लागुऔषधको अवैध कारोबारलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आकारको सङ्गठित अपराध मानिन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा आउँछ हतियारको कारोबार। तेस्रोमा चाहिँ मानव बेचबिखन। यसबाटै थाहा हुन्छ कि यो कारोबारको आकार कति ठूलो छ भन्ने। अनि यति ठूलो कारोबारको सञ्जाल पनि विश्वव्यापी हुने नै भयो।

हामीले जानेको र प्रत्यक्ष देख्दै अनि भोग्दैसमेत आएको सत्य यो हो कि किनबेच कुनै वस्तु वा चिजबिजको हुने गर्छ। तर अप्रत्यक्षरूपमा मानवको समेत बेचबिखन हुने वा भइरहेको वास्तविकता धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। इतिहासतिर फर्कने हो भने मानव बेचबिखन वेश्यावृत्तिका लागि हुने गथ्र्यो। दास बनाउनका लागि हुने गथ्र्यो। इशापूर्व आठ हजार वर्षअघिदेखि नै, त्यो पनि सबैखाले सभ्यतामा दासप्रथाको गन्ध पाइनुले यसको जरो कति गहिराइसम्म पुगेको छ भन्ने आकलन गर्न सहज हुन्छ।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि उद्देश्यले मानिस बेच्ने वा किन्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिइ वा नलिइ बेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिमबाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने र बेश्यागमन गर्ने कार्यलाई मानव बेचबिखन भनिन्छ। 

त्यसैगरी मानव ओसारपसार भन्नाले चाहिँ किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने, बेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याइ, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाइ, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिइ, बेहोस पारी पद वा शक्तिको दुरूपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाक, धम्की दिइ वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाइ लग्ने वा आफूसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने वा अरू कसैलाई दिने कार्य पर्छ। यसरी हेर्दा बेचबिखन र ओसारपसार अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन्।

बदलिँदो स्वरूप  

हाम्रो कानुनले विशेषगरी बेश्यागमनका लागि र अङ्ग झिक्ने प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन गरिने कुरालाई केन्द्रमा राख्यो। त्यसैले पूरै कानुन मात्र हैन, यसका नियमावली, कार्यविधि, घोषणा, कार्यक्रम, बजेट, गोष्ठी, अध्ययन सबैखाले संयन्त्र यिनै विषयका वरिपरि घुमिरहे र अझै पनि घुमिरहेका छन्। त्यति मात्र हैन, पैरवीदेखि रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायसमेत यिनै विषय वरिपरि मात्र परिक्रमा गरिरहेका छन्। ओसारपसारको कानुनी परिभाषाले समेत यसैमा जोड दिएको छ।

बेचबिखनको मुख्य उद्देश्य अरू पनि छन्। जस्तो–सडकपेटीमा माग्न राख्ने, सर्कसमा खेलाउन लगाउने, इँटा भट्टा जस्ता जोखिमपूर्ण काममा लगाउने। तर पछिल्ला सवालहरू ऐनकै कारण ओझेलमा पर्दै आएका छन्। विश्व प्रविधि र विकासको चुलीमा चढ्दै गरेसँगै अपराधका स्वरूप र शैली पनि बदलिँदै आएका छन्। अपराध गर्नेहरू जहिले पनि कानुन र सुरक्षा संयन्त्रभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छन्। त्यसैले कानुनी प्रावधानहरूबाट छुटकारा पाउन उनीहरू हरदम सोचमग्न हुन्छन्।

