२३ मार्च २०१७, बिहानको ७ बजे । मेक्सिकोकी ५४ वर्षीया पत्रकार मिरोस्लाभा ब्रिच भेल्दुसी आफ्नो छोरालाई गाडीमा स्कुल पुर्याउँदै थिइन्, अकस्मात एक व्यक्ति उनको अगाडि आउँछ र आठपटकसम्म गोली प्रहार गर्छ । अस्पताल नपुर्याउँदै उनको मृत्यु भयो । संयोगवश उनका छोरालाई भने केही भएन ।  

मेक्सिको प्रहरीका अनुसार घटनास्थलनजिक एक कागजको नोटमा जासुसी गरेका कारण निसानामा परेको भनेर लेखिएको थियो । प्रहरीका अनुसार सो घटना ई–वान–८० भनेर चिनिने कारलोज अरटुरो क्विनटानाले गरेका थिए, जो ‘ला लिनिया’ नामक आपराधिक समूहका नेताका छोरा थिए । सो समूहले कोलम्बियादेखि अमेरिकासम्म लागू पदार्थको गैरकानुनी रूपमा ओसारपसार गर्ने गथ्र्यो । पत्रकार भेल्दुसीको हत्या भएको तीन दिनअघि मात्र सो समूहका नेता तथा क्विनटानाका पिताको परस्पर विरोधी समूहबीचको एक झडपमा हत्या भएको थियो ।  

पत्रकार भेल्दुसीले ‘ला जोर्नाडा’ र अर्काे क्षेत्रीय पत्रिका ‘नोर्टे डी सियुदाद जुवारेज’का लागि राजनीति र अपराध विषयमा समाचार लेख्ने गर्थिन् । उनले ‘मीर’ नामक समाचार एजेन्सी पनि स्थापना गरेकी थिइन् । उनले मेक्सिकोको चिहुआहुआ सहरका विद्यमान संस्थागत अपराधी र राजनीतिज्ञबीचको सम्बन्धका बारेमा समाचार लेख्दै आएकी थिइन् । त्यसो त उनलाई त्यसअघि पनि तीनपटक मार्ने धम्की दिइएको थियो । उनले आफूलाई खतरा रहेको जानकारी पत्रकारको हितमा काम गर्ने त्यहाँको संघीय संस्था र मानव अधिकार सुरक्षा गर्ने निकायलाई पनि दिएकी थिइन् । हत्या भएको दिन उनको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थिएन ।  

भेल्दुसीको हत्याको घटना मेक्सिकाका लागि कुनै अनौठो होइन । सन् २०१७ मा मारिएका ६ पत्रकारमध्ये उनी एक हुन् । मेक्सिकोमा सन् २००० यता एक सय ५० पत्रकारको हत्या भइसकेको छ भने २२ पत्रकार त भेल्दुसी बस्दै आएको चिहुआहुआ सहरमा मात्र मारिएका छन् । सन् २०१९ मा पत्रकारको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी अर्थात् सिपिजेको तथ्यांक अनुसार पत्रकारको सबैभन्दा बढी हत्या हुने राष्ट्र«मा मेक्सिको सातौँ नम्बरमा छ । सबैभन्दा बढी हत्या हुने राष्ट्र«मा सोमालिया, सिरिया, इराक, फिलिपिन्स र अफ्गानिस्तान छन् ।  

मेक्सिकोदेखि माल्टासम्म पत्रकार र प्रकाशकमाथि पहिल्यैदेखि घातक आक्रमण लगातार भइरहेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ को कारण देखाई स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवाजलाई निस्तेज पार्ने काम विश्वभर तीव्र भइरहेको छ ।

यही वर्षको १८ मेमा एक पत्रिका प्रकाशक जर्ज मिगुअल अर्मेन्टा अभालोस र उनको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीलाई बन्दुकधारीले गोली हानी हत्या गरेका छन् । सन् २०२० मा मेक्सिकोमा हत्या हुनेमा अर्मेन्टा तेस्रो पत्रकार हुन् । उनलाई दिउँसै एक रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा आक्रमण भएको थियो ।  

‘रिपोर्टस विदाउट बोर्डर्स’ले मार्चमा तयार गरेको सन् २०२० को वल्र्ड प्रेस फ्रिडम इन्डेक्सका अनुसार, मेक्सिकोमा पत्रकारहरू अत्यन्त ठूलो जोखिममा छन् । सरकारी अधिकारी र संस्थागत आपराधिक समूह बीचको सम्बन्धका कारण पत्रकारको सुरक्षा र समग्र न्याय व्यवस्थालाई त्यहाँ खतरा रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेषगरी राजनीतिक र अपराध बिटमा काम गर्ने पत्रकार बढी जोखिममा छन् ।

