३० को दशकमा दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर आइबिएम देखेका व्यक्ति अहिले स्लिम ल्यापटप बोक्छन्। २०२८ सालको जनगणना गर्न तत्कालीन सरकारले दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर झिकाएको थियो। अहिले सरकार इ–गर्भेनेन्स पद्धतिमा अघि बढिरहेको छ।
२०३९ सालपछि नेपालमा कम्प्युटर बिक्री वितरण सुरु भएको हो। त्यसयता विस्तारै यसको दायरा फराकिलो हुँदै गयो। अहिले कम्प्युटरमात्र होइन विश्व बजारमा देखिने ल्यापटप, क्यामेरा, मोबाइलदेखि हरेक प्रविधि नेपाली बजारमा तत्काल उपलब्ध हुन्छ।
अफिस जाँदा हाजिरी डिजिटल मेसिनमा औंठाछापबाट हुन्छ। घर पुग्दा इन्टरलक प्रणालीबाट खुल्ने र बन्द हुने ढोकाबाट प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। रेस्टुरेन्ट छिर्दा बिल मेसिनबाट प्रिन्ट भएर आउँछ। बिजुली, टेलिफोन, कर, खानेपानीको बिल तिर्न जाँदा ती कार्यालयले सफ्टवेयर नै प्रयोग गरेर शुल्क र बक्यौता बताउँछन्। सहरहरु वाइफाईयुक्त हुँदै छन्। हो, दैनिकी प्रविधिमय भएको छ।
कम्प्युटर र दूरसञ्चारको विकासले नेपालमा सूचना प्रविधिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। एक दशकअघि यहाँ ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा थिएन, अहिले उच्चगतिको ब्रोडब्यान्ड सेवाले सेवाग्राहीलाई सजिलो बनाइदिएको छ। १० वर्षअघि दुइटामा सीमित इन्टरनेट सेवा प्रदायक अहिले ४३ पुगेका छन्।
नेपालमा मोबाइल सेवा सुरु भएको डेढ दशकमै दूरसञ्चार घनत्व दोहोरो अंकले वृद्धि भएको मात्र छैन सेटको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। सेवाको आकार नपत्याउने गरी बढको छ। त्यसैको प्रतिफल अहिले हातहातमा मोबाइल छ। नेपालमा सूचनाप्रविधि विकासको मानक मानिने मोबाइल क्रान्ति र यसका दुई सेवा भ्वाइस र डाटाले दैनिकी सहज बनाइदिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा टेलिघनत्व ९६.४ प्रतिशत पुगेको छ। इन्टरनेट सेवाको घनत्व ३५.७० प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा कोषबाट स्थापना गरिएको पिसिओ संख्या २ हजार ४५ पुगिसकेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास–विस्तारका लागि स्थापना गरिएको कोÈमा १० अर्ब बढी रुपैया“ जम्मा भइसकेको छ। १० वर्षअघि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुईवटा मात्र थिए, अहिले ६ वटा छन्। एक दशकअघि दूरसञ्चारमा चारवटामात्र सेवा थिए, अहिले १३ विभिन्न सेवा छन्।
नेपाल टेलिकमले २०५६ मा मोबाइल सेवा सुरु गर्दा त्यो लिन एकमुष्ट ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्थ्याे। आउटगोइङ र इनकमिङ कलको १० र ५ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। अहिले मोबाइल सेवा दशकअघिको तुलनामा सर्वसुलभ भएको छ।
मोबाइलको टेलिघनत्व मात्र होइन, इन्टरनेट सेवाको घनत्व पनि बढ्दो छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेकै कारण विश्वबजारमा देखिने प्रविधि सजिलै नेपाली बजारमा भित्रिन्छन्। घरेलुदेखि कार्यालयका कामसमेत प्रविधिकै भरमा हुन थालेको छ।
