नेपालको माटो, भारतको बाटो । अन्ततः वैशाख २६ गते शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले राजधानी नयाँ दिल्लीबाट भिडियो प्रविधिद्वारा सडकको औपचारिक उद्घाटन गरिछाडे । सन् १८१६ को ब्रिटिस भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सन्धि (जसलाई सुगौलीमा हस्ताक्षर भएकाले सुगौली सन्धि भन्ने चल्तीमा आयो) अनुसार निर्वाध र निर्विवाद कालीवारिको भूभाग नेपालको हो । त्यही नेपाली भूमिमा निर्माण गरेको सडक निर्लज्जतासाथ उद्घाटन भयो । नेपाल–भारतबीचको प्राग ऐतिहासिक अद्वितीय मित्रता, भातृत्व र सद्भावलाई मचक्कै कुल्चियो । दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच अनन्तकालदेखिको मैत्रीप्राण नभएको शब्द मात्र शब्दकोशमा सीमित भयो ।
सो सडकको लम्बाइ ७९ किलोमिटर छ रे । हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीले भनेअनुसार सो सडकमा १९ किलोमिटर जमिन नेपालको प¥यो । भारत सरकार अझै आफैँ पनि भन्दैछ । त्यहाँको जमिनमा विवाद छ । तर भारत जत्रो विशाल देशले विवादास्पद जमिनमा नेपालले विरोध गर्दागर्दै सडक बनाउनु र उद्घाटनसमेत गर्नु अति भो । अझ अतिमा पनि अति भो, हद नाघ्यो, पराकाष्टा नाघ्यो ।
सिपेक, दोक्लम, लिपुलेक र भारत
भारत सरकारले नेपालका कूटनीतिक पत्राचार र विरोधपत्रहरूलाई पनि धोती लगाइदियो । आफूले चीन र पाकिस्तानबीचको आर्थिक मार्ग ‘सिपेक’ र चीन–भुटानबीचको त्यस्तै अर्थमार्ग ‘दोक्लम’ मा जे÷जस्तो भूमिका देखायो, अहिले पिथौरागढ–लिपुलेक सडकमा भिन्नै दादागिरी देखाएको छ । सो बाटो बनाउने कुरा सन् १९९९ देखि नै आएको हो । तर सन् २००८ देखि त निर्माण नै थाल्यो । भारतको सत्तामा नरेन्द्र मोदी आएपछि उक्त मोटर बाटो निर्माणले तेज गति लियो । त्यसपछि मोदीको २०१५ को मेमा चीन भ्रमणका बेला भारत–चीन व्यापार केन्द्र नेपालको लिपुलेकलाई बनाउने सहमति भएपछि अरु तेज गति लिएको सो सडक उद्घाटनसमेत भइसक्यो । २६ वैशाखको उद्घाटनपछि त ह्वारह्वार्ती प्रवेश गरे रे भारतीय मोटरहरू नेपाली भूमिमा ।
आजको जस्तो मौन वा मूक कूटनीति अपर्याप्त भयो । आजको आँखाले बोल्ने, कानले हेर्ने, नाकले खाने, मुखले सुँघ्ने, ह्याकुल्लाले पेल्ने कूटनीतिले काम गरेन ।
यसको पृष्टभूमि बलियो पार्न गत कात्तिकमा भारत सरकारले एउटा नक्सा प्रकाशित ग¥यो । लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूमि भारतमा गाभेर । त्यसको विरोधमा नेपालका १०० र १०१ वर्षमा हिँडिरहेका माधव घिमिरे, सत्यमोहन जोशीलगायत ज्येष्ठ नागरिकहरूद्वारा सीमा बचाउ अभियान प्रारम्भ गरियो । एउटा नक्सा तयार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरियो तर नेपाल सरकारले नक्सा नै प्रकाश गरेन ।
उता तीन, यता तेह्र तेह्र
भारतले उक्त सडक बनाउने सोच राखेकै दुई दशक भइसक्यो । नेपाल सरकारले प्रारम्भमै यो नेपालको जमिन हो, हामी दिँदैनौँ भन्न सक्नुपर्ने । गएका २० वर्षमा नेपालमा १३ जना प्रधानमन्त्री भए भने भारतमा तीन जना प्रधानमन्त्री बने । ती २० वर्षमा नेपालमा प्रधानमन्त्री बन्नेमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, स्वयं राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष (प्राविधिकरूपमा प्रधानमन्त्री भन्न नमिलेर), पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी (अध्यक्ष– मन्त्रिपरिषद्), सुशील कोइराला र के.पी. शर्मा ओली हुन् ।
