आगामी प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको आर्थिक निर्देशिकामा रहेका प्रावधानमाथि प्रश्न उठाउँदै उजुरी दर्ता भएको छ। निर्वाचन आयोगका साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका निकायमा निवेदन पेश गरिएको हो।

उजुरीमा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आर्थिक निर्देशिकाको दुरुपयोग गरी अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको र यसले राष्ट्रको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार पर्नुका साथै जनतामाथि करको बोझ थपिएको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ताले तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गरी अनावश्यक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न माग गरेका छन्।

उजुरीमा मुख्य गरी दोहोरो भत्ता र खाजा खर्चमा कटौती, सामग्री खरिद र सवारी साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण, दैनिक भत्ताको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड, फिल्ड खर्च र अनियमितता नियन्त्रणलगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ।

उजुरीको विस्तृत विवरण:

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य आर्थिक निर्देशिकामा परिमार्जन गरि निर्वाचन खर्चमा न्यूनीकरण गरियाेस् भनी माग सहित याे गुनासाे निवेदन पेश गरिएकाे छ:-

* निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयकाे र घुम्ती टाेलीकाे खर्च धेरै भयाे यसलाई घटाउनु पर्ने।

* तालिम दिँदाकाे सेसन भनेर धेरै भत्ता भयाे यसलाई घटाउनु पर्छ। तालिमकाे मसलन्द खर्चमा कटौती गर्नुपर्छ।

* खाजा खर्च बापत रकम दिने र विविध खर्चबाट खाजाकाे विल तिर्ने दाेहाेराे भयाे। रकम दिने हटाउनु पर्छ।

* निर्वाचन आयाेग र कार्यालयका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलबकाे १००% भत्ता दिएपछि फेरि खाजाखाना खर्च बापत प्रतिदिन ३००/६०० दिने हटाउनु पर्छ। किनकी खानाखाजा खाकाे बिल आयाेगकाे खर्चबाट तिरिन्छ, याे दाेहाेराे तेहाेराे भयाे।

* विगतकाे निर्वाचनमा प्रयाेग भएका वा नभएका सामग्री देशभरका निर्वाचन कार्यालयमा छन्, त्यसलाई प्रयाेग गर्नु पर्छ। पुरानाे प्रयाेग गर्न सकिनेमा नयाँ नकिन्ने। अनावश्यक सामग्री नकिन्ने। निर्वाचन अधिकृत र मतदान अधिकृतलाई विविध खर्च दिएकै हुन्छ सानातिना सामान उनीहरू नै किनेर व्यवस्था गर्न सक्छन्।

* निर्वाचनलाई चाहिँदा अरू कार्यालयमा भएका सरकारी सवारी साधन प्रयाेग गर्ने, नयाँ नकिन्ने।

* सवारी साधन नचल्ने स्थानमा वा पैदल हिड्दा १५ कि.मि. लाई १ दिन मानेर बाटाेकाे म्याद हिसाब गरी दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, ढुवानी खर्च दिईने व्यवस्था लेखियाे।  सवारी साधन चल्ने ठाउँमा याे लागू नहुने भनेर लेखयाे। तर यातायात चल्ने ठाउँमा कति किमि दूरीलाई १ दिन मान्ने भनेर लेखिएन। अनि १५ किमि भन्दा बढी दूरीमा खटिएकाेलाई र जतिसुकै नजिक भएपनि अर्काे जिल्लामा खटिएकाेलाई दैनिक तथा भ्रमण खर्च दिने लेखियाे। यही प्रावधानकाे दुरूपयाेग र आफूखुशी व्याख्या गर्दै अत्यधिक र अस्वभाविक बढी भत्ता लिने दिने गर्छन्। यातायात चल्ने ठाउँ र सुगममा पनि १५ किमि भन्दा बढी छ भने १ दिनकाे हिसाबले (प्रति १५ किमिलाई १ दिन मानेर) भत्ता बाडिन्छ, याे अनावश्यक खर्च हाे। हिडेर जाँदा पनि दिनमा याे भन्दा धेरै हिडिन्छ, तर कम ठाउँमा मात्र हिड्नु पर्छ। यातायात नचल्ने जिल्ला/पालिकाकाे नाम ताेकेर याे प्रावधान राख्नु पर्छ, नभए यसकाे कारण खर्चभार धेरै भयाे।

यसलाई सवारी साधन चल्ने र सुगम ठाउँकाे दुर्गम ठाउँकाे फरक हुने गरि कति किमिलाई १ दिन मान्ने भनेर ताेक्नु पर्छ। देशका अधिकांश स्थानमा यातायात चल्छ, अनि भत्ताकाे दर भने १८ वर्ष पुरानाे भ्रमण खर्च नियमावली,२०६४ हेरेर पैदल हिड्ने दूरीलाई आधारमान्नु उचित हुँदैन।

भ्रमण खर्च नियमावलीमा एकै दिनमा पुगिने स्थानलाई एकदिन मान्नु पर्ने प्रावधान पनि छ। तर निर्वाचनकाे खर्च मापदण्डमा याे कुरा लेखिएकाे छैन। एकदिनमा पूर्व काकरभित्ताबाट गाडी चढेर ३/४ सय किमि टाढा काठमाण्डौ लगायतका स्थानमा पुग्न सकिन्छ। भने भत्ता खाँदाचाहिँ यातायात चल्ने ठाउँमा घुमाउराे पाराले १५ किमि भन्दा बढीकाे दूरीलाई १ दिन मानेर भत्ता दिने कानून बनाउन उचित भएन। याे अति भयाे।

त्यसैले यातायात चल्ने स्थानमा तराई र उपत्यकाकाे लागि ३०० किमि र पहाड/हिमाली जिल्लामा २५० किमि भन्दा बढीकाे स्थानमा जानेलाई १ दिनकाे भत्ता दिने गरि मापदण्ड ताेक्न सकिन्छ। त्याे भन्दा कम दुरीमा खटिनेलाई थप दैनिक भत्ता नदिने, सरकारी गाडी वा ईन्धन प्रयाेग नगर्नेलाई मात्र सार्वजनिक यातायातकाे ताेकेकाे भाडादर अनुसार यातायात खर्च दिने गरि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनु पर्दछ।

* सरकारी गाडी, माेटरसाईकल/स्कुटर हुनेलाई र अफिसबाट निजी सवारीमा ईन्धन लिनेलाई भ्रमण तथा यातायात खर्च दिनु पर्दैन, ईन्धन वापतकाे खर्च हटाउनु पर्छ। निर्वाचनमा खटिने, घुम्ती टाेली, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा हिड्ने अधिकांशले आफू कार्यरत निकाय वा सवारी उपलब्ध गराउने अफिसबाट खर्च हुने गरी कुपन लिएर ईन्धन लगाउँछन्, मर्मत पनि अफिसबाट नै गराउँछन्। अनि निर्वाचनकाे यातायात खर्च वा ईन्धन खर्च पनि लिन्छन्, त्याे चाहिँ गाेजीमा लगाउँछन्, यसमा दाेहाेराे र अनावश्यक खर्च भयाे। यसमा नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

* दैनिक भत्ता दिने दिन धेरै भयाे यसलाई घटाउन सकिन्छ। तयारीकाे १ दिन हटाउँदा हुन्छ। सहायक कर्मचारीलाई निर्वाचनकाे २ दिनकाे भत्ता दिन सकिन्छ, प्राय स्थानीय कर्मचारी/शिक्षक हुन्छन्, निर्वाचनकाे ३ दिन अघि जाँदैनन् पनि र सबैलाई काम पनि हुँदैन, नजिकका हुन्छन् घरैमा बस्छन्, घरबाट आउजाउ गर्छन्, किन थप भत्ता दिनु पर्याे।  निर्वाचनकाे अघिल्लाे दिन र निर्वाचनकाे दिनकाे मात्र भत्ता दिँदा हुन्छ।

निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालयमा नियुक्ति लिन तथा तालिममा आकाे १ दिन र निर्वाचनकाे ३ दिन गरेर सहायक मतदान अधिकृत र मतदान अधिकृतलाई बढीमा ४ दिनकाे भत्ता दिँदा हुन्छ। सामान बुझेकाे दिनकाे छुट्टै भत्ता चाहिदैन। सामान बुझेपछि मतदानस्थलमा जान्छन्, टाढा भए भ्रमण भत्ता पाउँछन्, नजिक भए निर्वाचनकाे दैनिक भत्ता दिन छुट्टै १ दिन गणना गर्नु पर्दैन। तालिमकाे दिनकाे भत्ता र तयारीकाे दिनकाे हटाउँदा हुन्छ। नियुक्ति लिने दिन र तालिम एकै दिन हुन्छ, अनि भत्ता दिनचाहिँ २ दिन लेखिएकाे छ, याे अनावश्यक भयाे।

