पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार गरेको सरुवामा सात ठुला सडक आयोजनामा तोकिएको दरबन्दीअनुसार डिभिजन इन्जिनियर (उपसचिव) लाई नपठाई इन्जिनियर (शाखा अधिकृत) लाई निमित्त र कामु प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ।

मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा हाइवे उपसमूह राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका ७९ कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो। मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार उक्त सरुवा हेर्दा उपसचिवहरूमा फिल्डमा गई डिभिजन प्रमुख या आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी लिनेभन्दा पनि मन्त्रालय, विभाग तथा विभिन्न निर्देशनालयमा गई सकेसम्म कम जिम्मेवारी लिने प्रवृत्ति देखियो। ‘यसबाट सात÷सात ठाउँमा शाखा अधिकृतहरूलाई निमित्त या कामु आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुप¥यो। यता मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयमा उपसचिवहरू खचाखच भएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने।

सडक विभागका महानिर्देशक  डा. विजय जैसीले निमित्त र कामुको जिम्मेवारी दिइएका आयोजना प्रमुखहरू एक÷दुई महिनामै उपसचिवमा बढुवा हुन लागेको बताउँदै बढुवाका मुखमा रहेका कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिइएको बताए।

देवेन्द्र भट्टराईलाई पुल सेक्टर सुर्खेतबाट सरुवा गरी कर्णाली कोरिडोरअन्तर्गत हिल्सा–सिमीकोट खण्डको जिम्मेवारी दिइएको छ। वसन्तकुमार गाईलाई तमोर कोरिडोर सुभाङ खोला दोभान ओलाङचुङगोला सडक योजनाबाट सेती राजमार्ग दक्षिण खण्ड (लोङे थामलेक सडक आयोजना) मा, नेत्र देवकोटालाई महाकाली पुलबाट सडक डिभिजन साँफेबगरमा सरुवा गरिएको छ।

राजकुमार यादवलाई सडक विभागबाट धनगढी, खुटिया, हसनपुर, गडसेरा, दीपायल सडक योजना, भुवनेश्वरप्रसाद यादवलाई सहिदमार्ग सडक योजनाबाट तमोर कोरिडोर, सुभाङखोला दोभान, ओलाङचुङगोला सडक योजना र अच्युत विलास पन्तलाई पन्थ हिटी कटहर, हर्मी सालिमटार सडक योजनाबाट सगरमाथा राजमार्ग गाईघाट दिक्तेल सडक योजनमा सरुवा गरिएको छ। शान्तराम पाण्डेलाई सडक डिभिजन दाङबाट सेती राजमार्ग उत्तरखण्ड थानलेक चैनपुर सडक योजनामा सरुवा गरिएको छ। यी सातै निमित्त र कामु आयोजना प्रमुखहरू शाखा अधिकृत हुन्।

सडक विभागका अनुसार यी योजनाहरू ठुल्ठुला रकम छुट्याइएका योजना हुन्। यीमध्ये केही योजनामा त अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्टयाइएको छ। ठुल्ठुला आयोजनाहरूमा आयोजना प्रमुखहरू दरबन्दीअनुसार नखटाई निमित्तले चलाउँदा कार्यसम्पादनमै असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘कुनैकुनै ठाउँमा उपसचिवले नै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भनी नियममै व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा निमित्त आयोजना प्रमुख अथवा शाखा अधिकृतले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन,’ विभागका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘त्यस्   तो अवस्थामा समस्या आउन सक्छ। केही ठाउँमा सार्वजनिक खरिद नियमावली कार्यान्वयन गर्न समस्या आउन सक्छ। विशेष गरी निमित्तले चलाएका आयोजनामा समग्र आयोजना हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्छ। सहसचिवले निमित्त सचिव चलाएजस्तै हो।’

मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार खासगरी दुर्गम ठाउँमा आयोजनाहरू निमित्तका भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। ‘उपसचिवसरहका वरिष्ठ इन्जिनियरहरू दुर्गममा जान मान्दैनन्। गए पनि फर्किन्छन्। खाली ठाउँमा निमित्त पठाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।

सिनियर इन्जिनियरहरू काठमाडौंलगायत सुगम ठाउँका आयोजनामा बस्ने प्रवृत्तिले दुर्गमका आयोजना निमित्तका भरमा चलेको उनको भनाइ छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हाइवे उपसमूहमा उपसचिव सरहका कर्मचारीहरूको कुल दरबन्दी १३८ जनाको छ। तीमध्ये पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र ११ जना उपसचिवको दरबन्दी छ।

हाल मन्त्रालयमा एक सिटमा पनि उपसचिवको दरबन्दी रिक्त छैन, सबै भरिएको छ। यसैगरी विभाग र निर्देशनालयहरूमा दरबन्दी रिक्त छैन, जबकि काठमाडौं बाहिर भने ठाउँठाउँमा दरबन्दी रिक्त छ। सडक विभाग मातहतका योजना तथा डिभिजन कार्यालयहरूमा यसअघि नै तीन योजना तथा डिभिजन प्रमुखहरू निमित्तिका भरमा चलेका छन्। अब अरू सात वटा योजना तथा डिभिजनमा कामु तथा निमित्त थपिएका छन्।