प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएपछि दानबहादुर कार्की सरकारी निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँमा उत्रिएका छन्। आफूलाई आईजीपीबाट हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
बुधबार सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारमा सरुवा गर्दै केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयसँगै केसीले बुधबारदेखि नै प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्।
सर्वोच्च स्रोतका एक अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ। उक्त रिट दर्ता प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिएका हुन्।
सरकारको निर्णयपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतबाट आउने आदेशले कार्कीको पुनर्बहाली र नयाँ आईजीपी नियुक्तिको कानुनी वैधताबारे महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ।
अब सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने र त्यसपछि सरकारको निर्णयमाथि कस्तो कानुनी परीक्षण गर्ने भन्ने विषय चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८३ १३:१० बिहीबार
