सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गुप्र कर्पोरेसन (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रि–परिषद्को बिहीबारको बैंठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए। ‘स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न आवश्यक मोडालिटीको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ,’ ती मन्त्रीले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ६ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवालाई दिएको थियो। तर गेजुवाले साढे तीन वर्षको अवधिमा आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेको थिएन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नै गेजुवाबाट बूढीगण्डकी खोस्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैंले निर्माण गर्ने बताएकी थिइन्।
मन्त्रालयले एक महिनाअगावै बूढीगण्डकी गेजुवाबाट खोस्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। तर चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणलाई असर नपरोस् भन्दै त्यसमा निर्णय गरिएको थिएन।
बूढीगण्डकी नेपालमा प्रचलनमै नरहेको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा बनाउन तत्कालीन ओली सरकारले गेजुवालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। तर नेपालमा इपिसिएफ मोडलको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन छैन। यो आयोजनाअन्तर्गत राज्यले करिब ३५ अर्बभन्दा बढी रूपैयाँ मुआब्जामा खर्चिएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना बनाउने लाइसेन्स एउटा सरकारले दिने र अर्कोले खोस्ने गर्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन। ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएकोल थियो। तर सात वर्षको अवधिमा मूल्यवृद्धि अत्यधिक मात्रामा भएकाले आयोजनाको लागत झण्डै एक खर्बभन्दा धेरै हुने निश्चित जस्तै भएको छ।
ऊर्जामन्त्री भुसालले केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत पुनरवलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। एनइए इन्जिनियरिङले करिब एक खर्बभन्दा धेरै लागत लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भने गरिएको छैन। मन्त्रालयले अहिलेसम्म आयोजना प्रभावितलाई करिब ३५ अर्ब रूपैयाँजति मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराइसकेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न विकल्प सुझाएको थियो। समितिले पहिलो विकल्पमा माथिल्लो तामाकोसी जस्तै विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत गर्न सुझाएको थियो।
यसमा नेपाल सरकार, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकमलगायतको स्वपुँजी रहनेगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको रूपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरेर लगानी गर्न सकिन्छ। दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने होे। यो विकल्पमा निर्माण गर्दा सरकारले आयोजनाका लागि वार्षिक ३३ देखि ७५ अर्ब रूपैयाँ बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ।
प्राधिकरण मातहतका आयोजना यही विकल्पमा निर्माण गरिएका छन्। तेस्रो विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी विधिमा आयोजना विकास र निर्माण गर्ने भनिएको थियो। यसअन्तर्गत आयोजनाको सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण गर्न वित्तीय व्यवस्थासमेत आफैं गर्नेगरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कुनै एक कम्पनीलाई जिम्मा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो।
समितिले पहिलो विकल्पमा जाँदा उपयुक्त हुने सुभाएको थियो। सरकारले ६ वर्षदेखि बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्सारबिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पेट्रोलियम पदार्थको करबाट झन्डै ७१ अर्ब रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७८ ०१:०५ शुक्रबार