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराउपरको अतिक्रमणको मुद्दामा थलोमा गई धर्ना दिने, मोटर गुड्न नदिने जस्ता भौतिक क्रियाकलाप पनि कूटनीतिभित्र पर्नुप-यो ।
यिनै २० वर्षमा भारतमा अटलबिहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंह र नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रतर्फ भारतीयहरू लागिरहे, सडक बनाइरहे । तर नेपालका शासकहरू राजादेखि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षहरूसमेतको उचित ध्यान दार्चुलातिर गएन । त्यताका जनताले पाउनु÷नपाउनु कष्ट बेहोरे । जुन आफ्ना जनतालाई नेपाल सरकारले हेरेन । तब पस्यो भारत सरकार ती गाउँमा र ती हाम्रा गाउँलेलाई आफ्ना नागरिकलाई भन्दा बढी सुविधा दियो । नेपाल वास्ता नगर्ने, भारत तातो काखमा राख्ने । कतिले त भारतलाई नै बढी माया गर्न लागे ।
उपेक्षाको परिणाम हीनताबोध
मैले २०१८ सालमा जनगणना गराउँदा आफ्नो नाम र विवरण छुट्ला भनी दोहो-याएर हेर्न अत्यन्त उत्सुक नेपालीहरू केही वर्षदेखि नै नेपाल सरकारबाट उपेक्षित रहे । २०१८ सालको जनगणनामा नाम लेखाउनेहरूमध्ये त धेरै गइसके होला । ५९ वर्षअघिको कुरो भो । तर कति त पक्कै छन । ती मैले गणना गराएका अतिक्रमित गाउँहरूका साधारण जनता अहिले आफूलाई नेपाली भन्नुपर्दा हीनताबोध गर्छन् रे । ५९ वर्षअघिसम्म नेपाली भनी गर्व गर्ने नेपालीलाई भड्कायौँ । सरकारले त हेरेन, हेर्दै हेरेन, पटक्कै हेरेन यता । उता भने सस्तो न सस्तोमा चामल, ग्याँस, बिजुली, नून, चिनी, तेल, पिठो, दाल जातका खाद्य वस्तु उपलब्ध गराउछ रे उत्तराखण्ड सरकारले । उमेर र योग्यता पुगेका युवाहरूलाई जागिर दिए रे । कतिलाई त केन्द्रीय सरकार मातहतका उच्च तहमा समेत नियुक्त गरेको छ रे ।
यता नेपाल सरकार वास्ता नगर्ने उता भारत सरकार आफ्ना साविकदेखिका नागरिकलाई भन्दा बढी सहुलियत र सुविधा जब उपलब्ध गराउन थाल्छ, आखिर मान्छे न हो ! आकर्षित भइहाल्छ । यता आफ्नो देशबाट विकर्षण उता अर्को देशबाट आकर्षण भएपछि परिणाम के हुन्छ भनिरहन परेन ! जनतालाई उपेक्षा गर्दाका परिणाम कति भयाबह हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन इतिहासका ठेली पल्टाउँदा धेरै कुरा अवगत हुन्छ ।
यिनले पनि ठाडै ढाँटे
‘भारतले नेपाली भूमिमा सडक खनेको भन्ने आफूले थाहा नपाएको’ भनेछन् प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले । गएको मंगलबार ३० वैशाखमा उनले भने रे– ‘पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि पो बल्ल थाहा भो, मत छक्क परेँ ।’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने सन् २०१२ देखि नै नेपालको पश्चिमी भूमिमा सडक बनाइरहेको सूचना सरकारलाई थियो भनी स्पष्ट भने । यसरी परराष्ट्रमन्त्रीका अनुसार त्यो बाटो बनाइरहेको कुरा थाहा थिएन भन्नु पदीय मर्यादा विपरीत पनि भो । मन्त्रीलाई थाहा हुने प्रधानमन्त्रीलाई भने थाहा नहुने कसरी होला र ?
