कुनै पनि सम्पत्ति खरिद गरिसकेपछि त्यसको अधिकतम प्रयोग स्वाभाविक हुन्छ। चाहे त्यो व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिइएको होस् या कुनै निकायका लागि। खासगरी व्यक्तिले चलेसम्म र मिलेसम्म चल/अचल सम्पत्तिको प्रयोग गरे पनि संस्थागत पक्ष भने यसमा चुकेको देखिन्छ। अझ नेपालको सन्दर्भमा सरकारी निकाय त यस्तो मामलामा चरम लापरबाह बन्दै आएका दर्जनौँ उदाहरण पाइन्छन्।

उदयपुरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको पार्किङस्थलमा मात्र एउटा जिप र नौ वटा मोटरसाइकल वर्षौँदेखि त्यत्तिकै फ्याँकिएका छन्। त्यसैगरी समितिकै स्वामित्वमा रहेको सिटीहल परिसरमा पनि आधा दर्जन सवारी साधन बेवारिसे छन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति विघटन भई जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएसँगै यी सवारी साधन थन्किएका हुन् । जसको न उपयोगबारे कसैले ध्यान दिएको छ न त अन्य विकल्पबारे सोचैकै देखिन्छ।

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, कुनै जिल्ला यस्ता छैनन् जहाँ सयौँ सवारी साधन यसरी नै बेवारिसे अवस्थामा फ्याँकिएका नभेटिउन्। राजधानीकै विभिन्न कार्यालय यसका साक्षी छन्। कम्तीमा पनि २–४ वटा सवारी साधन नफ्याँकिएका भवन भेटिए त ती सरकारी कार्यालय नै होइनन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि पालिकास्थित सामान्य कार्यालयमा समेत यस्ता सवारी बेवारिसे देखिनुलाई सामान्यजनले पचाइसकेका छन्।

यो त भयो सरकारी अड्डाका कुरा। कुनै प्रहरी कार्यालय र अझ विशेषगरी ट्राफिक प्रहरी कार्यालय यस्ता छैनन्, जहाँ सयौँ सवारी यसरी नै अलपत्र राखिएका नहुन्। अझ पर्खाल नभएका कतिपय कार्यालयमा त बाटैमा समेत राखिएका देखिन्छन् भने पर्खाल भएकामा पनि नअटाएर वरपरका ऐलानी, पर्ती जस्ता खाली जमिनमा राखिएका देखिन्छ।

यी सब दृश्य देख्दा लाग्छ, सरकारमा विचित्रको पत्रु मोह छ। मानौँ, जति धेरै सवारी साधनलाई पत्रुमा परिणत गर्न सक्यो उति नै कार्यसम्पादन सूचकको ग्राफ बढ्छ र आफ्नो कामको प्रशंसा बढी हुन्छ। हैन भने हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका यी सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न कसले रोक्यो? कि सरकारभन्दा ठूलो अर्को कुनै निकाय छ यसो गर्न नदिने ? यसर्थ यसरी सरकारी सम्पत्तिको दिक्कलाग्दो अवस्था र यसबाट राष्ट्रलाई पुग्ने हानिको एक मात्र जिम्मेवार निकाय सरकारबाहेक कोही हुन सक्दैन।

आफ्नो मुलुकमा के कति सवारी साधन चाहिन्छ, खरिद गरिसकेपछि तिनलाई कसरी उचित प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ, प्रयोग नहुने अवस्थामा तिनलाई के गर्नुपर्छ र चोरी तथा हराएका सवारी साधनको टुंगो कसरी लगाउने भन्ने सबै विषयको निर्णयकर्ता सरकार नै हो। त्यसैले अलपत्र अर्थात् बेवारिसे सवारी साधन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। यो वा त्यो बहानामा ऊ यसबाट पन्छन् सक्दैन।

बेलाबेला सरकारी पदाधिकारीले भन्ने गरेका सुनिन्छ– यस्ता सवारी साधन लिलाम बिक्री वा व्यवस्थापनका लागि नीति/कानुन अभाव छ।  तर यस्तो अभाव पूर्ति गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो। कानुन बनाउनुपर्ने भए बनाउने, संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्ने कार्यका लागि पहलकदमी लिने काम पनि उसकै हो। आफ्नो अधिकार नबुझ्ने, प्रयोग नगर्ने अनि सार्वजनिक थलोहरूमा रोइलो गरेर मात्र अब जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। यसर्थ पनि जतिसक्दो चाँडो बाधा फुकाएर पत्रु सवारी साधनको अवस्थाअनुसारको व्यवस्था गर्न अग्रसर भइहाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

दृश्यका हिसाबले पनि यस्ता सवारी साधन भएका कार्यालयहरू फोहोरी लाग्छन्। कतै ढलेका, कतै लडेका, कतै त्यत्तिकै पढेका सवारीले कार्यालयभित्र पस्दासाथ जोसुकै सेवाग्राही होस् या अन्य कामले पुग्ने आगन्तुकको नाक स्वतः खुम्चन्छ। कतिपय सवारी त घाँस र रुख/बिरुवाले पुरिएर अस्थिपन्जर मात्र फेला पर्ने अवस्थामा छन्। अझ कतिपय सवारी त आगन्तुकहरूलाई शौचक्रिया गर्न सघाउने माध्यमसमेत बनेका छन्। यी सबै कार्यमा तिनै सरकारी मानिसको हात छ जसले पत्रु सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेनन्।

मुख्य कुरा मुलुकभर यस्ता सवारी साधन कति छन् पहिचान गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रयोग गर्न मिल्नेलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ। मर्मत गरेर चल्नेलाई मर्मत गर्नुपर्छ। यति मर्मत गरेर पनि काम लाग्दैन भने तिनलाई लिलामको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। जहाँसम्म हराएका, चोरीका साधन छन्, तिनलाई सूचना निकालेर प्रक्रियामा लैजाने र निश्चित समयसम्म पनि टुंगो नलागे प्रयोग वा लिलामको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। यसो गर्न सक्दा मात्र सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको ठानिन्छ।

प्रत्येक वर्ष सरकारले सवारी साधन किनेको किन्यै हुन्छ। यसरी भएकालाई प्रयोग गर्न सक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीलाई पनि मार पर्दैन। नेपाल कुनै पनि सवारी साधनको निर्माणकर्ता हैन। त्यसैले हामीले ल्याउने भनेको अर्को मुलुकबाट र त्यो पनि महँगो विदेशी मुद्रा खर्चेरै हो। उसै त बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको नेपालले यसरी पत्रु बनिरहेका सवारी साधनको मात्र उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यस्तो घाटामा केही भए पनि राहत पुग्ने निश्चित छ।  अर्को विकल्प महावीर पुनले स्थापना गरेको आविष्कार केन्द्र पनि बन्न सक्छ, जहाँ यस्ता पुराना मेसिनले नयाँ जीवन पाउनेछन् र पुनःप्रयोगमा आउनेछन्।