बाँकेमा विगत तीन वर्षदेखि ‘जिल्ला शिक्षा समिति’ लाई पूर्णता दिन सकिएको छैन। नयाँ कानुनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको प्रमुख शिक्षा समितिको संयोजक रहने व्यवस्था छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष समितिको पदेन सदस्य तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय बाँकेका प्रमुख सदस्य–सचिव छन्। शिक्षा समितिमा अझै कार्य समिति बैठकको निर्णयबाट चारजना र सदस्य–सचिवले एक जना गरी थप पाँच जना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था भए पनि तीन वर्षदेखि पूर्णता पाउन नसकेको हो।

२०७९ सालमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने प्रयास भए पनि समिति अहिलेसम्म अधुरै रहन पुगेको हो। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीले आफू निर्वाचित भएर आएपछि आफ्नो मातहतमा रहेको जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिन पटक पटक प्रयास गरे पनि सहयोग नपाउँदा यो काम बिचमै रोकिएको गुनासो गरे।

‘जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएर आएपछि त्यति बेलादेखि नै मैले तत्कालीन प्रजिअ र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखसँग कुरा राखेको हुँ’, अहिले पछिल्लो समयमा पनि वर्तमान प्रजिअ र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखसँग कुरा राखिरहेको छु, तर उहाँहरू बहाना बनाएर समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा पन्छिनुभयो’, उनले भने।

पछिल्लो केही दिनअघि बैठक राखेर समितिलाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा आफूले एजेन्डा राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले हस्ताक्षर गर्न र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख धनसुदन चौलागाईंले माइन्युट लेख्न नमानेको समन्वय समितिका प्रमुख चौधरीले सुनाए। समितिमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमध्येबाट एक जना, दलित महिला, विद्यालयका अभिभावक, शिक्षाविद्लगायतलाई मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको छ। समितिले पूर्णता नपाउँदा विगत तीन वर्षदेखि जिल्लाको समग्र शैक्षिक विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण काम हुन नपाएको चौधरी बताउँछन्।

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा आफू जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘म जिल्ला शिक्षा समितिको पदेन सदस्य मात्रै हो, समितिको बैठक बोलाएपछि म सहभागी हुन्छु, बाँकी कुरा मलाई कुनै जानकारी छैन’, उनले नागरिकसँग भने। केही दिनअघि आफू समन्वय समितिका प्रमुखले बोलाएपछि बैठकमा गएको तर समितिलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल नभएको तर्क गरे।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख चौलागाईंले शिक्षा समितिलाई लामो समयदेखि पूर्णता दिन नसकिएको स्वीकार गर्दै यस विषयमा बृहत् रूपमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। शिक्षा ऐन पुरानो र शासन प्रणाली नयाँ हुँदा समिति विस्तारमा केही समस्या आउने गरेको समितिका सदस्य–सचिव चौलागाईं बताउँछन्। ‘शिक्षा ऐन/नियमावली संघीयता आउनु अगाडिकै छ’, उनले भने, ‘पहिले तत्कालीन जिविस सभापतिको जे भूमिका थियो, अहिले जिल्ला समन्वय प्रमुखको भूमिकामा स्पष्टता छैन।’ २०७३ सालमा ऐनको आठौं संशोधन भए पनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख समितिको संयोजक रहने भन्ने कुरा राखे पनि कतिपय कार्य क्षेत्र स्थानीय सरकारको जस्तो रहेको समन्वय प्रमुख चौलागाईंको जिकिर छ।

यता जिल्ला शिक्षा समितिको पदेन सदस्यसमेत रहेका नेपाल शिक्षक महासंघ बाँकेका अध्यक्ष महेश शर्मा केही दिनअघि समितिको बैठक राखेर समितिका संयोजकले पूर्णता दिन खोज्दा सहमति नजुटेको बताए। बैठकमा प्रजिअ तामाङले पर्याप्त तयारीका साथ विवादरहित ढंगले समिति गठन गर्नुपर्ने कुरा राखेको र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको उनले सुनाए।

‘समितिमा हाल रहेको पदेन सदस्यबाट कोरम पुग्दैन, सर्वसम्मतिले गरौं भन्ने कुरा भयो’, उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय प्रमुखको प्रस्तावमा प्रजिअ साबले अहिल्यै हतार नगरौं, देशको अवस्था पनि त्यस्तै छ, विवाद नआउने गरी समितिलाई पूर्णता दिऔं भन्नुभयो, त्यसपछि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।’ पुरानो शिक्षा ऐनमा पनि जिल्ला शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्टता नरहेको महासंघ अध्यक्ष शर्मा बताउँछन्।

संघीयताले शासन प्रणाली फेरेसँगै जिल्ला शिक्षा समिति गठनमा पटक पटक समस्या आउने गरेको बाँकेका शिक्षा क्षेत्रका अगुवा बताउँछन्। नेपाल शिक्षक संघ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष एवं शैक्षिक अगुवा वीरेन्द्र यादव तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तव हुँदादेखि नै जिल्ला शिक्षा समिति पूर्ण हुन नसकेको स्मरण गर्छन्। ‘पहिला हामीले सबैको प्रतिनिधित्व गराएर पूर्णता दिने गरेका थियौं, अहिले कसको मान्छे राख्ने भन्ने लडाइँले यो समस्या आएको हो’, उनले भने।