‘सुपर एल निनो’ का कारण नेपालमा पर्न सक्ने खडेरी, पानीको अभाव, कृषिसँगै जलविद्युत् उत्पादनमा आउने गिरावट, अन्य विपद्का जोखिम कम गर्न सरकारले ‘सुपर एल निनो राष्ट्रिय आकस्मिक योजना’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अगुवाइमा तयार गरिएको उक्त योजनाले जलस्रोत, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा समेटेको छ।

विश्व मौसम संगठन (डब्लुएमओ) का अनुसार एल निनोले विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीमा नराम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। असाधारण रूपमा तातिएका महासागर र हिन्द महासागरमा देखिने द्विध्रुवीयता (इन्डियन ओसियन डाइपोल–आइओडी) विकसित हुने सम्भावनासँगै बलियो बन्दै गएको एल निनोले आगामी महिनामा विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा मौसमको स्वरूप प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ। आइओडी भनेको हिन्द महासागरको पश्चिमी भागमा समुद्री सतहको पानी तुलनात्मक रूपमा बढी तातो र पूर्वी भागमा चिसो हुने अवस्था हो।

डब्लुएमओले सार्वजनिक गरेको मौसमी जलवायु अपडेटमा एल निनो थप बलियो हुँदै गए नेपालसहित दक्षिण एसियामा सामान्यभन्दा बढी तापक्रम र सामान्यभन्दा कम वर्षा हुने जोखिम बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। यो अपडेट तीन महिनाअघिको हो।

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा सुपर एल निनोको सम्भावित प्रभाव समयमै पहिचान गरी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यका लागि वैज्ञानिक सूचना, मौसमी पूर्वानुमान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जोखिम मूल्यांकनलाई नीति तथा योजनासँग जोड्न विज्ञले जोड दिँदै आएका छन्।

यसै सन्दर्भमा प्रस्तावित योजनाले एल निनोका कारण नेपालमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणक पूर्व तयारीमा जोड दिएको छ। जटिल भौगोलिक बनोटका कारण तराईदेखि हिमालसम्म जलवायुजन्य प्रभाव फरकफरक देखिन सक्ने भएकाले क्षेत्र अनुसार तयारी गर्नुपर्ने योजना मस्यौदामा उल्लेख छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका अनुसार बलियो एल निनोमा मनसुन ढिला हुने, औसतभन्दा कम वर्षा हुने, लामो समयसम्म सुख्खा वर्षा नहुँदा सुक्खा बढ्ने, नदी बहाव घट्ने, जलविद्युत् उत्पादनमा कमी आउने, कृषि उत्पादनमा असर पर्ने, डढेलो बढ्ने र खानेपानीको अभाव हुन सक्छ।

पूर्वसूचनाका आधारमा तयारी

आकस्मिक योजनामा सम्भावित जोखिमका विभिन्न अवस्था पहिचान गरी प्रत्येकका लागि पूर्वनिर्धारित कदम प्रस्ताव गरिएको छ। सबैभन्दा खराब अवस्थामा सुपर एल निनोका कारण मनसुनी वर्षामा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले कमी आउने, लामो समय खडेरी पर्ने, २० लाख बढी मानिस खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्न सक्ने, जलविद्युत् उत्पादनमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

योजनामा जोखिमको स्तर अनुसार क्रमिक रूपमा तयारी र प्रतिकार्य अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ। जस्तैः एल निनो बलियो हुने सम्भावना ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेमा तयारी कार्यदललाई सक्रिय पार्ने, मनसुनी वर्षामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कमी देखिए क्षेत्रगत आकस्मिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, वर्षा कम हुँदै गएमा आपत्कालीन स्रोत परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। आकस्मिक योजना अवधिलाई तत्कालीन (२०२६–२०२७) र मध्यमकालीन (२०२७–२०३०) गरी दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ।

