प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सरकारको कार्यशैली बुझाउन प्रयोग गर्दै आएको ‘एक्सप्रेस वे’ रूपकमाथि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तापक्षसहित फरक–फरक राजनीतिक धारका सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। मंगलबार सत्तापक्षकै सांसदले ‘एक्सप्रेस वे’ माथि प्रश्न उठाएपछि सरकारको तीव्र गतिको कार्यशैली विवादको केन्द्रमा पुगेको देखाएको छ।

रास्वपाकी सांसद रिमा विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मुगुका गणेश नेपाली, सर्लाहीका विवेक मण्डल र बुद्धनगरका आश्विन राउतको आत्मदाह प्रसंगसँग जोड्दै जसका लागि कानुन बनाउँदै छौं, उनीहरू नै त्यसको मारमा त परेका छैनन् ? ‘के नागरिकले साँच्चै पीडा सुनाउन र न्याय पाउन यस्तो आत्मघाती कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो?’, उनले भनिन्, ‘नीति सुधारको दौडमा रहेको हाम्रो सरकार कतै हतार त गरिरहेका छैन ?’

उनले सरकारलाई राजनीतिक दायित्वसँगै सामाजिक–नैतिक जिम्मेवारी पनि संवेदनशीलताका साथ बहन गर्न आग्रह गरिन्। एक्सप्रेस वेमा अघि बढेको सरकारलाई ट्रकहरूमा लेखिने ‘हतार गरे भन्न सकिन्न, बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ’ भन्ने हितोपदेश उनले सम्झाइन्। सडक सुरक्षाका लागि प्रयोग हुने यो लोकोक्तिलाई राजनीतिक विम्बका रूपमा प्रयोग गर्दै उनले सुशासनसँगै नागरिकको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सरकारको एजेन्डामा राख्नुपर्ने बताइन्।

यसअघिका एउटा बैठकमा कांग्रेस सांसद रेनुका काउँचाले सुकुम्बासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाटै हटाइएको प्रसंग उठाउँदै तीव्र गतिका नाममा गरिबलाई पेल्दै, मार्दै अघि बढ्न त भएन नि भन्दै गुनासो गरेकी थिइन्।

यी दुवै टिप्पणी त्यसअघि रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले व्यक्त गरेको चिन्तासँग जोडिएर आएका हुन्। ज्ञवालीले सरकारले एक्सिलेटर मात्र थिच्दा दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै ब्रेकको खाँचो औंल्याएका थिए, जसको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकाररूपी गाडी ‘एक्सप्रेस वे’ मा रहेकाले बिचमा ब्रेक जरुरी नभएको तर्क गरेका थिए। त्यसपछि संसद्मा दैनिकजसो प्रतिपक्षले एक्सप्रेस वेको विषयमा प्रश्न गर्दै आएका थिए। मंगलबार सत्तापक्ष पनि सहभागी भयो।

फरक राजनीतिक धार कांग्रेस, एमाले र नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, सत्ता साझेदार रास्वपाबाट उठेका समान चिन्ताले सरकारको गतिमाथिको प्रश्न अब प्रतिपक्षको औपचारिक विरोधमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गरेको छ।

विशेषगरी सत्ता साझेदार पार्टीकै सांसदले सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई नैतिक पाठ सुनाउनु र आत्मदाहका घटना जोड्नुले सत्ता गठबन्धनभित्रै आत्मसमीक्षाको खाँचो महसुस हुन थालेको देखाउँछ। बालेन सरकारले देखाउन खोजेको आत्मविश्वास र निर्णायकता एकातर्फ छ भने त्यही गतिले सुकुम्बासी, विस्थापित परिवार र अनिश्चिततामा बाँचिरहेका सर्वसाधारणको अवस्थाप्रति देखाइएको बेवास्ताले अर्कातर्फ प्रश्न खडा गरेको छ। ‘गन्तव्यमा पुगेपछि मात्रै ब्रेक लाग्छ’ भन्ने तर्क राजनीतिक हिसाबले आकर्षक भए पनि बाटोमा को–को पर्छन् र कसरी पर्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिई त्यो गन्तव्य कति दिगो हुन्छ भन्नेमै अहिलेको बहसको केन्द्रबिन्दु रहेको छ।