सात राजनीतिक दलको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको एक वर्षे कार्यकाल गत पुस १० मा पूरा भएको छ। उनको प्रधानमन्त्रित्वको जन्म बालकोटबाट भएको हो। बालकोटको राजनीतिक बीजारोपणपश्चात शासनकाल सिंहदरबारमा सिँचित भयो, बालुवाटारमा गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस पार्टीद्वारा आशीर्वाद पाएर बढ्दैछ। 

राज्यका धेरैजसो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहाल यो सरकार पूरा पाँच वर्ष टिक्ने दावी गर्दैछन्। हालै एक वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा उनले आफ्नो कार्यकाल पूर्णरूपमा सफल भएको दाबीसमेत गरे। आफ्नो कार्यकालमा भए/गरेका नकारात्मक कामबाहेक सकारात्मक कामको मात्र फेहरिस्त सुनाए।

देशमा महँगी अचाक्ली बढेको, व्यापारमा निर्यात घटेको, आयात बढेको, एक वर्षमा झण्डै सात लाख युवा विदेशिएका, उच्च शिक्षाका लागि परदेश गएका सुदूरपश्चिमका १० जना युवा विद्यार्थीको सामूहिक हत्या गरिएको, युवा विपिन जोशी हमासद्वारा बन्दी बनाइँदा कूटनीतिक पहलद्वारा मुक्त गर्न नसकिएको स्वीकारोक्ति उनको वक्तव्यमा उल्लेख छैन। 

यसैगरी पाँचवर्ष पहिले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको दोषी पत्ता लगाइछाड्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि बीचैमा तुहियो। 

नेपालको नक्साभित्र रहेका दार्चुलाका नाभी, कुति र गुञ्जी जाने सडक एकतर्फी विस्तार गर्ने क्रममा नेपाली पक्षले विरोध जनाउँदा भारतीय पक्षबाट ढुङ्गा लागेर दार्चुलाका एक युवाको दुःखद निधन भएकामा सोको विरोध सरकारी पक्षबाट गरिएको देखिएन।

बरु केही दिनपहिले भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री दाहाललगायत विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताले उनको स्वागतका लागि रातो कार्पेट बिछ्याइ राजधानीमा भव्य स्वागत गरेको देखियो। सार्वभौमसत्ता मुलुकका राजनेताहरूले छिमेकी मुलुकको मन्त्रीको यति भव्य स्वागत गर्नु कति मर्यादित हो ? ‘अतिथि देवो भवः’ संस्कारमा हुर्केका नेपालीजनले विदेशी पाहुनाको स्वागत गर्नु कर्तव्य हो तर राजनीतिक मर्यादा कतिसम्म भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा आउँछ। राजनीतिमा देश ठूलो र सानो, जनसङ्ख्या बढी र कमले महत्त्व दिँदैन। 

अब केही चर्चा कांग्रेसले हालै सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यबारे गरौँ। आगामी ११ गते १९ पदका लागि सम्पन्न हुने राष्ट्रियसभामा गठबन्धन सरकारले भागबन्डाका आधारमा राजनीतिलाई आफूखुसी प्रयोग गरेको देखियो। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जिन्दगीभर परिवारको वास्ता नगरी कारागार जीवन बिताएका, प्रवासमा बसेका, आर्थिकरूपमा डाँवाडोल भएका, प्रजातान्त्रिक चिन्तन भएका पुराना र पाका व्यक्तिलाई व्यापारको तराजुमा जोखिनु देशका लागि दुर्भाग्य हो।

राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न राजनीतिक गरिमा बोकेको स्थायी सदन हो। अंशबन्डा यो संस्थाका लागि बेलायत र भारत जस्ता लोकतन्त्रका पहरेदार मुलुकमा देखिँदैन। आफूलाई लोकतन्त्रको पक्षधर सम्झने कांग्रेसले खै के कति कारणले हो, राष्ट्रियसभामा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिन सकेन।

मधेस प्रदेशमा, पूर्वाञ्चलमा प्रस्तावित नामहरू स्वीकार्य भएनन् भनेर आवाज पनि आइरहेका बेला पीडित, उपेक्षित कांग्रेसीको मन कति दुखेको होला? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। सत्तारूढ सात राजनीतिक घटकमध्येको एक जनमत पार्टीले त मधेस प्रदेशमा गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध आफ्नो पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार नै खडा गर्‍यो। 

जनमत कसको पक्षमा आउँछ निकट भविष्यमा आउने परिणामले देखाउने छ। स्थानीय निकायमा बलियो पकड जमाएको नेकपा एमालेले पनि राष्ट्रियसभामा आफ्नो दरिलो उपस्थिति देखाउँदैछ। सत्ता गठबन्धनले प्रमुख प्रतिपक्षलाई किनारा लगाउन कोसिस गरे तापनि गोप्य मतदान भएकाले पार्टीको निर्णयबाट बिच्किएका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका मेयर/ उपमेयरले खसाल्ने मतहरू एकै ठाउँमा जम्मा नहुन पनि सक्छन् भन्ने राजनीतिक पण्डितहरूको अनुमान छ । पैसाको चलखेल पनि हुन सक्छ। पार्टी ह्विप त छँदैछ।

जुम्लाका लक्ष्मीप्रसाद आचार्य नै उदाहरणका लागि पीडित भरपर्दा नाम हुन्। जसले २०१७ सालको अप्रजातान्त्रिक कदमको गाउँमा बसेर घोर विरोध गरे, जुम्ला कारागारमा थुनिए। ‘लामो सङ्घर्षपश्चात् २०३७ सालमा बिपीलाई भेटेर प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्ना भावना पोखेँ।, बिपी धैर्य भएर सुने। 

अहिले लोकतन्त्रको युगमा पद प्राप्तिको लागि नभएर धैर्यपूर्वक आफ्ना पीडाहरू पनि सुन्ने मौका दिँँदैनन् पार्टीका नेतृत्व पंक्तिका नेताहरू’–आचार्य दुखेसो पोख्छन् ७६ वर्षको बुढ्यौली उमेरमा। देशभर मौका नपाएका प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि लामै सङ्घर्ष गरेका कैयौँ लक्ष्मीप्रसादहरू बिपीको नाम जपेर मृत्यु कुरिरहेछन्। जुम्लाका पुराना कांग्रेसी नेता लाल हमालको रामकहानी पनि कम छैन। जुम्लामा मात्र होइन, कर्णाली अञ्चलमा लाल हमाललाई कांग्रेसी बिउ भन्ने गर्छन् सबै।

राजनीतिमा कुनै व्यक्ति स्थायी मित्र र स्थायी शत्रु बन्दैन भन्ने भाष्यकार मदन भण्डारीको विचार अहिले हरेक पार्टीमा देखा परिरहेछ। कुनैबेला कर्णाली चिसापानीमा शेरबहादुर देउवा चढेको गाडीमा बम प्रहार गर्ने तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताकोे नेतृत्वको सरकारमा हाल कांग्रेसका विचारकहरू घोप्टे मुन्टो लगाएर पद स्वीकारिरहेछन्।

२०५८ सालमा लमजुङमा पाणिनी संस्कृत माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, दुराडाँडाका संयोजक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई रूखमा बाँधेर हत्या गर्ने त्यसबेलाका विद्रोही माओवादीसँग बृहत् शान्ति सम्झौतामा आएपछि हालका सबै ठूला साना पार्टीले दाहालको नेतृत्व स्वीकारिरहेछन्।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका लागि गठन गरिएको आयोगबाट वास्तविक छानविन नभएका बेला आफन्तको रोदन पनि सरकारले सुनिदिँदा केही राहत महसुस हुन्थ्यो। दाहालको शैलीको नयाँ नेपालको परिभाषा सबैले बुझ्ने हुनुपर्छ।

कांग्रेस आफूले लोकतन्त्रको दीक्षा सिकाएर अगुवाइ गरी नेपालको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्नुपर्नेमा दाहालले आफ्नो मार्गमा देउवालाई हिँडाइरहेछन्। केपी शर्मा  ओलीलाई पनि बेलाबखत घुमाइरहेछन्। वामपन्थी विचारका यी दुईजना राजनीतिक खेलाडी जति चतुर छन् त्यति नै आपसी शङ्कालु पनि देखिन्छन्। 

कांग्रेससँग राजनीतिक दर्शन छ, राष्ट्रियता, समाजवाद र लोकतन्त्रको। १०४ वर्षे राणाशासनका विरुद्ध लडेको गौरवमय इतिहास छ, २०३६ वैशाख १० गते जनमत सङ्ग्रहको राजाद्वारा घोषणा गराउने सामथ्र्य छ, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरी प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना र निहुँ खोज्ने राजालाई मर्यादाका साथ नारायणहिटीबाट बहिर्गमन गराउने खुबी र सामथ्र्य छ। 

अनेकन् सहिद जन्माउने पार्टी कांग्रेसको कमजोरी वर्तमानमा कहाँनेर देखापर्‍यो, पार्टीभित्र बहस चलाउनु आवश्यक छ। महाधिवेशनबाट भारी मतले विजयी वर्तमान सभापति देउवा, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापालगायत अन्य केन्द्रीय सदस्यमा देशका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा एकरूपता देखिँदैन। यस्तो किन भइरहेछ ? अर्कोतिर यसबारे चिन्ता र चासो बढिरहेछ।

देशका राजनीतिक मुद्दा धेरै छन्। शक्तिको भर्‍याङ चढी सत्तामा जानु मात्र राजनीतिक सामथ्र्य ठहरिँदैन। मूल कुरा नेतृत्व पंक्तिमा पुगेको व्यक्तिको राजनीतिक प्रवृत्ति हो। त्यो प्रवृत्तिको कारक तत्त्व अहिले राजनीतिमा देखिँदैछ। राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले हरसमय राजनीतिको माला जपेर केही हुनेवाला छैन। 

१० वर्षे सशस्त्र हिंसाताका सङ्घर्षमा उत्रेका, बन्दूक बोकेका कतिपय नवजवान कामको अभावमा पछुताएका विगतका वर्षहरू सम्झँदैछन्। यसरी काममा पछुताउनुभन्दा पठनपाठन कार्य, कृषि क्षेत्र, सामाजिक सेवा, पसल/व्यवसाय गरेर आर्थिक उपार्जनको बाटोमा लाग्दा राजनीतिक मनोरोगबाट बच्न सकिन्छ किनकि राजनीति सेवा हो, कमाउने माध्यम पक्कै होइन।  

प्रकाशित: ७ माघ २०८० ०१:०१ आइतबार