त्यसो त संसारमा पत्रकारमाथि गरिने हमला विभिन्न खाले हुने गर्छन् । कतिपय हमला कानुनद्वारा नै निर्देशित हुने गरेका छन् । कानुनी तथा अर्धकानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत सार्वजनिक तथा आपराधिक कानुन, गुप्त सर्भिलेन्स, सेन्सरसिप, सरकारी विज्ञापन नदिने धम्की तथा प्रत्यक्ष रूपमा गरिने अन्य धम्की र हस्तक्षेपहरू कानुनद्वारा संरक्षित हुन्छन् ।

हालैका वर्षमा पत्रकारको आवाजलाई निस्तेज पार्ने नयाँ उपाय अवलम्बन गरिने गरिएको छ । त्यो हो, मानहानि तथा आपराधिक मुद्दा । सुरुमा यसलाई अमेरिकन कानुनी व्यवस्था मानिए पनि यो हाल युरोपका राष्ट्र«मा पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सन् २०१७ मा हत्या गरिनुअघि माल्टाका पत्रकार डाफ्ने कारुआना गालिजियाका विरुद्ध विभिन्न कम्पनी, सरकारी अधिकारी तथा व्यक्तिले ४० वटा मुद्दा लगाएका थिए । जसलाई उनका छोरा म्याथुले कहिले समाप्त नहुने यातना भनेर संज्ञा दिएका थिए ।  

यस प्रकारका झुटा मुद्दाबाहेक पत्रकारलाई शान्त पार्न अन्य पारम्परिक उपाय पनि अवलम्बन गरिने गरिएको छ । संसारका एक सय ५० भन्दा बढी मुलुकमा आपराधिक मानहानि कानुन छन्, जसअन्तर्गत पत्रकारलाई कैद गर्न सकिन्छ । ईश्वरनिन्दा र अपमान कानुनहरू धेरै देशमा छन्, जसको प्रयोग राजनीतिक नेता र सरकारी अधिकारीले आफूलाई आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमविरुद्ध गर्ने गर्छन् । टर्की र इजिप्टले आतंककारीको बृहद् परिभाषाअन्तर्गत राजनीतिक असहमति तथा विरोध गर्ने व्यक्ति र पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्छ । 

यस्तै, हंगेरी र पोल्यान्डमा सरकार तथा राजनीतिक सहयोगीले सार्वजनिक सूचना नियन्त्रण गर्न सक्ने अर्थकानुनी व्यवस्था गरेका छन् । त्यहाँ सञ्चारमाध्यमका मालिकलाई वित्तीय पहँुचमा अंकुश तथा विज्ञापनमार्फत हुने आम्दानीलाई नियन्त्रण गरेर समाचार सामग्रीको प्रकाशनमा नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ । पत्रकारको सुरक्षामा कानुनी व्यवस्था नहुँदा यस प्रकारका आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । दण्डहीनताले हिंसाको दुष्चक्रलाई मलजल गर्छ । यसले सार्वजनिक वादविवाद गर्न नचाहने र संवेदनशील सूचना रोक्न चाहनेलाई प्रोत्साहित गर्छ ।  

सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पत्रकारको सुरक्षाका लागि कार्ययोजना नै प्रकाशित गरेको थियो, जसमा दण्डहीनताका लागि जिम्मेवारलाई कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ, सम्बन्धित राष्ट्रिय निकाय, सञ्चार–माध्यम तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबीच समन्वयका लागि फ्रेमवर्क नै बनाइएको थियो । युनेस्कोको सक्रियतामा बनेको यो फ्रेमवर्क र कार्ययोजनालाई सन् २०१४ मा काउन्सिल अफ् युरोपको घोषणा र त्यसपछि युरोपियन युनियनको एक निर्देशिकामा समेत समावेश गरिएको थियो । सन् २०१६ को अप्रिलमा काउन्सिल अफ् युरोपका मन्त्रिस्तरीय कमिटीले पत्रकार तथा अन्य सञ्चारकर्मीको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था समेत गरेको थियो ।

