मुलुक यतिबेला सहकारीमय छ। सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले सोमबार मात्रै गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको ६५ करोड रूपैयाँसमेतका विषयमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिएको छ। अर्को सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ पत्नीको सहकारीमा संलग्नतालाई लिएर हल्लीखल्ली भइरहेको छ। संसद्कै एउटा समितिका सभापतिकी पत्नीलाई समेत सहकारीमा सरिक भएर रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। यी त भए विधि निर्माणको थलोमै रहेका नेताहरूका संलग्नताका विषय। मुलुकको सहकारी आन्दोलनको यो बेथिति सुरु भएको अहिले होइन । सहकारीबाटै सांसदसमेत बनाएका इच्छाराज तामाङ यतिबेला थुनामा छन्। सहकारीबाटै विभिन्न हाउजिङमा लगानी गरेर थुनासम्म पुगेका एक व्यापारीको चर्चा त यतिबेला ओझेलमा परिसकेको छ। कतिपयलाई आफूले तिरेको रकमबाट आवास पाउन मुस्किल भएको हो।

हाम्रो मुलुकले तीन खम्बे अर्थतन्त्र भनेर एउटाचाहिँ सहकारीलाई मानेको छ। यो सहकारी यति कमजोर जगमा उभिएको रहेछ कि यसबाट नठगिने मानिस पाउन मुस्किल भएको छ। कैयन्ले दुःख गरेर कमाएको रकम मौकामा काम लाग्ला भनेर सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्। तर आफूलाई आवश्यक पर्दा तिनले प्रयोग गर्न पाएनन्। कैयन्ले बिरामी पर्दा औषधि खान पाएका छैनन्। यस्तो बेथिति गरेर सहकारी खोल्न दिनै हुँदैनथ्यो। खोल्न दिइसकेपछि तिनको सुरक्षण व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सक्नुपथ्र्यो। सर्वसाधारणले कुखुरा, बाख्रा बेचेर, छोरीचेलीको दाइजो÷पेवा आदिलाई समेत सहकारीमा जम्मा गरिएको छ। खासगरी प्रमुख दलहरूकै कार्यकर्ताको अगुवाइमा यस्ता सहकारी सञ्चालन भएका हुन्। अहिले आएर सहकारी सबैका निम्ति घाटाको व्यवहार बन्न पुगको छ ।

देशमा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूले भरपर्दो गरी आमनागरिकको निक्षेप लिने र भनेका बेला त्यसलाई फिर्ता गर्ने काम भइरहेको छ । सहकारीलाई पनि त्यसैगरी बलियो बनाउन नसकिने थिएन। विगतमा यसमा समस्या देखिन थाल्ने बित्तिकैदेखि तिनको मर्जर र अनुगमन व्यवस्था बलियो बनाउन सुझाव दिइएको पनि हो । तर त्यसो गरिएन । सर्वसाधारणले आफ्नो रकम जोगाउनै नसक्ने अवस्था आउन नदिन सरकार र नियामक निकायले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो। अहिले आएर यसमा पछूतो गर्नुबाहेक केही बाँकी रहेन। विशेषगरी सहकारीको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै जाँदा ती डुबेका हुन्। पहिल्यै अनुगमन व्यवस्था बलियो बनाएर जथाभावी गर्न नदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने सम्मिलित गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रकम लगानी गरी दुरूपयोग गरिएको भन्ने संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले प्रष्ट भनेको छ। यसरी दुरूपयोग गर्ने व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउने र बचतकर्ताले त्यसको सदुपयोग गर्न पाउने भन्ने सुनिश्चित छैन। देशैभरिबाट स–सानो रकम संकलन गर्दै करौडौँ करोड रूपैयाँ विभिन्न सहकारीका सञ्चालकले दुरूपयोग गरेका देखिएको छ। पहुँचवाला व्यक्तिले यो काम गरेको देशैभरि देखिएको छ। सर्वसाधारणको रकम झिकेर दुरूपयोग गर्न जे/जस्ता व्यक्ति लागिपरेका छन्, तिनको पहुँच ठूलो छ। तिनीहरूमाथि कारबाही भएर असुलउपर गर्न सके त ठीकै हो। असुलउपर गर्न सकिएन भने यसबाट सर्वसाधारण ठगिएको ठगियै हुने छन्। सहकारी भन्नु नै राजनीतिक दलहरूको प्रमुख प्रभाव क्षेत्र जस्तो देखिएको छ। यसै पनि दलका मानिसमाथि सहजै कारबाही हुन सक्दैन। पहुँचवालाले देशभरि जहाँसुकैका सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिएकै छ।

यस्तो बेथितिमाथि सुधार गर्न अहिले सरकारले कसरी भूमिका खेल्ने हो ? पछिल्लो संसदीय विशेष छानबिन समिति बन्न पनि निकै कठिन भएको थियो। यसले खास विषयवस्तुलाई मात्र समातेको थियो। संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिँएर त्यसमा गडबडी रहेको उदाहरण दिए पनि आ–आफ्नो स्वार्थअनुकुल व्याख्या गर्ने काम भइरहेको। यस्तो स्थितिमा देशैभरिका यस्ता संस्थाको अहिलेको बेथिति हटाउन संसदीय विशेष छानबिन समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन होला त ? प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति स्वयंले सफाई पाएको भन्दै अनेक अर्थ लगाइरहने जस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य होला त ? संसदीय छानबिन र त्यसको प्रतिवेदन पनि ‘हात्ती आयो’ भन्ने जस्तै नहोस्।

प्रकाशित: २ आश्विन २०८१ ०६:०३ बुधबार