सरकार उदारीकरण र निजीकरण नीतिमा गएपछि दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रसमेत भिœयाउन तथा सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्न २०५३ मा नया“ दूरसञ्चार ऐन पारित गरिएको थियो। त्यससँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापनापछि सुरु गरिएको पेजिङ सेवा र २०५६ सालदेखि सुरु तारबिहीन मोबाइलसहित अन्य सेवाले नेपालमा डिजिटल समाज निर्माणको जग हाले।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल नेपालमा भएको सूचना प्रविधिको विकासलाई ‘सन्तुष्ट हुने खालको' भन्छन्। ‘दूरसञ्चारसँगै अन्य प्रविधिको विकासले धेरै नेपाली पहुँचमा छन्,' उनले भने। दूरसञ्चार तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ। ‘त्यहीअनुरुप अन्य प्रविधि भित्रिएका छन्, मोबाइल, ल्यापटपदेखि गाडी, घर र कार्यालयमा राख्ने प्रविधिले धेरै नेपालीलाई अभ्यस्त बनाएको छ,' उनले भने, ‘तैपनि सूचना प्रविधि विकासमा फड्को मार्नलाई नीतिगत रुपमा समस्या छ।'
सूचना प्रविधिको छाता ऐन– ‘ब्रोडब्यान्ड नीति' आउने क्रममा छ। यसपछि विकासमा सहयोग पुग्ने उनले बताए। उनले दूरसञ्चार ऐन संशोधनको खाँचो पनि औंल्याए। ‘पूर्वाधार, फ्रिक्वेन्सी सेयरिङ, गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुर्यााउन नयाँ नीति आवश्यक छ,' उनले भने।
दूरसञ्चारले निजी क्षेत्रको संलग्नता, प्रतिस्पर्धात्मक बजार र वैदेशिक लगानी स्वीकारेपछि उन्नतिको फड्को मारेको देखिन्छ। २०४८ को निजीकरणसम्बन्धी नीतिले यसको विकासको खाका कोरेको मान्नुपर्छ। त्यसपछि २०४९ को निजीकरण एकाइदेखि राष्ट्रिय सञ्चार नीति २०४९ मा दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवधारणा राखेपछि केही प्रारूप देखिन थालेको हो। २०५० को निजीकरण ऐनले यो क्षेत्रलाई थप ऊर्जा दिएको पाइन्छ। त्यसपछि दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नीतिदेखि २०५४ मा दूरसञ्चार प्राधिकरण गठन र २०५७ र २०६७ को सूचना प्रविधि नीतिले यसको विकासमा भूमिका खेलेको पाइन्छ।
सूचना प्रविधिको विकासको बहुआयामिक प्रभाव सबै क्षेत्रमा परेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवासम्मलाई यसले छपक्कै छोपेको छ। बैंक तथा वित्तीय सेवामा पनि सूचना प्रविधिकै कारण नयाँ आयाम थपिएका छन् ।
प्रविधिले सेवा मात्र होइन, व्यवसायीलाई व्यापार पनि दिएको छ। इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगबाहेक मोबाइलका एप्सदेखि विभिन्न कम्पनीका ठूला सफ्टवेयर पनि स्वदेशमै निर्माण हुन थालेका छन्। स्मार्टफोनका सौखिनसँगै नेपाली एप्स बन्ने क्रम तीव्र छ। एन्ड्रोइडका लागि गुगलमा मात्र होइन, विभिन्न अपरेटिङ सिस्टमअन्तर्गत डाउनलोड सुविधा हुने एप्स पनि नेपालमै बन्ने क्रम बढेको छ। सफ्टवेयर बन्ने क्रम पनि उस्तै गरी बढिरहेको छ। नेपाली डेभलपरले निर्माण गरेका सफ्टवेयर विदेशमा पनि उत्रिकै प्रयोग भइरहेको छ। विदेशी कम्पनीले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीलाई सफ्टवेयर निर्माण गरिदिन प्रस्ताव पठाउँछन्। आउट सोर्सिङमार्फत सफ्टवेयरको काम बढ्दै गएको छ। यसले गर्दा नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीले ग्लोबल मार्केटमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन पाएका छन्। विश्व बजारमा देखिएका प्रविधि बेच्न नेपालमा ठूलै व्यवसायीको जमात तयार भइसेकेको छ। विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वस्तु र सेवा घरेलु बजारमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ।
विद्यार्थीहरु आइटी विषय लिएर पढ्ने रहर मात्र गर्दैनन् करिअर सोच्न थालेका छन्। त्यही अनुपातमा आइटी पढाउने कलेज खुलिरहेका छन्। नेपालमा नै बसेर विदेशमा काम गर्ने कम्पनीमात्र होइन विदेशी कम्पनीले पनि नेपाल आउन रुचि देखाइरहेका छन्। अहिले केही विदेशी कम्पनीले नेपाल लाउन लागेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