यही कुरा मानव बेचबिखनका सवालमा पनि लागु हुन्छ। जस्तो–पहिले बालबालिकालाई सडक, देवालय, मेला/महोत्सव आदिमा राखेर माग्न लगाइन्थ्यो र त्यसको आयस्ताचाहिँ बेखबिखनवालाले खान्थ्यो। अहिले यस्ता कार्य अनाथालय, स्याहार केन्द्र, असहाय आश्रम आदिका नाममा हुने गरेका छन्। धेरै यस्ता निकाय इमानदार भए पनि कतिपय यस्ता निकायले भने सङ्गठितरूपमै धन्दा चलाएका छन्। जसका कारण समाजसेवा गर्ने असल नियतले गठित निकायहरू समेत आरोपित हुनुपरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सन् १९२५ मा नेपालबाट दासदासी मुक्त गराए। जतिबेला ५१ हजार सात सय ८२ जनालाई मुक्त गराइएको थियो। यस प्रयोजनका लागि पशुपतिनाथको गुठीबाट ३६ लाख ७० हजार रुपियाँ झिकी उनीहरूका साहूलाई क्षति पूर्ति दिइएको थियो। तर विडम्बना, त्यतिबेलै मुक्त भनिएको दास प्रथा आज पनि हरूवा/चरुवाका रूपमा विशेषगरी तराई क्षेत्रमा कायमै छ। यो भनेको ऋणको बन्धनमा पारेर दासता कायमै राख्ने कार्य हो । सोझैभन्दा यो मानव बेचबिखनकै एउटा स्वरूप हो। तर, बेचबिखन कानुनले यसलाई चिन्दैन।

दोहोरी साँझ, रोदीघर, मोडलिङ जस्ता मनोरञ्जन क्षेत्र निकै फस्टाएका छन्, विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा। त्यसैगरी मसाज सेन्टर, ब्युटीपार्लर आदि पनि वृद्धि हुँदै गएका छन्। ‘खाजा घर’ देखि ‘गेस्ट हाउस’ सम्मको व्यापार पनि बढिरहेको छ। तर यी क्षेत्रमा कामदार भनेर ल्याइने व्यक्ति चाहे त्यो पुरुष होस् वा महिला, कि श्रम शोषणमा परेका छन् कि त यौन शोषणमा। यो विषयमा पनि चूपचाप छन् नेपालका कानुन। अर्कोतर्फ विवाहको नाममा हुने बेचबिखन (विशेषगरी खाडी राष्ट्र र चीनका नागरिकसँग) बारे पनि अनविज्ञ छ हाम्रो कानुन।

नेपालमा यौन व्यवसायलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन तर पनि वास्तविकताचाहिँ यही हो कि यहाँ यो व्यवसाय पनि राम्रैसँग चलिरहेको छ। अनौपचारिकरूपमा चलिरहेको यो व्यवसायमा संलग्नमध्ये धेरै बेचबिखनकै मार्गबाट आइपुगेका हुन्छन्। तर यस्तो घटनामा ‘अवैध यौन व्यवसाय’ आकर्षित हुने हुँदा बेचबिखनले प्रवेश नै पाउँदैन। त्यसैले पनि यौन व्यवसायको अनौपचारिक बजारमा मानिस ल्याउने बिचौलियाहरू कारबाहीबाट जोगिने गरेका छन्।

यहाँ प्रस्तुत यी केही उदाहरण मात्र हुन्, जसले मानव बेचबिखनको स्वरूप बदलिँदो गतिमा भएको देखाउँछन् । त्यति मात्र हैन, पीडकहरू कसरी कानुनको नजरमा छिपिरहेका छन् र आफ्नो धन्दा कायम राख्न सफल छन् भन्ने पनि प्रष्टिन्छ।

गणित

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अनुसार विपन्नमध्ये १७ प्रतिशत, निरक्षरमध्ये १५ प्रतिशत र पिछडिएको वर्गको पनि १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या बेचबिखनको जोखिममा छन्। त्यसैगरी बेचबिखनमा परेकाको अनुमानित सङ्ख्या वयस्क मनोरञ्जनको क्षेत्रमा संलग्न करिब ५० हजारमध्ये १५ प्रतिशत, समस्यापूर्ण वैदेशिक रोजगारका क्रममा शोषणमा रहेका एक लाख ५० हजारमध्ये १.५ प्रतिशत, निकृष्ट प्रकारका बालश्रममा संलग्न ३० हजारमध्ये १० प्रतिशत, हराएका व्यक्ति (महिला तथा बालबालिका)७५ सयमध्ये आठ प्रतिशत, प्रहरी तथा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा सङ्ख्या ४५० मध्ये पूरै, सीमा नाका अनुमगन, पुनस्र्थापना केन्द्रमार्फत सेवा, आन्तरिक बेचबिखन तथा ओसारपसार पुनस्र्थापना गृहमार्फत सेवा लिइरहेका ५२ हजार एक सयमध्ये ५० प्रतिशत छ।

