सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका काममा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
नेपाल सरकारबाट जारी ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मा निर्माण कार्य, मालसामान आपूर्ति, परामर्श तथा अन्य सेवा खरिदमा संलग्न श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता, नियमित योगदान र पारिश्रमिक भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सामाजिक सुरक्षा कोषले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई कोषमा रोजगारदाताका रूपमा सूचीकृत भई आफूअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकलाई आबद्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
कोषका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको नियमित योगदान जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्नेछ। यसले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुका साथै खरिद सम्झौता कार्यान्वयन, भुक्तानी तथा अनुपालन प्रक्रियालाई समेत सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक निकायहरूले खरिद प्रक्रिया, सम्झौता व्यवस्थापन, बिल भुक्तानी तथा अनुगमनका क्रममा श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए–नभएको र योगदानको अवस्था यकिन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि कोषको आधिकारिक तथ्याङ्क तथा प्रमाणीकरण प्रणाली प्रयोग गर्न कोषले अनुरोध गरेको छ।
कोषले सार्वजनिक निकाय तथा रोजगारदातासँग समन्वय गरी तथ्याङ्क प्रमाणीकरण, सुरक्षित सूचना आदानप्रदान र प्रणालीगत अन्तरआबद्धतालाई सहजीकरण गर्ने जनाएको छ। यस क्रममा व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र प्रचलित कानुनअनुसार तथ्याङ्कको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सबै सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा सार्वजनिक खरिदमा संलग्न रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई कार्यविधिबमोजिमका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८३ ०९:५५ शनिबार
