काठमाडौंमा आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको भेलाले अपारदर्शी प्रक्रिया र दलीय भागवण्डाका आधारमा गठित हालका संक्रमणकालीन न्याय आयोगहरू खारेज गरी पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट नयाँ आयोग गठन गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ। भेलामा देशभरका द्वन्द्व अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो।

भेलाले सत्य, न्याय, परिपूरण तथा दण्डहिनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी र सक्षम आयोग आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सहभागीहरूले विगतमा भएका नियुक्तिहरू दलीय स्वार्थ र अपारदर्शी सिफारिसका आधारमा भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरूले पीडित समुदायको सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लगाए।

द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने, र पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषयमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने र समावेशी, पारदर्शी तथा जवाफदेही संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

उनीहरूले दण्डहिनता, नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। भेलाले वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा नयाँ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तयार रहेको जनाएको छ।