* निर्वाचनमा खटिने स्थायी राष्ट्रसेवकलाई नियमित पाउने मासिक तलब भत्ता, पेन्सन जस्ता सेवा सुविधा दिएकै हुन्छ। अफिसमा नियमित कामकाे सट्टा निर्वाचनकाे काम लगाएकाे हाे, अफिसभन्दा बाहिर, अलिकति टाढा काम गर्न पठाकाे मात्र हाे। नियमित पाउने तलब भत्ताले नै यति काम गर्न, याेगदान गर्न सकिन्छ, अतिरिक्त भत्ता  नदिँदा पनि खासै मर्का पर्दैन, राज्यकाे काम गर्न पर्ने हुन्छ। किनकी तलब भत्ता पेन्सन सुविधा दिँदा सार्वजनिक विदाकाे दिन, घरविदा लिएकाे दिन, काम नगरेकाे दिनकाे तलब भत्ता कटाएर दिएकाे हुँदैन।

अर्काे कुरा मतदानस्थलमा जाँदाकाे यातायात वा गाडीकाे खर्च, खाना, खाजा, बासकाे  सबै खटिने जति सबैकाे, सुरक्षाकर्मीकाे समेत खर्च मतदान अधिकृतले व्यहार्ने गर्छन्। मतदानस्थल निर्माण, विविध, पानी विजुली, स्वयंसेवककाे भत्ता लगायतमा दिएकाे  रकम उभारेर, मितव्ययी भएर खानबस्नकाे खर्च जाेहाे गर्छन्। यसकाे अर्थ निर्जाचनमा खटिनेले आफूले निर्वाचनका लागि पाएकाे दैनिक भत्ताकाे १ रूपैया पनि खर्च गर्दैनन्, मतदान अधिकृतले धेरै पैसा बाेकेर आकाे छ, उसैबाट भकाे खर्चबाट सबैले खानबस्न पुग्नुपर्छ भन्ने साेचाई छ, प्रचलनमा छ।  मतदान अधिकृतले सबैलाई मिठाेमिठाे खाना खाजा खुवाउनुपर्ने, राम्राे बासकाेे प्रवन्ध गर्न दवाव दिन्छन्। यसकाे अर्थ बुथ बनाउन, विविध मसलन्द खर्चमा आवश्यक भन्दा धेरै दिईयाे। फिल्डमा खटिएवापत खाजा खानाकाे लागि भत्ता र  भ्रमण खर्च दिएकाे चाहिँ खर्च नगर्ने हाे भने कि त भत्ताकाे दर वा दिनलाई घटाउनु पर्छ यात मतदान अधिकृतलाई दिने एकमुष्ट रकम, विविध खर्च घटाउनु पर्छ।

निर्वाचनमा दाेहाेराे भत्ता र विविध खर्च दिईन्छ तर व्यवहारमा एकठाउँबाट यसरी चल्छ खर्च, अनि अत्यधिक र अनावश्यक भत्ता बाडेर निर्वाचनकाे नाममा अर्बौँ रूपैया दुरूपयाेग छ, राज्यलाई ऋण थपिन्छ, जनतामा कर थपिन्छ।  हेर्दा थाेरै जस्ताे देखिएपनि देशभरकाे निर्वाचन कार्यालय, घुम्ती टाेली, मतदान केन्द्रकाे जाेड्दा अर्बौँ रकम हुन्छ, केही न्यूनीकरण गर्दा जाेगिन्छ।

राष्ट्रसेवकलाई दिएकाे तलब भत्ता, सेवा सुविधा,  पेन्सन सबै हिसाब र उसले गरेकाे याेगदान/कामकाे मूल्याङ्कन गरिदैन। उदाहरण: ५ रूपैया बराबरकाे काम/सेवा गर्ने तर १  हजार रूपैया रकम बराबरकाे भत्ता तलब सुविधा लिन्छन् हाेला। कर्मचारीले जे गरेपनि जति खाएपनि हिसाब र परिणाम/उपलब्धि नखाेज्ने र दुरूत्साहन गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। आफ्ना परिवार पाल्न र हातमुख जाेड्न विदेशमा गएर कडा परिश्रम गर्नेहरूकाे तुलनामा राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायतले मेहनत गर्दैनन्। आफ्नाे स्वार्थ र सजिलै अनि छिटै धन कमाउने दाउ बाहेक केही हेरेनन्।

मान्छेलाई पैसा जति दिएपनि पुग्याे भन्दैन। चुनावमा धेरै भत्ता आउने भएर खटाईदिन दबाब पनि आउने गर्छ। पाएन भनेर गुनासाे पनि गर्छन्।  खासै जाेखिम पनि छैन, जाेखिम त घरै बसे पनि, भाेट लगाउँन जाँदा पनि हुनसक्छ नि, चुनावमा खटिएर काम गर्दा  मात्र जाेखिम हुने हाेर।  आफूले गरेकाे काम वा याेगदान भन्दा बढी लिनु खानु शाेषण र ठगी नै हाे। सित्तैमा र कम परिश्रममा धेरै भत्ता पाईने भनेर चुनावमा खटिन चाहन्छन्, तर त्याे पैसा कहाँबाट आयाे अनि देश र जनताकाे अवस्था केछ कसैले हेर्दैन, साेच्दैन।

