जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (COP31) को नतिजासम्बन्धी निर्णयको दोस्रो मस्यौदाप्रति जलवायु अभियन्ता तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले मस्यौदाले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, जलवायु वित्त र विकसित देशहरूको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाएका छन्।
दोस्रो मस्यौदा नोभेम्बर १६ मा सार्वजनिक भएको दस्तावेजभन्दा पनि प्रतिगामी पाइएको हो। नयाँ मस्यौदाले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायको संरक्षणका लागि आवश्यक समयसीमा, जवाफदेहिता र कानुनी आधारलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।
कार्बन क्याप्चर, उपयोग तथा भण्डारण (CCUS), कार्बन डाइअक्साइड निष्कासन (CDR) र कार्बन बजारलाई प्राथमिकता दिँदा वास्तविक उत्सर्जन कटौतीको प्रयास कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
जलवायु अनुकूलनका लागि प्रस्तावित १२० अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय लक्ष्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग तथा ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी सुरक्षात्मक व्यवस्था मस्यौदाबाट हटाइनु विकासशील देशका लागि अनुकुल देखिँदैन
जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोषमा २.८ अर्ब डलर बराबरको सहयोग माग हुँदा करिब ३४२ मिलियन डलर मात्रै विनियोजन भएको र प्रतिबद्धताको ५० प्रतिशत मात्र रकम उपलब्ध भएको अवस्थाले कोषको अपर्याप्तता देखाएको छ। सन् २०२७ को अन्त्यसम्म थप प्रतिबद्धता जुटाउने प्रस्तावसमेत हटाइनु चिन्ताजनक देखिन्छ।
विकसित देशहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी, जलवायु वित्तसम्बन्धी दायित्व र विकासशील देशको न्यायोचित अधिकारलाई मस्यौदाले पर्याप्त महत्त्व नदिएको आरोप पनि लागेको छ। तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य र त्यसको वैज्ञानिक अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर पारिएको छ।
मस्यौदासम्बन्धी वार्तामा प्रगति पाइएको छैन। विकासशील देशका सरकारलाई सम्मेलनबाट बाहिरिन आग्रह गरिएको छ। दोस्रो मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि पानामाले असहमति जनाएको र अन्य देशले पनि पानामाको निर्णमा सहमति जनाउन लागेका छन्। विकासशील देशहरूलाई एकजुट भएर प्रदूषणकारी देशमाथि दबाब दिन र उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन आह्वान गर्ने तयारी विकासशील देशहरूको छ।
‘फिल द फन्ड’ अभियानका विश्वव्यापी संयोजक तथा ‘सतत सम्पदा क्लाइमेट फाउन्डेसन’का संस्थापक निर्देशक हरजित सिंहले मस्यौदाबाट जीवाश्म इन्धनको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता र COP30 मा प्रस्ताव गरिएको जीवाश्म इन्धनसम्बन्धी कार्ययोजना हटाइनु गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन्। कार्बन उत्सर्जनको मुख्य स्रोतलाई सम्बोधन नगरी जलवायु संकट समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।
नागरिक समाजले पनि COP31 को मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै विकासशील देशका सरकारलाई जनताको अस्तित्व जोखिममा पार्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गरेको छ।
नागरिक समाजको भनाइमा मस्यौदाले जीवाश्म इन्धन, जलवायु वित्त र न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणका विषयलाई कमजोर बनाएको छ। उनीहरूले विकसित देशसँग जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
साथै, विकसित देशहरूले आफ्नै देशभित्र पनि आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी र क्षमताअनुसार कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने नागरिक समाजको जोड छ।
प्रकाशित: ४ मंसिर २०८३ १६:५५ शुक्रबार


-600x400.jpg)
