जिम्मेवारी, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व खासगरी नेतृत्वमा रहनेका लागि सामान्य सदाचारका विषय हुन्। अझ सरकारी ढुकुटीबाट तलब वा अन्य सुविधा लिने र सार्वजनिक पदमा बहालहरूका लागि त झनै यो अनिवार्य हुन्छ। कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यी पक्ष अपनाएको वा नअपनाएको थाहा पाउने विविध तरिका हुन्छन् जसमध्ये एउटा मापक सम्पत्ति विवरण पनि हो। ऊ सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनुअघि र पछिको सम्पत्तिमा आउने फेरबदलले उसको बफादारिता बुझ्न सघाउँछ। उसको बढेको सम्पत्ति कानुनले अनुमति दिएअनुसारको स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी होइन भने ऊ स्वतः शंकास्पद ठहरिन पुग्छ।
मुलुकको मन्त्रिमण्डल यतिबेला यही शंका गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिना पुग्न लागेको छ तर यो मन्त्रिमण्डलका सदस्यले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दाफा ३१ ले नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले पदमा बहाल भएको ६० दिनभित्र र त्यसपछि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सर्वसाधारणले भने अहिलेसम्म यो कानूनीप्रावधान लागू भए/नभएको मेसो पाउन सकेका छैनन्।
‘पेस गर्नुपर्ने’ शब्दको अर्थ आफैँ लगाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई सार्वजनिक नगरे पनि हुने दाबी गरेको छ। सार्वजनिक गर्नुपर्दैन भने त्यो पेस गर्नुको औचित्य के रहन्छ? यसको जवाफ आवश्यक छ। आवश्यक परेमा वा उचित ठानेमा सार्वजनिक गर्छौं भन्ने जुन सरकारी ओठे जवाफ आउने गरेको छ, त्यसले सर्वसाधारणमा सिंगो मन्त्रिमण्डलप्रति नै नकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। जबकि सबै इमानदार छन् र कुनै आपत्तिजनक काम गरेका छैनन् भने सम्पत्ति विवरण पेस गर्न किन सकस भयो? अर्को प्रश्न पनि जगजाहेर छ।
कैयौँ कुरा कानूनीसाँचोभित्र मात्र राखेर हेर्न नमिल्नेखालका हुन्छन्। ठीकै छ, कानुनले सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरेको छैन भने पनि आफ्नो सम्पत्ति यति छ भनेर खोलिदिन केको आपत्ति? आफूले लिएको शपथप्रति बफादार छु र भइरहन्छु भन्ने लाग्छ भने किन लुकाउनु पर्यो सम्पत्ति विवरण? जहाँ जे कुरा अनावश्यकरूपमा लुकाइन्छ, त्यसप्रति थप चासो बढ्नु मानवीय स्वभाव नै हो। जसले शंकाका लागि ऊर्वर आधार तयार गर्छ। यत्ति कुरा पनि सरकारमा बस्नेहरूले नबुझ्दा आफैँ शंकाको घेरामा बाँधिने अवस्था सिर्जना भएको हो।
त्यसमाथि आफ्ना शासकहरू अर्थात् आफैँले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिका गतिविधि, सम्पत्ति आदिबारे आमसर्वसाधारणले थाहा पाउनु सूचनाकै हकभित्रको विषय हो। त्यसमाथि कानुनले नै निश्चित गरेको विषयलाई पनि लुकाएर राख्नुले जनताको सूचनाको हक कुण्ठित भएको तितो यथार्थ पनि छ। सुशासनका विज्ञले मात्र हैन, आफ्नै जनताले समेत यही कारण शंकालु नजरले हेर्न थालेको थाहा नपाउनु ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ कै नियति होभन्दा सायद फरक पर्ला।
मन्त्रिपरिषद्ले दिएको जानकारीअनुसार सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ। यो साँच्चै हो भने प्राप्त भइसकेको विवरण सार्वजनिक गरिदिन केको आपत्ति? मुलुकका कुनै पनि सत्तीसीन नेता टोलेदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मको भाषणमा ‘सुशासन’ शब्द छुटाउँदैनन्। तर कानुनले नै व्यवस्था गरेको आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसक्नेबाट आमजनताले कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्ने? त्यसैले ‘आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने’ प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई पत्याउने आधार तयार पार्न पनि सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ८ पुस २०८१ ०६:०१ सोमबार