विगत वर्षहरूमा सञ्चारमाध्यमविरुद्ध भएका आक्रमण त्यस्ता देशमा भएको छ, जहाँ कानुनी शासन तथा प्रजातन्त्रलाई यथोचित सम्मान गरिएको हुँदैन । त्यस्ता आक्रमण सरकार प्रमुखहरूको निर्देशनमा हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि फिलिपिन्सकी पत्रकार मारिया रेसालाई गरिएको राजनीतिक प्रतिशोध सहितको उत्पीडनलाई लिन सकिन्छ । ‘र्याप्लर’की सम्पादक रेसाले राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्ट र उनका समर्थकले प्रतिपक्षका विरुद्ध गरेका अनलाइन मिडियाको दुरुपयोग, गैरन्यायिक हत्या, मानवअधिकारको उल्लंघनजस्ता विषयमा कलम चलाएकी थिइन् । 

राष्ट्रपतिले उनलाई अमेरिकी निर्देशनमा काम गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । सन् २०१८ को जनवरीमा फिलिपिन्सका सुरक्षा तथा विनिमय आयोगले ‘¥याप्लर’को लाइसेन्स नै खारेज गरिदियो । त्यसपछि सो पत्रिकालाई कर छलेको अभियोग लगाइयो र सोही वर्षको नोभेम्बरमा रेसाको गिरफ्तारी गरियो । २०१९ को फेब्रुअरीमा पत्रिकामा प्रकाशित एक सामग्रीको विषयलाई लिएर अर्काे मुद्दा लगाइयो । समाचार प्रकाशन भएको चार महिनापछि पारित भएको कानुनका आधारमा सो मुद्दा लगाइएको थियो ।  

यस्तै, पत्रकार माथिको राज्य आतंकका अर्काे उदाहरण साउदी अरेबिया निवासी वासिंगटन पोस्टका पत्रकार जमाल खासोगीको हत्या हो । उनलाई २ अक्टुबर २०१८ मा टर्कीस्थित साउदी अरेबियाको कन्सुलर अफिसमा मारिएको थियो । उनको हत्यामा साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको प्रत्यक्ष हात रहेको अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले बताएको छ । यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोग युएनएचसिआरको जुलाई २०१९ को एक प्रतिवेदनमा सो हत्या सुनियोजित रूपमा गैरन्यायिक हिसाबले गरिएको उल्लेख छ ।  

त्यसो त कतिपय पश्चिमा मुलुकमा पनि सञ्चारमाध्यमविरुद्ध हुने आक्रमण र हिंसालाई सामान्य घटनाको रूपमा लिने गरिएको छ । २०१७ अक्टुबरमा चुनावको अवसरमा चेकोस्लोभाकियाका राष्ट्रपति मिलोस जेमानले हातमा एक नक्कली राइफल लिएर पत्रकारका लागि लक्षित गरिएको समेत बताएका थिए । त्यस्तै, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा हपार्ने र अनादर गर्ने गरेका छन् । ब्राजिलका राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारोको सरकारले हालै त्यहाँका पत्रकार ग्लेन ग्रिनवाल्डलाई धम्क्याएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक नेताहरूद्वारा गरिने यस्ता कारबाहीकोे अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा प्रतिवाद हुने गरेको छ ।  

पत्रकारविरुद्ध लक्षित गरिएको राइफलका साथ चेक राष्ट्रपति जेमान, एलामी स्टक फोटो ।

यसैगरी विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जे लन्डनको एक कारागारमा छन्, उनलाई बेलायतले अमेरिकामा सुपुदर्गी गरेमा अमेरिकामा उनका विरुद्ध जासुसी मुद्दा लाग्ने र उनी दोषी ठहरिएमा आजीवन कारावासको सजाय हुन सक्ने सम्भावना छ । गार्जियनका पूर्वसम्पादक एलान रसब्रिजरका अनुसार असान्जेविरुद्ध लगाइएका आरोप आमसञ्चार माध्यमले गर्ने कामलाई आपराधिक मान्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न सूत्र तथा सूचना दिने व्यक्तिले आमसञ्चारलाई उपलब्ध गराउने सूचनालाई अन्यथा मान्न नसकिने रसब्रिजर बताउँछन् ।  

‘रिपोर्टस विदाउट बोडर्स’का अनुसार आगामी १० वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतको भविष्य लागि महत्वपूर्ण अवधि हुनेछ । अधिनायकवादी सत्ताका कारण आएको भूराजनीतिक संकट, प्रजातान्त्रिक प्रत्याभूतिको अभावमा सिर्जना भएको प्रविधि संकट, ध्रुवीकरण र दमनकारी नीतिका कारण आएको प्रजातान्त्रिक संकट तथा आपसी आशंका तथा सञ्चारमाध्यम प्रतिको घृणाका कारण सिर्जना भएको विश्वासको संकट तथा गुणस्तरयुक्त पत्रकारिताको अभावका कारण सिर्जना भएको आर्थिक संकटजस्ता विषयले पत्रकारिताका भविष्य प्रभावित हुने बोडर्सले भनेको छ ।  

