सरकारले आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार करमा भारी वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८को बजेटमा करको दायरामा हेरेफेर गर्दै डिजेल, पेट्रोल र मटितेलको भन्सार दर बढाउने घोषणा गरेका हुन्। 

यो सँगै डिजेल, पेट्रोल र मटितेल लिटरमा १० रुपैयाँ भन्सार दर बढेको छ। पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पु¥याइएको छ। हवाई इन्धनमा भने यसअघि पूर्वाधार कर शीर्षकमा लिँदै आएको १० रुपैयाँ कर कटौती गरिएको छ।

कर वृद्धि गरेपछि यसको असर मूल्यमा पर्छ। कोभिड—१९ का कारण विश्वभर इन्धन प्रयोगमा निकै कमी आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आएकाले अहिले इन्धनको मूल्य सस्तो छ। सस्तो खरिदले नेपाल आयल निगमलाई धेरै नाफा भएकाले अहिले तत्काल मूल्य नबढे पनि आगामी दिनमा मूल्य समायोजन हुँदा यो कर थप हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नासाथ सवारी साधन, ढुवानीका साधनले भाडा बढाउँछन्। त्यसको असर दैनिक जनजीवनमा पर्छ।

सरकारले भन्सार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा इन्धनमा कर लिँदै आएको छ। बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले गत फागुनमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु¥याएको थियो। सरकारले पेट्रोलमा सडक मर्मत कर चार रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क एक रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १२ रुपैयाँ ६५ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि भन्दै प्रतिलिटर एक रुपैयाँ १० पैसा लिँदै आएको छ। हवाई इन्धनको कर घटाएसँगै नेपाल आयल निगमले बिहीबार नै मूल्य घटाएको छ। आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७५ रुपैयाँबाट घटाएर ६५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

विलासिताका वस्तुको भन्सार दर बढेको छ। सुनको भन्सार दर प्रति १० ग्राम दुई हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। सुनको भन्सार प्रति १० ग्राम ६५ सय रुपैयाँ रहेकोमा बढाएर ८५ सय रुपैयाँ पु¥याएको छ। अब सुनको मूल्य स्वतः वृद्धि हुन्छ। त्यसैगरी चाँदीको भन्सार दर ७५ रुपैयाँमा १० रुपैयाँ बढाएर ८५ रुपैयाँ पु¥याएको छ। विदेशबाट आयात हुने मदिराको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क प्रतिलिटर तीन सय रुपैयाँ बढेको छ। चुरोट, गुड्खा, पान मसलामा स्वास्थ्य जोखिम कर बढाइएको छ।  त्यस्तै स्पेयर पाट्र्सको भन्सार दर ५ प्रतिशतले बढेको छ। स्पेयर पाट्र्समा यसअघि १५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्राथमिक कृषि उपजको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र कृषि सुधार शुल्क बढाइएको छ।

साना उद्योगीलाई आयकर छुट

सरकारले साना उद्योगीलाई संरक्षण गर्न कर छुट दिने नीति लिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा आय विवरणअनुसार घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत र ५० देखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलार्ई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने भएको छ।

त्यसैगरी लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष  र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० बर्ष पु¥याइएको छ। लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ। करयोग्य आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा ल्याउँदै प्रगतिशील, पारदर्शी राजस्व प्रणाली विकास गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।  

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपक्षीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ, कृषि फर्म र कम्पनीले आयात गर्ने कृषियन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको बीउबिजन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ।  

त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित हवाई क्षेत्र, यातायात, होटल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र र व्यावसायिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट मिल्ने भएको छ।

 गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीलाई आयकर छुट दिने र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा सञ्चालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सहकारीलाई ५, ७ र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ। औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने र त्यस्ता वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्था भएको छ। आयुर्वेदिक औषधिको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ। सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल र पिपिईमा अन्तःशुल्क छुट दिने भएको छ। त्यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मतसम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँका फर्निचर विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशी फर्निचर उद्योगको संरक्षण गर्न सबै किसिमका फर्निचर आयातमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। सामुदायिक वनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत बनपैदावार शुल्क हटाइएको छ। वार्षिक रुपमा २० लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ ०१:३५ शुक्रबार