने भन्ने दूरदृष्टि र कुनै योजना छैन सरकारसँग । भएका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति पनि छैन सरकारसँग ।

आयातीत वस्तुले कृषिवस्तुको माग धानिरहँदा पनि अलिकति पनि लज्जाबोध छैन सरकारलाई । कृषि विकासका लागि भनेर करोडौँ खर्चेर बनाइएका दीर्घकालीन रणनीतिहरू सरकारी कार्यालयका दराजमा थन्किएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमा सरकारको चासो छैन । आयातबाट उठ्ने राजस्वले सरकारको आँखामा पर्दा लागेको छ । त्यसैले आफ्नै देशको कृषिको पतनले परनिर्भरता बढेको र अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको पनि देख्दैन सरकारले । बरु कृषिमा लाग्ने जनशक्तिलाई निर्यात गरेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने सपना देख्छ सरकारले तर कृषिलाई उठाउने आवश्यकता ठान्दैन कहिल्यै । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने बेलामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक रहेको सगर्व घोषणा गर्छन् तर बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा कृषिलाई बिर्सन्छन् । त्यसैले कुल राष्ट्रिय बजेटको जम्माजम्मी तीन प्रतिशत बजेट कृषिका लागि छुट्याउँछन् । योभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुनसक्छ? 

देशभरिका उखु किसानहरू भुक्तानीका लागि फेरि आन्दोलित हुँदैछन् । सहमतिअनुसारको भुक्तानी नपाए आगामी मंसिर २७ गतेबाट काठमाडौँमा आन्दोलन गर्ने घोषणा उखु किसानहरूले गरेका छन् । वर्षौँदेखि उखुको भुक्तानी नपाएका किसानहरूआफ्नो हरहिसाब बोकेर फेरि काठमाडौँ धाउँदै छन् । उखु किसानले अझै झण्डै दुई अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसरी किसानको अर्बौं रुपियाँको भुक्तानी नदिएर देशका ठूला उद्यमी–व्यवसायीहरूनेता र मन्त्री रिझाएर बसेका छन् । नेता र मन्त्री पनि तिनै उद्यमी–व्यवसायीको पक्षमै छन् । गुलियो चिनीका लागि उखु उत्पादन गर्ने किसानका नुनिलो आँसुले पोलेको छैन ती उद्यमी–व्यवसायी र जिम्मेवार पदमा बसेका नेता र मन्त्रीलाई पनि । अघिल्लै वर्ष सहमति गरेर पनि अहिलेसम्म सहमतिअनुसारको भुक्तानी नदिने उद्यमी–व्यवसायीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने आँट हाम्रा कृषिमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले किन गर्न सकेका छैनन् ?हाम्रा देशका मन्त्रीहरू किसानका किन हुन नसकेका ?किसानलाई किन नटेरेका, नगनेका?

अघिल्लो वर्ष माइतीघर मण्डलामा बसेर धर्धरी रोएका किसान रामविलास महतोले यो वर्ष पनि उसैगरी रुन नपरोस् । आन्दोलन गरेको निहुँमा किसानले प्रहरीको लाठी खान नपरोस् । कृषिकै कारण किसानको उठिवास हुन लागेको तीतो यथार्थलाई राज्यको सम्बन्धित निकायले बेलैमा सम्बोधन गरोस् । किसानलाई रुवाएर कृषिको विकास हुनसक्दैन । कृषिलाई उपेक्षा गरेर र किसानलाई हेपेर कृषिको विकास हुँदैन । कृषिको विकास नभए राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बलियो हुँदैन । समृद्ध देश र सुखी नेपालीको सपना पनि पूरा हुँदैन । यो तथ्यलाई राज्यले बेलैमा मनन गरोस् ।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७७ ०५:१२ मंगलबार