देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेका बेला सरकारले सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव (पिए) को सुविधा ब्युँताउने निर्णय गरेको छ। सुशासन र फजुल खर्च कटौतीको चर्को नारा दिँदै आएको वर्तमान सरकारले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत यस्तो निर्णय गरेको हो।

यसअघि खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। तत्कालीन समयमा रोकिएको उक्त सुविधालाई सरकारले पुनः ब्युँताएसँगै राज्यकोषमा थप आर्थिक भार थपिने निश्चित भएको छ। सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा ब्युँतिएसँगै सांसदहरूले योग्यताका आधारमा विज्ञ कर्मचारी राख्छन् वा विगतकै जस्तो ‘भान्जाभान्जी’ भर्ती गर्ने परिपाटीलाई नै निरन्तरता भन्ने बहस सुरु भएको छ।

यो व्यवस्थाले सांसदहरूको कार्यक्षमता बढाउँछ कि आफ्ना सालासाली, भान्जाभान्जी, दलका कार्यकर्ता वा अन्य कसैलाई सरकारी ढुकुटीबाट पाल्ने ‘रोजगारी केन्द्र’ बन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिलेसम्म संसद् सचिवालयले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दा कुनै न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकेको छैन।

विगतको अभ्यास हेर्दा १० कक्षा पढेका कार्यकर्ता वा नातेदारलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सरहको तलब खुवाउने गरिएको तथ्य संसद् सचिवालयको अभिलेखमा छ। निजामती सेवामा शाखा अधिकृत बन्न न्यूनतम स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्छ र कठिन परीक्षा पार गर्नुपर्छ। तर सांसदको तोक आदेशका भरमा कुनै पनि योग्यता नभएको व्यक्तिले सोसरहको राज्य कोषको सेवासुविधा पाउनु सुशासनको ठाडो उपहास हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा विज्ञापन हुँदैन। सांसदले संसद् सचिवालयलाई आफ्नो अनुकूलको मान्छेको नाम सिफारिस गरेकै भरमा नियुक्ति र सरकारी बैंक खातामा तलब जाने व्यवस्था छ। यसले योग्य र क्षमतावान् युवाहरूलाई पाखा लगाएर आफ्नालाई मात्रै भरणपोषण गर्ने बाटो खुला गर्ने भएकाले योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर मात्र नियुक्ति गर्ने काम गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्।

संसद्मा स्वकीय सचिव हुनु आफैंमा नराम्रो होइन तर त्यसको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ। सांसदहरूलाई कानुन निर्माणमा सघाउन बौद्धिक र प्राविधिक रूपमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो हुन्छ। यस्तो व्यवस्था नातेदारलाई जागिर खुवाउने माध्यम मात्र बन्यो भने  

विकृति निम्तिन्छ भन्दै कतिपय बौद्धिक तहका पूर्वसांसदहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

स्वकीय सचिव नियुक्ति भए वार्षिक करिब १९ करोडभन्दा बढीको आर्थिक भार थपिने संसद् सचिवालयको अनुमान छ।

अहिले देशको राजस्व संकलनले चालु खर्चसमेत धान्न नसकेर आन्तरिक र बाह्य ऋणको भार थपिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी ३३४ मध्ये मन्त्रीबाहेकलाई संघीय सांसदका लागि राज्य कोषबाट थपिने रकमलाई राम्रो मानिस नियुक्ति गरेर सदुपयोग गर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूको मत छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार कानुन बनाउने र नीतिगत बहस गर्ने सांसदहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा सघाउन सहायक त चाहिन्छ तर नेपालको अभ्यासमा यी स्वकीय सचिवहरूको कुनै कार्य विवरण वा दैनिक हाजिर र जवाफदेहिता हुँदैन। धेरैजसो स्वकीय सचिवहरू संसद् भवन वा कार्यालयमा देखिँदैनन्। पद केवल उनीहरूको बायोडाटामा एउटा कार्यानुभव लेख्न मात्र सहयोगी हुन सक्छ। राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा स्वकीय सचिवहरूको नियमित उपस्थिति र कार्य प्रगतिको विवरण राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। कुन सांसदले कसलाई स्वकीय सचिव राखेका छन्, उनीहरूको योग्यता र विवरण संसद्को वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो दलको सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संसद् सचिवालयले विगतमा पनि योग्यता नपुगेकालाई नियुक्ति नगर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

कतिपय सांसदले आफ्नै परिवारका सदस्य (श्रीमान्श्रीमती, छोराछोरी, सालासाली, भान्जाभान्जी वा दलका कार्यकर्ता) लाई कागजी रूपमा नियुक्त गरेर तलब सांसद आफैंले बुझ्ने गरेको पाइएपछि अहिले स्वकीयकै खातामा जाने व्यवस्था संसद् सचिवालयले गरेको छ।

योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियामा भने संसद् सचिवालय र दलबिच छलफल गरेर सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। सुशासनको नारा बोकेको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले थिति र विधि बसाल्ने बेला यही भएकाले न्यूनतम योग्यता तोकिनुपर्ने, अधिकृत स्तरको तलब खाने स्वकीय सचिवको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम्तीमा वा सोसरह हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाउनुपर्ने, संसद् सचिवालय वा लोकसेवा आयोगमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा रोस्टर तयार पारेर मात्र नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाव पनि विज्ञहरूले दिएका छन्।

सांसदका प्रत्यक्ष र नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गर्न नपाउने गरी कानुनी बन्देज लगाउनु पर्ने भनाइ पनि उनीहरूको छ। यी सुधारहरू नगरिए यो निर्णय केवल सुशासनको खोलभित्र आफ्ना नातागोता र झोले कार्यकर्ता पाल्ने अर्को एउटा बदनामित माध्यम मात्र बन्ने निश्चित रहेको उनीहरूको विश्लेषण छ।