काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटका तार व्यवस्थापनलाई निश्चित समय सीमाभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारले सक्रियता बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले मातहतका सबै निकायलाई समय सीमाभित्रै अव्यवस्थित तार हटाइसक्न निर्देशन दिएको हो।

बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, स्पष्ट समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तत्काल तीव्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकमा ऊर्जा मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।

सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौताहरू आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको बताए।

‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं, त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।

उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट तत्काल काम सुरु गर्न र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारहरू अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुनी र व्यावहारिक ढङ्गले समाधान गरिने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।

त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएका निर्देशनहरू अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र नभई प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले प्रयोगमा नरहेका पुराना केबलहरू तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोधबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जानकारी दियो। जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो।

हाल पुरानो बानेश्वर-गौशाला-चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो। वर्षायामका कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न केही कठिनाइ भइरहेकाले सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा छलफलमा जोड दिइएको थियो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको भए तापनि पोलहरूमा विभिन्न सेवा प्रदायकले जडान गरेका केबलहरूको स्वामित्व पहिचान गर्न कठिन भइरहेको गुणासो गरेको छ।

नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको र केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय प्राधिकरणले बैठकमा उठाएको थियो।

आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपणभन्दा समाधानमुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमले हाल दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा मात्र नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर-निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ।