रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीहरू तलब–भत्ता माग गर्दै १८ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले नगरपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गरी धर्ना दिँदै तलब भुक्तानीको माग गरिरहेका छन्।

नगरपालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा करार कर्मचारी नियुक्त गरिएका कारण प्रशासनिक खर्च बढेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर तलब भुक्तानीमा परेको नगर स्रोतको दाबी छ। नगरपालिकाका विभिन्न शाखामा करिब ५० जना करार कर्मचारी पर्याप्त हुने अवस्था रहे पनि विगतमा आवश्यकताभन्दा कैयौँ गुणा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको आरोप स्थानीयस्तरबाट उठ्दै आएको छ।

नगर स्रोतका अनुसार आवश्यकताभन्दा करिब छ गुणासम्म बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरिएपछि नगरपालिकामाथि नियमित प्रशासनिक खर्चको भार थपिएको हो। अत्यधिक कर्मचारी नियुक्तिका कारण चालु खर्च बढ्दै गएपछि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको र करार कर्मचारीले महिनौँदेखि तलब–भत्ता नपाएको बताइएको छ।

तलब माग गर्दै कर्मचारीहरूले यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलन र धर्ना दिँदै आएका थिए। पछिल्लो समय आन्दोलन १८ दिनसम्म लम्बिँदा पनि समस्या समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ।

आन्दोलन चर्किँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यालयमै आउन छाडेको आरोप

करार कर्मचारीको आन्दोलनका बीच नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव इन्द्रदेव पाण्डेको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

करिब आठ महिनाअघि नगरपालिकामा हाजिर भएका पाण्डे कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुको साटो पछिल्लो समय कार्यालय आउन छाडेको आन्दोलनरत करार कर्मचारी बचु साहले बताए।

‘कर्मचारीहरू १८ दिनदेखि कार्यालयको गेटमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। समस्या समाधानका लागि वार्ता र पहल गर्नुपर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै कार्यालय नआएपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ,’ साहले भने।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेसँग यस विषयमा आधिकारिक धारणा लिन खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।

४ करोडको सशर्त अनुदान व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न

गढीमाई नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको सशर्त अनुदानमध्ये खर्च हुन नसकेको करिब चार करोड रुपैयाँको व्यवस्थापनलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ।

सशर्त अनुदान तोकिएको प्रयोजनमा खर्च हुन नसके सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि उक्त रकम अन्य शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा हिसाब मिलान गरी नयाँ खाता सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

तर उक्त रकमको वास्तविक अवस्था, खर्चको शीर्षक र फिर्ता गर्नुपर्ने रकमबारे नगरपालिकाले हालसम्म स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

रौतहटका केही स्थानीय तहले खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा गढीमाई र गरुडा नगरपालिकाले त्यस्तो रकम फिर्ता नगरेको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।

अतिरिक्त कर्मचारीको आर्थिक दायित्व कसले बेहोर्ने ?

नगरपालिकाको वास्तविक आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध वित्तीय स्रोतको अध्ययनबिना करार कर्मचारी नियुक्त गरिएको भए त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्वको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख रूपमा उठेको छ।

नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरेर सिर्जना गरिएको आर्थिक भार निर्णय प्रक्रियामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिबाटै असुल हुनुपर्ने बताए।

‘यदि कर्मचारी नियुक्ति सेवा प्रवाहको वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक वा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उद्देश्यबाट गरिएको हो भने त्यसको भार अन्ततः नगरपालिकाको विकास बजेटमै पर्छ। यस्तो विषयमा निर्णय प्रक्रियाको छानबिन आवश्यक छ,’ अर्का करार कर्मचारी उमेश यादवले बताए।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि पनि प्रश्न

सशर्त अनुदानको रकम फिर्ता, खर्च व्यवस्थापन तथा खाता सञ्चालनका विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

यस विषयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख मानदेव ठाकुरको प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा फोन रिसिभ नभएकाले उनको धारणा प्राप्त हुन सकेन।

गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारी नियुक्ति, तलब भुक्तानी, सशर्त अनुदानको खर्च तथा फिर्ता, खाता सञ्चालन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकासँग जोडिएका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि नगरपालिकाको वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

कार्यवाहक मेयरबाट पनि पहल नभएको कर्मचारीको गुनासो

यता, गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा छन्। हाल नगरपालिकाको कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी उपप्रमुख स्मिता यादवले सम्हालिरहेकी छन्।

करिब १८ दिनदेखि कर्मचारी आन्दोलनमा रहे पनि समस्या समाधानका लागि कार्यवाहक नगर प्रमुख स्मिता यादवले पहल नगरेको आन्दोलनरत कर्मचारीको आरोप छ।

आफ्नो तलब माग गर्दै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति समेत गुनासो गरेका छन्।

आन्दोलनरत कर्मचारीको तलब तत्काल भुक्तानी गर्ने वातावरण निर्माणसँगै नगरपालिकामा कति कर्मचारी आवश्यक थिए, कति नियुक्त गरिए, नियुक्तिको निर्णय कसले गर्‍यो, त्यसबाट सिर्जित आर्थिक दायित्व कसरी व्यवस्थापन भयो र सशर्त अनुदानको करिब चार करोड रुपैयाँको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा नगरपालिकाले तथ्यसहित सार्वजनिक जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।