त्यसो त चुनावबाट निर्वाचित नभएका तथा दमनकारी राज्यसत्ता भएका देशमा मात्र पे्रेस स्वतन्त्रता संकटमा परेको छैन, यो त प्रजातान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । सन् २००७ मा बेलायतको थेम्स भ्याली प्रहरीले स्थानीय पत्रकार स्याली मररको घर र कार्र्यालयमा खानतलासी ग¥यो । आठ प्रहरीले सबै कम्प्युटर र ल्यापटप जफत गरेको र केही दिन हिरासतमा समेत राखेको मररले प्रेस गजेटलाई बताएकी थिइन् । सार्वजनिक कार्यालयमा दुव्र्यवहार गरेको आरोप उनलाई लगाइएको थियो । 

उनलाई त्यसअघिको ८ हप्तादेखि प्रहरीले निगरानी गरिरहेको थियो । ‘यो डरलाग्दो अनुभव थियो,’ उनले भनेकी थिइन् । उनलाई एक प्रहरी अधिकारीमार्फत संवेदनशील समाचार संकलन गरेर विश्वका अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समाचार दिएको आरोप लगाइएको थियो । पछि उनलाई प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको थियो । यसैगरी  २०१८ को अगस्तमा उत्तरी आयरल्यान्डको प्रहरीले दुई पत्रकारलाई गिरफ्तार गरेको थियो । 

ट्रेभर ब्रिनी र बेरी म्याकक्याफरे नाम गरेका ती पत्रकारलाई प्रहरीबाट एक हत्यासम्बन्धी डकुमेन्ट चोरी गरेको आरोप लगाइएको थियो । सो हत्याकाण्डमा एउटा पबमा भएका गोली काण्डमा ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । पाँच घाइते भएका थिए । ती दुवै पत्रकारका घर र कार्यालयमा छापा मारिएको थियो । २०१९ को मेमा अदालतले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । यस्तै, घटना अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि घटेका छन् ।  

‘रिपोर्टस विदाउट बोडर्स’का अनुसार कोराना भाइरसको महामारी सुरु भएपछि पत्रकारको सुरक्षाको विषय झन् महत्वपूर्ण भएको छ । बोडर्सका महासचिव क्रिस्टोफ डेलोयर भन्छन्, ‘चीन र इरानले महामारीको बारेमा सूचनालाई सेन्सर गरेका छन् । हंगेरीले कोरोना भाइरस कानुन बनाएर गलत सूचना दिनेलाई पाँच वर्षसम्म जेलमा राख्न सकिने प्रावधान बनाएको छ ।  

बोडर्सका अनुसार, अल्जेरिया, जोर्डन र जिम्बाबेमा लकडाउनसम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारलाई गिरफ्तार गरिएको छ भने कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीले महामारीको संकटलाई आफ्नो अधिकार विस्तार गर्न प्रयोग गरेका छन् ।  

गत मार्चमा गार्जियन पत्रिकाका पत्रकार रुथ माइकल्सनलाई इजिप्टमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न सक्ने भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भनेर इजिप्ट छाड्न आदेश दिइएको थियो । यस्तै, भेनेजुयला र दक्षिण अफ्रिकामा पनि कोभिड–१९ सम्बन्धी गलत समाचार सम्पे्रषण गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।  

महामारीको पृष्ठभूमिमा गत अप्रिलमा प्रेस स्वतन्त्रताका लागि क्यानडा, जर्मनी, लाटभिया, नेदरल्यान्ड र अमेरिका सम्मिलित ‘मिडिया फ्री कोएलिसन्’ले प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सबै मुलुकले थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताएको थियो । उनीहरूले महामारीका बेला स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको महत्व झन् बढेको बताएका छन् ।

महामारीको यो समयमा पत्रकारको भूमिका झन् बढेको छ, जतिबेला गलत सूचना इन्टरनेटमार्फत भाइरल हुन्छ र राजनीतिक नेता तथा व्यवसायीले पत्रकारलाई आक्रमणको निसाना बनाउँछन् । युनेस्कोले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको अवसरमा जारी एक वक्तव्यमा भनेको छ, ‘अहिले आमनागरिक लकडाउनमा छन् र उनीहरूमा समाचारप्रतिको चाहना झन् बढेको छ । समाचारहरू तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । अहिले स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवश्यकता झनै बढेको छ । साभार : गार्डियन

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७७ १०:०३ शनिबार