घर बाढीले बगायो, परिवार विस्थापित भए, रोजगारी र जीविकोपार्जनका आधार तहसनहस भए। पीडित भने राहत र पुनः स्थापनाको पर्खाइमा छन्। उनीहरूकै नाममा देशविदेशबाट जुटेको अर्बौं रुपैयाँ सरकारी कोषमा थन्किएको छ।

भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबारसम्म ११ अर्ब ५ करोड ५६ लाख २६ हजार ९७१ रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ तर बाढीपीडितका लागि सहयोगस्वरूप जम्मा भएको यही रकम खर्च हुनै सकेको छैन। पीडित तत्काल राहत, अस्थायी आवास र पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा रहेका बेला उनीहरूकै नाममा संकलित रकम सरकारी खातामा ‘होल्ड’ भएर बसेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार यसअघि निकासा गरिएको एक अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा भएको छ। त्यसबाहेकको रकम खर्च नभएको उनले बताए।

सरकारी विवरणअनुसार नौ वटा वाणिज्य बैंकमा मात्रै ८ अर्ब ६ करोड २५ लाख १५ हजार ५१८ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेको अमेरिकी डलर खातामा १ करोड ९८ लाख ३७ हजार ६९५ डलर जम्मा भएको छ।

यो रकम बाढीबाट घरबारविहीन, परिवारका सदस्य गुमाएका तथा जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका नागरिकको राहत र पुनःस्थापनाका लागि जुटाइएको हो तर ठुलो रकम मौज्दातमै रहँदा प्रभावित क्षेत्रमा राहतको अभाव छ। बाढीले रसुवालगायत प्रभावित क्षेत्रमा ठुलो धनजनको क्षति भएको छ। घर, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, सरकारी संरचना, व्यवसाय तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ।

बाढीपछि तत्काल राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँगै नागरिकस्तरबाट पनि सहयोगको अभियान चलेको थियो। विद्यार्थीले आफ्नो खाजा खर्च कटाएर सहयोग गरेका छन्। जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगी, विभिन्न संघसंस्था र सर्वसाधारणले आफ्नो क्षमताअनुसार रकम सहयोग गरेका छन्।

स्थानीय तह, सामाजिक संघसंस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानले पनि सहयोग संकलन गरेका छन्। नेपालभित्रबाट मात्रै होइन, विदेशबाट समेत बाढीपीडितका लागि सहयोग जुटेको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली तथा विभिन्न संघसंस्थाले समेत आर्थिक सहयोग पठाएका छन्। नागरिकले तत्काल पीडितसम्म पुग्ने विश्वासमा सहयोग गरे पनि संकलित रकमको ठुलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको हो।

‘विपद्का बेला राहत रकम संकलन गर्नु जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण संकलित रकम समयमै वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउनु हो,’ नेपालगन्ज नागरिक समाजका अगुवा ललितकुमार रौनियारले भने, ‘तर बाढीबाट प्रभावित नागरिक राहतका लागि भौंतारिइरहेका बेला अर्बौं रुपैयाँ कोषमै थन्किएपछि सरकारी राहत व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।’

पीडितका लागि तत्काल खाद्यान्न, कपडा, औषधि र अस्थायी बसोबासको आवश्यकता भए पनि अबको चुनौती त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। बाढीले भत्काएका घर पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल निर्माण, विद्युत् र सञ्चार संरचनाको पुनःस्थापना तथा रोजगारी गुमाएका परिवारको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना गर्न ठुलो रकम आवश्यक छ।

पीडितलाई ग्यास, खाद्यान्नलगायतको समस्या भएको समाचार आइरहेका छन्। सरकारले राहत परिचालनको स्पष्ट समयसीमा र प्रभावितलाई वितरण गर्ने ठोस योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। विपद्का बेला राज्यलाई विश्वास गरेर सहयोग गरेका नागरिकले आफ्नो सहयोग वास्तविक पीडितसम्म पुगेको देख्न चाहन्छन्।

सरकारले पनि राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ तर प्रभावित परिवारको आवश्यकता तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकृतिको भएकाले रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइले पीडितको समस्या थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ।