पचास वर्ष पुरानो समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना हुने भएको छ। समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी लिएका महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले समाजकल्याण परिषद् अहिलेकै अवस्थामा नरहने बताएका छन्।
सरकारले परिषद्लाई पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए। यसका लागि तीन विकल्प तय गरिएको र तीमध्ये एउटा निर्णय गरिने बुढाको भनाइ छ। ‘परिषद्लाई मन्त्रालयको एउटा विभागका रूपमा राख्ने वा परिषद् खारेज गरी बोर्डका रूपमा गठन गर्ने वा नयाँ ढंगबाट जाने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय गरिने छ।’
अहिलेकै अवस्थामा परिषद्बाट सम्पादन हुँदै आएको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएकाले यसको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए।
परिषद्मा हाल ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा १४० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) आबद्ध छन्। ६० हजार एनजिओमध्ये हाल १० हजार एनजिओ सक्रिय रहेका छन्। एनजिओ तथा आएजिओहरूले विदेशबाट नेपालमा भित्र् याउने रकम परिषद्बाट स्वीकृत गराउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। कानुनअनुसार एनजिओ तथा आइनजिओहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिइएको छ।
आइएनिजओबाट भित्रिने रकमको सही सदुपयोग हुन नसकेको, अनुगमनका नाममा अनियमितता हुने गरेको तथा आइएनजिओबाट भित्रिने रकममध्ये लक्षित वर्गमा भन्दा सम्बन्धित आइएनजिओका कर्मचारीको सुविधा तथा विदेश भ्रमणमै खर्च हुने गुनासो आउन थालेपछि यसको पुनर्संरचनामा जाने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनहरूमा पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउने गरिएको छ। स्रोतका अनुसार आइजिओहरूको कार्यक्रम छनोट तथा कर्मचारी भर्नाका विषयमा पनि अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ। परिषद् स्रोतका अनुसार हरेक वर्ष आइजिओहरूले ६० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नेपालमा भिœयाउने गरेका छन् तर त्यस रकमको सही सदुपयोग भएको भने पाइएको छैन।
परिषद्को स्थापना २०३४ सालमा भएको थियो। सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनी २०३४ सालमा स्थापना गरिएको थियो। २०४९ सालमा यसको नाम परिवर्तन गरी समाज कल्याण परिषद् राखियो। २०४९ सालमा समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ जारी गरियो। पञ्चायतकालमा परिषद्को संरक्षकमा राजपरिवारका सदस्य रहने व्यवस्था थियो।
कानुनअनुसार परिषद्मा १८ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। परिषद्को अध्यक्ष महिला तथा बालबालिकामन्त्री तथा सदस्य–सचिव राजनीतिक नियुक्ति गरिने ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार परिषद्मा आठजना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०८३ ०९:२१ बुधबार
