संवैधानिक निकायका नियुक्तिमाथि हालैका दिनमा विविध कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ। एक, यी निकायमा हुने नियुक्तिका निम्ति पूर्वप्रशासक नै छनोटमा पर्छन्। दुई, नियुक्तिको मापदण्डमा ध्यान दिने भन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई अवकाश प्राप्त जीवनलाई सुखमय बनाउन पुरस्कृत गरिन्छ। यसरी पुरस्कृत हुने व्यक्तिले यसअघि काम गरेको पदमा पनि राम्रो ध्यान दिँदैनन्। त्यतिमात्र होइन, भविष्यका नियुक्तिकर्तालाई प्रभावित गर्न अनेकनक प्रयास गरिरहन्छन्। यसो गर्दा एकातिर वर्तमानमा काम गरिरहेको पदले न्याय प्राप्त गर्न सक्दैन भने अर्कोतिर संवैधानिक निकायले योग्य व्यक्ति प्राप्त गरी आफ्नो संविधानप्रदत्त दायित्व पूरा गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन।

यी निकायको नियुक्तिमा पूर्वसचिव, प्रशासक वा सुरक्षा निकायको उपल्लो स्थानमा अवकाश प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेका यी निकायको उद्देश्य मुलुकको शासन/प्रशासनमा सन्तुलन र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो। राज्यका निकायहरूले काम गर्दै जाँदा त्यसमा कसैले निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने कसैले त्यसलाई सचेत तुल्याउनुपर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा कार्यकारिणीका विभिन्न निकायले गरेका कामलाई यी आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउँछन्। महालेखा परीक्षकले राज्यका विभिन्न निकायले गरेको खर्चको औचित्य र आवश्यकताका आधारमा लेखापरीक्षण गर्छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राज्यका कुनै पनि निकायले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउँछन्।  

त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको काम लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्र कार्यरत दलहरूलाई संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालित भए/नभएको हेर्ने हो। दलभित्र कुनै समस्या भएमा त्यसलाई समयमै निरुपण गरी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने पनि हो। हालैका दिनमा निर्वाचन आयोगले यसरी काम गर्न नसकेको प्रष्ट देखिँदै छ। यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा समस्या आएका बेला निर्णय गर्न अक्षम रहेको आयोग अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको हकमा पनि उही स्थितिमा रहेको छ। नियुक्ति गर्दा प्रस्पिर्धात्मक क्षमता भएका योग्य व्यक्तिलाई आयोगहरूमा नपठाउँदा यो परिणाम आएको हो। 

यस्ता नियुक्तिमा सरकारी क्षेत्रमा काम गरेकोमात्र अनुभव नहेरी निजी क्षेत्रबाट समेत व्यक्तिहरूलाई पु¥याउने हो भने भिन्न परिणाम आउनेछ। अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई मात्र यस्ता आयोगमा नियुक्ति गर्दा तिनको ध्यान जसरी हुन्छ कुनै विवादमा नपरी आफूलाई निगाहा भएको समय भुक्तान गर्ने भन्ने हुन्छ। यस्ता निकायमा प्रभावशाली व्यक्ति नियुक्त हुने हो भने सरकारको समग्र कार्य सञ्चालनमै सकारात्मक प्रभाव पर्छ।  

संवैधानिक निकायमा ४५ वर्ष कटिसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने चलन छ। यसका निम्ति सरकारी निकायमै काम गरिरहेका व्यक्तिहरूले बढ्ता जोड लगाएको देखिन्छ। आफू पदमा रहेकै बेला त्यस्तो पदका निम्ति प्रयास गर्ने र सकेसम्म अवकाशअघि नै त्यसमा फड्किने उद्देश्य धेरैको हुन्छ। केहीले भने अवकाशको केही महिना नहुँदै फेरि विभिन्न आयोगमा नियुक्ति पाउन प्रयास गर्छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा कैयन् यस्ता आयोगका पद बिक्री भएकोसमेत चर्चा हुने गरेको छ। आफूले केही रकम दिएर यस्ता पद किन्न कतिपय व्यक्ति इच्छुक हुन्छन्। सरकारी पदमा बस्दा अनियमितता गर्ने वा अन्य कुनै हिसाबले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई तिनले फाइदा पुर्‍याएका हुन्छन्। संवैधानिक आयोगमा गएर आफ्नो नाम कमाउने, कतिपयले त्यहीँबाट थप कमाइ पनि गर्ने र आफ्ना नातानालाका निम्ति थप माध्यम तयार पार्ने काम तिनले गर्छन्। 

अख्तियारजस्तो निकायको प्रमुख आयुक्तमा पुगेका लोकमान सिंहजस्ता व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरी आफूलाई लाभान्वित गर्न अपनाएका हथकण्डालाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। कुनैबेला कार्कीका कारण सरकारी संयन्त्रहरूले काम गर्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो। उनी एक्लैले सबैतिरबाट रकम जम्मा गरेका थिए। तर उनी पदबाट हटाइए पनि तिनले गरेका खराब कामको बारेमा कुनै अनुसन्धान भएन।  

संवैधानिक निकायको नियुक्तिका निम्ति संविधानले संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको छ। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई परिषद् सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। मुलुकका यी सर्वोच्च स्थानमा रहेका पदाधिकारीहरूले नियुक्तिलाई कहिल्यै व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिएनन्। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति नभए पनि नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्को कानुनमा अध्यादेशबाट संशोधन गरी बहुमतका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाए।  

अहिले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको त संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन। संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्ति गर्दा उचित व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउँछन् र अनुचित व्यक्ति रोकिन्छन् भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको हो। तर पछिल्ला वर्षमा संसदीय सुनुवाइ पनि नाममात्रको हुने गरेको थियो। सुनुवाइका निम्ति सुनुवाइ गर्दै जस्तासुकै नियुक्ति सिफारिसले औपचारिकता पाउने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसमा पनि ओलीले संसदीय सुनुवाइको प्रावधानसमेत छलेर सिधै नियुक्ति गर्न सकिने अवस्थातर्फ लगे। भएकै संवैधानिक व्यवस्थालाई मात्र पालना गरिएको भए पनि थोरै आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो।  

समग्रमा भन्नुपर्दा संवैधानिक आयोगका नियुक्ति भनेका आफू निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई बक्स हुने व्यवस्थामात्र हो। हिजो राणा शासनमा पजनी प्रणाली थियो। आजको व्यवस्था त्यो पजनीकै केही परिस्कृत रूपमात्र हो। रूप जस्तोसुकै भए पनि सारमा राणाकालीन नियुक्तिकै निरन्तरता अहिले देखिन्छ। उचित व्यक्ति नियुक्त गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई जनउपयोगी बनाउने अवसरलाई अहिलेको सरकारमात्र होइन, यसअघिका सरकारहरूले पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन्। यो स्थितिका बारेमा प्रतिगमनविरुद्धको आन्दोलन गरिरहेका पाँच दलका नेताहरूलाई समेत जानकारी दिने काम विभिन्न पक्षले गरेका छन्। यस किसिमको नियुक्तिको परिपाटी बदलिनु जरुरी भइसकेको छ। सरकारी कार्यालयमा अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि फेरि बुढ्यौली अवस्थामा आराम गर्ने थलोका रूपमा आयोगहरूलाई परिवर्तन गर्नु उचित छैन। 

प्रकाशित: २१ असार २०७८ ०५:२७ सोमबार