प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८०÷८१ को चैतसम्म मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा ५५७ वटा परे । जसमा पीडित ७७१ (महिला ७२२, पुरुष ४९) थिए भने अभियुक्त ११३८ (महिला ३४८, पुरुष ७९०) जना थिए। जसमध्ये ६५४ (महिला २००, पुरुष ४५४) जना पक्राउ परे भने ४८५ (महिला १४८, पुरुष ४८५) जना फरार छन्। यो तथ्याङ्कले उजागर गरेको पक्ष के हो भने मानव बेचबिखनको घटनामा सबैभन्दा बढी महिला पीडित हुन्छन् तर अभियुक्तमा पनि महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य देखिनु विडम्बना नै हो। त्यसैगरी २०० महिला अभियुक्तमध्ये १४८ जना फरार रहनुले उनीहरू पनि कति दरिलो आत्मबलका साथ यस कुकर्ममा लागेका छन् भन्ने देखिन्छ।

महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार मानव बेचबिखन मुद्दा गत वर्षको १७३ वटा थियो भने यस वर्षको २१ वटा। जसमध्ये २१ वटामा कसुर ठहर भयो भने १५ वटामा सफाइ मिल्यो। यसरी हेर्दा फस्र्योट मात्र ३८ वटा भयो र १५६ वटाचाहिँ बाँकी नै रह्यो। यसबाट के देखिन्छ भने मानव बेचबिखन जस्तो संवेदनशील मुद्दामा पनि छिटो न्यायनिशाफ मिल्दैन। जसबाट पीडितले थप अन्याय भोग्नुपरेको छ।

अपनाउनुपर्ने मार्ग

पहिलो, हामी पर्याप्त कानुन नै बनाउँदैनौँ। दोस्रो, बनाए पनि अरूसँग बझाउँछौँ। तेस्रो, विभिन्न बखेडा निकालेर कार्यान्यनमा जाँगर देखाउँदैनौँ।  मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कानुन पनि कर्मकाण्डी छन्। त्यही कारण कानुन जीवितै रहे पनि अपराध कर्मले फणा उठाइरहन सकेको हो। जस्तो– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को मानव बेचबिखनको परिभाषा नै सङ्कुचित छ। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने श्रम शोषण, अनौपचारिक यौन व्यवसाय जस्ता विषयमा यसले ध्यान दिन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ ले वैदेशिक रोजगारका बहानामा मानव बेचबिखन पनि हुन सक्छ भन्ने कल्पना गरेको देखिन्न भने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेशी भूमिमै हुने श्रम शोषणकर्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ आन्तरिक श्रम बजारमा हुने श्रम शोषणप्रति मौन छ।

मानव बेचबिखन अन्जानवश वा आवेशमा आएर गरिने अपराधको सूचीभित्र पर्दैन। यो सुझबुझपूर्ण र नियोजित अवधारणामा आधारित हुन्छ। त्यसैले यस्ता अपराध न्यूनीकरणको मुख्य उपाय नै सम्भावितलाई सचेतना र पीडकलाई कानुनी कारबाही दिलाउने नै हो। यस्तो अवस्थामा प्रभावकारी कानुन निर्माण र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन एक मात्र उपाय हुन सक्छ।

अन्त्यमा,

मुलुकी ऐन १९१० को ‘कमारा कमारी बेचताको’ महलको ८ नं. मा ‘आफू हाकिमि भै कसैका कमारा कमारि किन्दा वेचाउदा अ‍ैन बमोजिम्का मोलमा घटाइ किन्यो वेचयो भनि कमारा कमारीका धनी कराउन आया भन्या घटायाको मोल हाकिमिवाट धनिलाइ भराइ घटायाका विगा वमोजिम हाकिमिलाइ दंड गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ। तर, मुलुक १९१० बाट २०८० मा फड्को मारिसक्दा पनि हरूवा÷चरुवा, हलिया जस्ता नाममा ठ्याक्कै यही चलन कायमै रहनुले हामी चेतना र मानवीयताका हिसावले कहाँ छौँ भन्ने छर्लङ्ग देखाइदिन्छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८१ ०८:२१ शुक्रबार