चार क्षेत्रमा तयारी

योजनामा जलस्रोत, ऊर्जा, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा र प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। जलस्रोत क्षेत्रमा नदीको बहाव घट्ने, भूमिगत पानीको सतह तल जाने र खानेपानी प्रणालीमा दबाब बढ्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रमुख नदी बेसिनमा मौसमी पानी उपलब्धताको पूर्वानुमान जारी गर्ने, सिँचाइ पूर्वाधारको अवस्था मूल्यांकन गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पानी संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘सुपर एल निनो ऊर्जा आकस्मिक प्रोटोकल’ तयार पार्ने, विद्युत् उत्पादन घट्ने अवस्थाको परीक्षण गर्ने र आवश्यक परे भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

कृषि क्षेत्रमा ढिलो मनसुनले धान, मकै, कोदो लगायत बाली उत्पादन र पशुपालनमा असर पार्न सक्ने भएकाले सुख्खा सहन सक्ने बाली प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि सूचना प्रणालीमार्फत किसानलाई आवश्यक परामर्श दिने तथा आवश्यक बिउ र खाद्यान्न भण्डारण गर्ने योजना प्रस्ताव गरिएको छ।

समन्वित संरचना

योजनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबिचको समन्वय संरचना हो। राष्ट्रियस्तरमा जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिवको नेतृत्वमा ‘सुपर एल निनो तयारी कार्यदल’ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलमा ऊर्जा, कृषि, गृह, वन, वातावरण र अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधि रहनेछन्। कार्यदलले सामान्य अवस्थामा मासिक र एल निनोको उच्च प्रभावको अवधिमा साप्ताहिक बैठक आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव योजनमा छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले कार्यदलको सचिवालय तथा ज्ञान व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा काम गर्नेछ।

संघीय तहबाट प्राप्त सूचना तथा निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने तथा स्थानीय तहबाट वास्तविक अवस्थाको जानकारी माथिल्लो तहमा पठाउने प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य योजनाको छ। स्थानीय तहलाई एल निनोसम्बन्धी तयारीलाई विपद् व्यवस्थापन योजनामा समेट्न भनिएको छ।

विकास साझेदार र समुदायको भूमिका

योजना कार्यान्वयनमा सरकारी निकाय मात्र नभई संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार, अनुसन्धान संस्था, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई समेत सहभागी गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। डब्लुएमओ, एफएओ लगायत संस्थासँग प्राविधिक सहयोग, तथ्यांक आदानप्रदान तथा स्रोत परिचालनका लागि सहकार्य गर्ने प्रस्ताव पनि योजनामा छ। जलविद्युत् कम्पनी, किसान समूह, सिँचाइ उपभोक्ता संस्था र नागरिक समाजलाई पनि योजना कार्यान्वयनमा सहभागी गराउने लक्ष्य छ।

समुदायसम्म सूचना पु¥याउन एफएम रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस तथा स्थानीय संयन्त्रको प्रयोग गरिने छ। किसान, पानी प्रयोगकर्ता र ऊर्जा उपभोक्ताले बुझ्ने भाषामा मौसम पूर्वानुमानलाई व्यावहारिक सूचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य योजनाको छ।

सुपर एल निनोको प्रभाव कुनै एउटा क्षेत्रमा मात्र सीमित नहुने भएकाले जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र विपद् जोखिम एकअर्कासँग जोडिएका विषयका रूपमा मस्यौदामा अर्थाइएको छ। त्यसैले सम्भावित जोखिम सामना गर्न बहुक्षेत्रीय र समन्वित राष्ट्रिय तयारी आवश्यक छ।

‘संकट आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा संकट आउनुअघि नै तयारी गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास योजनामा गरिएको छ,’ जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका वरिष्ठ जलस्रोतविज्ञ डा. कपिल ज्ञवालीले भने।

उनका अनुसार प्रस्तावित योजनालाई थप परिष्कृत गर्न शुक्रबार राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिँदै छ। गोष्ठीमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी हुने बताइएको छ।