सरकारले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि नेपाल-चीन सिमाना तिंकरसम्म जोड्ने ध्येयकासाथ डेढ दशकअघि सुरु गरेको महाकाली करिडोर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको पाइएको छ। 

तिंकर क्षेत्रमा सडक यातायातको पहुँच विस्तार गरी नेपाल-भारत-चीनबीच त्रिदेशीय व्यापारीक करिडोर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ २०६६ सालबाट सुरु गरिएको करिडोरको कूल लम्बाइ ४१३ किलोमिटर छ।

महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालय दार्चुलाले कञ्चनपुरको बह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म ३३४ किलोमिटर सडक निर्माण गरिरहेको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर क्षेत्रको सडकको हालसम्म १६ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ।

योजना कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी दिनेश रैखोलाले कार्यालयले निर्माण गरिरहेको ३३४ किलोमिटर सडकमध्ये ४६ दशमलव तीन किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।  

उनका अनुसार करिडोरको डडेल्धुरामा पर्ने ५८ किलोमिटर सडकमध्ये ३२ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ भने २६ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ। पाँच दशमलव एक किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ। उक्त सडकको १४४ किलोमिटरमध्ये दुई दशमलव पाँच किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ। 

दार्चुलामा पर्ने १२१ किलोमिटरमध्ये १७ दशमलव आठ किलोमिटर ट्रयाक खुल्न बाँकी छ। करिडोरको हालसम्म छ दशमलव चार किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरिएको उनले जानकारी दिए। 

सुदुरपश्चिम प्रदेशक कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै नेपाल र चीनको ताक्लाकोटको सीमासम्म निर्माण हुने उक्त सडक योजनाबाट त्यस क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने धेरै जनता लाभान्वित हुने योजना कार्यालयले जनाएको छ।

त्रिदेशीय नाका भएका कारण व्यापारिक महत्व धेरै नै रहेको र धार्मिक हिसाबले कैलाश मानसरोवर भ्रमणको लागि छोटो बाटोको रुपमा प्रयोग हुने योजनाको प्रमुख विशेषता रहेको छ। करिडोरअन्तर्गत २८८ किलोमिटर कालोपत्रे हुन बाँकी रहेको त्यस सडक खण्डमा बनाइनुपर्ने ३४ वटा पुलमध्ये ३३ वटा पनि निर्माण हुन बाँकी छ।

करिडोरको कूल ३३४ किलोमिटर सडकमा बाह्रै महिना यातायात निर्वाध रुपमा चल्ने बनाउने करिब रु १८ अर्ब १६ करोड बजेट आवश्यक पर्ने महाकाली करिडोर सडक योजना कार्यालयका इन्जिनियर रैखोलाले बताए। त्यस योजनामा हालसम्म रु चार अर्ब २२ करोड रकम खर्च भइसकेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा योजनाका लागि रु ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ। 'योजनाको एक अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ठेक्काको दायित्व छ।' इन्जिनियर रैखोलाले भने, 'मूल्यवृद्धिका कारण तीन÷चार महिनायता काम प्रभावित भएको छ।'

भौगोलिक हिसाबले दुर्गम तथा कडा चट्टानी भू-भाग बढी रहेकाले विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्नुपर्ने र विष्फोटक पदार्थको उपलब्धता सहज नहुँदा करिडोर निर्माणमा चुनौती थपिएको योजना कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस सडक क्षेत्रमा पर्ने रुखको व्यवस्थापन  र योजनाका लागि आवश्यक विनियोजन नहुँदा अपेक्षाअनुसार सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजना पदाधिकारीको भनाइ छ। आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर,डडेल्धुरामा ५६, बैतडीमा १४४ र दार्चुलामा १२० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ।