हरेक विकासमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण लागू गरेमा विकासको लाभ सबैमा पुग्ने विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

बिहिबार राजधानीमा कर्णालीमा जारी परियोजनामा यो सिद्धान्त लागू भएको अनुभव सुनाए। उनीहरूले कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्त्यसम्म जेडसी(जेण्डर इक्वालिटी, डिसेविलिटी  तथा सामाजिक समावेशीकरण)को सिद्धान्त लागु गरेको दाबी गरे।

कर्णालीमा  दिगो स्वच्छता’ कार्यक्रममा यो सिद्धान्त लागू हुँदा समाजका सबै समूह, जाति र लिङ्ग लाभान्वित भएको अनुभव  सुनाए।

चार वर्षदेखि सुरु भएको‘सबैको लागि दिगो स्वच्छता’ परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मान बहादुर विकले कर्णाली प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा यो  मान्यता लागू गर्दा पुरुष, महिला, अपाङ्गता र सबै जातजातिको समावेशीकरण भएको दाबी गरे।

सन् २०२२ देखि सुरु भई हाल चार वर्ष पुरा गरेको र अबको एक वर्षमा  सकिन लागेको भन्दै यसको दिगोपना कायम राख्न सुझाएका छन्।

उक्त कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गतामैत्री र सामाजिक समावेशितालाई लागू गरिएकोले विकासको अवसरबाट कोही पनि नछुटेको  परियोजनाका लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ राजु तिरुवाले सिद्धान्त लागु भएर सबै कार्यक्रम सम्पन्न भएको बताए।

कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर इन्जिनियर सन्जु लामिछाने र रामेश्वर घिमिरेले पनि परियोजनामा दिगोपना आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, युरोपेली युनियन, महिला,बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिक,लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबाट कर्णाली प्रदेशका २८ वटा स्थानीय तहमा पिउने पानी, महिनावारी स्वच्छता, घर,विद्यालय तथा सार्वजनिक सफाइ स्वच्छता  सम्बन्धी परियोजनाहरू सञ्चालन भएको थियो।

परियोजनाबाट ९० हजार ३ सय २२ जनाले स्वच्छ पानी र ५२ हजार ४ सय ३ जनाले स्वच्छ शौचालयको लाभ प्राप्त गरेको, ५९.९ प्रतिशत महिला खानेपानी तथा सफाइको नेतृत्व सहभागिता भएको परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक मानव बहादुर विकेले जानकारी दिए।

सो क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कर्णालीमा लागू भएको लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरण नेपालका अन्य ठाउँहरूमा पनि आवश्यक भएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम भएको छ, सरकारले देशभरि लागु गर्न सकेमा लाभदायी हुन्छ’।

सरकारको समावेशीकरणको नीतिगत प्रतिबद्धता भए पनि कर्णाली प्रदेशमा सेवामा समान पहुँच तथा शासन प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न अझै पनि संरचनागत अवरोधहरू रहेकोले जेडसी नीतिले समावेशीकरणमा लाभ मिलेको उनीहरूले दाबी गरेका छन्।

यो प्रदेशमा भौगोलिक विकटता, गरिबी, गहिरो सामाजिक मान्यता तथा लैङ्गिकता, जात, जातीयता, अपाङ्गता र सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुने बहुआयामिक विभेदले सीमान्तकृत समुदायहरूको समावेशीकरणमा अवरोध कायम रहेको स्थिति छ।

स्थानीय सरकारहरूले योजना तर्जुमा र सेवा प्रवाहमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशी  सिद्धान्तहरू समावेश गर्न केही प्रगति गरेका भए पनि यसको कार्यान्वयन असमान रहेकोले यो नीति तथा कार्यान्वयनमा दिगोपना आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।