यसरी यो भारतीय हस्तक्षेपको कालो छायाँले कता लान्छ थाहा भएन । २०२६ सालमा कीर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री थिए । उनले नेपाल–चीनबीच सीमामा रहेका १८–१८ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाउने निर्णय गरे र हटाए पनि । तर कालापानीमा बसेको भारतीय अर्धसैनिक चेकपोस्ट हटाएनन् । तब मैले एउटा समारोहमा प्रश्न गरेँ– कालापानीबाट भारतीय अर्धसैनिक ब्यारेक किन नहटाएको ? त्यसबेला बिष्टले कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक ब्यारेक भएको थाहा भएन नत्र किन हटाउँदिनथेँ र, मलाई कसैले त्यो भनेन, मैले थाहा पाइन भन्नुभयो ।
मैले ठाडै भनेँ– आफ्नो भूमिमा विदेशी सैनिक ब्यारेक रहेको कुरा थाहा पाइन भन्नु कि तपाईँले ढाँट्नुभो नत्र तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न । उहाँ फिस्स हास्नुभो । त्यस्तै पिथौरागढ लिपुलेक सडक बनेको थाहा पाउनुभएको थिएन भने तपाईँ ओली पनि प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनुहुन्न । होइन भने तपाईँले ठाडै ढाँट्नुभो । वाहियात कुरो ।
पूर्वाधार र दैनिक निर्वाहका प्याकेज लैजाऊ
सरकार दार्चुला जानुप-यो । त्यहाँ मात्र होइन, उत्तर दक्षिण सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गरेका नागरिकलाई विशेष किसिमले हेर्नुप-यो । सहुलियत र खाद्यान्न, शिक्षा, पिउने पानी, सडक, औषधिसहितको स्वास्थ्य सेवा, बिजुली जस्ता आधारभूत सेवा र पूर्वाधार, खेतीपातीका लागि मल, स्थानीय युवालाई सीमा रक्षाका निम्ति विशेष परिचालन जस्ता आकर्षक प्याकेज लैजानुप-यो । सीमा क्षेत्रका जनतालाई त्यहाँ हुने अपराध नियन्त्रण र भूमि अतिक्रमणविरुद्ध राज्यले नै परिचालन गर्न सक्छ । राष्ट्रले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं सार्वभौमिकताप्रति अभिप्रेरित गर्न सक्छ, गर्नैपर्छ । नेपालको उत्तरतर्फ १ हजार ४१४ र दक्षिणतर्फ १ हजार ८८० किलोमिटर लम्बाइमा सीमा जोडिएको छ । चीनतर्फ भन्दा भारततर्फ अतिक्रमण बढ्दो मात्रामा छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट बेलाबेला सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले सास्ती पाउने गरेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारसहितको प्याकेज जरुरी छ ।
छाङरु सुरक्षाको पहिलो दृढता
दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा नेपाल सरकारको उपस्थितिकै प्रतीक सशस्त्र प्रहरीको एउटा पोस्ट रहने भो । समुद्री सतहबाट ३ हजार ६ सय मिटर उचाइको छाङ्रु भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक नजिकै पर्छ । तर सडक सुविधा नहुँदा पनि हिँडेर लिपुलेक पुग्न धेरै टाढा छैन भनिन्छ । टिङ्कर झञ्ज्याङबाट ताक्लाकोट पुग्न १४ किलोमिटर पर्छ भनिन्छ । हिमाली भूखण्ड भएका कारण यहाँ जाडो हुनु स्वाभाविकै भयो ।
तसर्थ आवास एवं कार्यालय बनाउँदा सम्भव भएसम्म जाडो छल्ने किसिमले विभिन्न विकल्पसहितको बनाउनुपर्छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको त्यत्रो ब्यारेक जाडोमा पनि कालापानीमै बस्छ भने हाम्रो बिओपी पनि बाह्रै महिना बस्ने गरी संरचना निर्माण हुनुपर्छ । इतिहासमा पहिलोपल्ट व्यासगर्खामा नेपाल सरकारको सुरक्षा पुग्यो । अब त्यो छाङ्रु इलाका हाम्रो भूमिको संरक्षण, अर्थनीति र विकासको सिद्धान्तअनुसार कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनु पनि आवश्यक छ ।
कूटनीतिको पुनर्भाष्य जरुरी
भारत सरकारद्वारा अतिक्रमित नेपालको त्यत्रो भूभाग र त्यस क्षेत्रमा बनाएको सडकबारे हाम्रा प्रधानमन्त्री आफूलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ । यस्तो गम्भीर कुरा र नेपालको भूमिमाथि ५९ वर्षदेखि भएको अतिक्रमण र १२ वर्षदेखि बनाउन लागेको सडकबारे आफूलाई थाहा थिएन भन्नु के ठट्टा गरेको हो ? यो ख्यालठट्टा गर्ने बेला हो ? तसर्थ के.पि. शर्मा ओलीले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुप-यो के बोल्ने के नबोल्ने भन्ने ।
केही दिनअघिको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबैले उक्त समस्याको समाधान कुशल कूटनीतिक माध्यमबाटै निकाल्नुपर्छ भनेछन् । यसरी कूटनीतिक बाटोबाटै समाधान निकाल्ने हो भने कूटनीतिक परिभाषा बदल्नुप-यो या कूटनीतिको भाष्य बदल्नुप-यो । अनि अतिक्रमित क्षेत्रमा गई प्रतिरोध गर्नेसम्म पनि कूटनीतिभित्र पर्नुप-यो । रुद्राक्षको माला घुमाएजस्तो गरेर जग्गा फिर्ता आउँदैन ।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०२:५३ आइतबार
