कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले रसुवाको भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमुख एजेन्डा बनाएकी छन्।

टिमोर-लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित देशहरू (एलडीसी) को मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले नेपालको विपद् व्यवस्थापन र जलवायु वित्तका लागि सशक्त लबिइङ सुरु गरेकी हुन्।

बैठकको साइडलाइनमा मन्त्री चौधरीले विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता गर्दै पर्वतीय मुद्दा र जलवायुजन्य विपद्को क्षतिपूर्तिबारे ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

यसै क्रममा, मन्त्री चौधरीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र आगामी कोप-३१ को सह-आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलबीच महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको छ।

वार्तामा अस्ट्रेलिया सरकारका तर्फबाट कोप-३२ वार्ता सचिवालय प्रमुख इन्ग्रिड लुन्डाबर्ग र अनुकूलन तथा हानि-नोक्सानी सम्बन्धी प्रमुख टिसा केली सहभागी थिए।

वार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी बाढीमा परी केही अस्ट्रेलियाली नागरिकसमेत बेपत्ता भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गरिन्। उनले बेपत्ता अस्ट्रेलियाली नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा नेपाल सरकार सम्पूर्ण संयन्त्रसहित पूर्ण रूपमा खटिरहेको जानकारी गराएकी थिइन्।

रसुवामा भएको अपूरणीय आर्थिक तथा गैर-आर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले सम्हाल्न नसक्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले सहज र अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त प्रवाहका लागि सहजीकरण गरिदिन अस्ट्रेलियासँग आग्रह गरिन्।

उनले नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोष सञ्चालक समितिलाई पठाएको पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कोषबाट चाँडो आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन विशेष ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। साथै, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवादलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिन पनि उनले अस्ट्रेलियाली पक्षलाई आग्रह गरिन्।

यसअघि मन्त्री चौधरीले एलडीसी समूहका अध्यक्ष राजदूत अडाओसँग पनि विशेष द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेकी थिइन्। सो भेटमा उनले नेपाल सरकारले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट तत्काल सहयोग पाउन दिएको औपचारिक निवेदनलाई एलडीसी समूहले साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइदिन आग्रह गरेकी छन्।