सूचना प्रविधि विकासको ग्राफ उकालो लागिरहे पनि नेपालले सन्तोषजनक प्रगति नगरेको र गर्नुपर्ने धेरै काम रहेको व्यवसायीको धारणा छ।
क्यान महासंघका तृतीय उपाध्यक्ष विश्वराम बलामीले नेपाल अझै पनि १६६ मुलुकमध्ये सूचनाप्रविधिमा १ सय ३१औं स्थानमा रहेको बताए। यसैले सन्तोषजनक मान्न नसकिने उनको तर्क छ। ‘नेपाल विकासोन्मुख देश हो भन्दै बसेर विकास हुँदैन। सूचना प्रविधिको विकास पनि हुनुपर्ने मात्रामा भएको छैन,' उनले भने, ‘नेपालमा विश्व बजारका प्रायः प्रविधि उपलब्ध हुने भए पनि आफैंले केही गर्न सक्ने हुनुपर्छ।'
टेलिकम्युटिङ, सोसियल मिडिया र इ–एक्टिभिटीले काम सजिलो बनेको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्डमार्फत इ–एक्टिभिटीअन्तर्गत इ–गभर्नेन्स, इ–हेल्थ, इ–लर्निङ, इ–सपिङ, इ–पेमेन्ट तथा इ– सर्भिलियन्स उपयोग गरी सहज किसिमले दैनिक जिम्मेवारी उपलब्धिमूलक बनाउन धेरैले यसको प्रयोग गरिरहेका छन्।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघका अध्यक्ष विनोद ढकाल नेपालमा सूचना प्रविधिको चौतर्फी विकास भइरहेको बताउँछन्। ‘सूचना प्रविधि विकासमा मोबाइल र इन्टरनेटको बढी योगदान भए पनि विस्तारै अन्य प्रविधि पनि भित्रिरहेको छ,' उनले भने। निजी क्षेत्रबाट नयाँनयाँ प्रविधि विश्वबजार पुगिरहेको बेला सरकारले इ–गभर्नेन्स लागू गर्न नसक्नु बिडम्बना भएको उनी बताउँछन्। ‘नेपालमा ब्रोडब्यान्ड विकासका लागि सरकारले इ–गभर्नेन्स लागू गर्नुपर्छ,' उनले भने।
अर्काे कुरा बिपिओमा धेरै कम्पनीले काम गरिरहेका छन्। तर बिनादर्ता। ‘ती कम्पनीलाई मूलधारमा ल्याउन सकिएको छैन। त्यसको कारण राज्यको नीति नै हो। राज्यले सही नीति नबनाउँदा धेरै कम्पनी करको दायरामा छैनन्,' ढकालले भने। अहिले धेरै कुरा सूचना प्रविधिका ऐन, नियमले अवरोध गरेको छ।
सरकारले पछिल्लोपटक सूचना र सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा एउटै छाता नीति ल्याउने तयारी थालेको छ। नीति बनाउन परामर्शदाता चयन र कार्यदल समेत गठन भइसकेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चार प्रविधि नीति र मन्त्रालयहरुमा छरिएका सूचना प्रविधिसम्बद्ध नीति समेटेर एउटै बनाउन लागेको हो।
यो कामका लागि मन्त्रालयले विघटित उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका उपाध्यक्ष मनोहरकुमार भट्टराईलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा छरिएर रहेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिलाई एउटै बनाउने छ। कार्यदलका परामर्शदाता तथा प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले छाता नीति बनाउन काम थालिसकेको बताए। यो नीति आएपछि पुराना केही हट्ने र केहीका कमी कमजोरी सुधार हुने उनले जानकारी दिए। ‘अहिले कतिपय नीति र ऐन पुराना छन्। कतिपयमा कमजोरी छन्। एउटै नीति भए पनि काम चल्नेमा विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएका छन्। तिनीहरु सबैलाई समेटेर एउटै बनाउन लागिएको हो,' उनले भने, ‘कार्यदलको सुझावका आधारमा नीति बनाउने गरी काम भइरहेको छ।'
अहिले सञ्चार मन्त्रालय र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयमा फरकफरक नीति हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको थियो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ नीति आएपछि यसले कस्तो फड्को मार्ने त्यो भविष्यले नै बताउने छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७१ ००:५८ बुधबार