चुनावमा खटिनेलाई आयाेगले २० लाखसम्मकाे बीमा पनि गरिदिएकाे हुन्छ, त्यसकाे प्रिमियम तिर्न ठूलाे दायित्व थपिन्छ, चुनावमा खटिनेबाट केही % रकम कटाएर यस्ताे प्रिमियम तिर्ने खर्च पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

हरेक मतदान केन्द्रमा स्वयंसेवककाे लागि ३/४ जनाकाे ३ दिनकाे १२ सय प्रतिदिनकाे दरले एकमुष्ट मतदान अधिकृतलाई पैसा दिएकाे हुन्छ।  तर स्वयंसेवक १/२ जना राख्छन्, १ दिनकाे भत्ता देलान्, त्याे पनि कतिपयले कम दिन्छन्। लु हेर्नुस्, स्थानीय बेराेजगार युवालाई न्यून आय भएका, विद्यार्थीलाई ३ दिनकाे भत्ता दिँदा पनि त हुन्थ्याे नि त। स्थायी कर्मचारीले भने तलब पेन्सन माथि ६/७ दिनकाे भत्ता, बाटाेकाे भ्रमण भत्ता समेत लिएका छन्, तर गरिब र निमुखालाई दिने ३ दिनकाे थाेरै रकम पनि कटाएर दिन्छन्। म्यादी प्रहरी र सुरक्षामा खटिनेलाई दिनकाे ६ सयका दरले खाजा भत्ता रकम मतदान अधिकृतलाई दिएकाे हुन्छ, तर धेरैजसाेमा त्याे पैसा तल्लाे तहका प्रहरी र म्यादिले लिन पाउँदैनन्, प्रहरी हाकिम र अधिकृतले खाईदिन्छन्। यसरी स्वयंसेवक वापतकाे भत्ता कटाएर अनि म्यादी र प्रहरी जवानकाे भत्ता नदिएर चुनावमा खटिएका हाकिमहरूले खसी, भेडा, कुखुरा काटेर, महंगाे मदिरा सहित  भाेजखाने गर्छन्।

विना श्रम वा कम श्रमकाे बढी र दाेहाराे पारिश्रमिक। श्रमकाे मूल्याङ्कन नगरी जथाभावी भत्ता बाड्ने प्रवृत्ति। ठूलाठालु र सम्भ्रान्त वर्गले जनताकाे परिश्रमबाट तिरेकाे राजस्वकाे शाेषण गरेकाे हाे र चुनावकाे बाहना बनाएर लुटेकै हाे, ठगेकै हाे। वैदेशिक राेजगारीमा गएका, श्रमिक, मजदुर, किसानले कहाँबाट अतिरिक्त भत्ता, भ्रमण भत्ता पाउँछन् र? श्रमिक, मजदुर, किसानले, गरिब जनताले सरकारी सेवा लिन जाँदा, कर तिर्न जाँदा, मतदान गर्न जाँदा दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च, खाजा खर्च पाउँछन् ? उल्टै समयमा काम नहुँदा कतिदिन थप खर्च गर्नु पर्याछ, करतिर्न केही ढिला हुँदा दाेब्वर तेब्बर  जरिवाना र ३२% सम्म ब्याज तिर्नु पर्छ, अनेक हण्डर खेपेर, विचौलियालाई पैसा दिएर कर तिर्नु पर्छ, सेवा लिनु पर्छ।

करदाता र सेवाग्राही अनि देशलाई उत्पादन गरेर सेवा गर्ने महत्वपूर्ण याेगदान गर्ने किसान, मजदुर, निमुखा र विपन्नलाई रूवाएर, दु:ख दिएर घुस कमिसन खान पल्केकाहरूले उनीहरूकाे परिश्रमबाट तिरेकाे करकाे TADA, बैठक भत्ता, तालिम खर्च भन्दै चुनाव खर्चकाे बाहनामा अनेकथरी घुमाएर,कागज मिलाएर खाने र लुट्ने दाउ रचेर मापदण्ड बनाएका छन्। किसान, मजदुर, उद्यमी र अरू क्षेत्रमा काम गर्नेले पनि याेगदान र सेवा गरेका छन्, उनीहरूले आफ्नाे अधिकार, सेवा र सुशासनकाे अनुभूति गर्न नपाउने? अनि कर्मचारीले भने जता फर्किए पनि कागज पल्टाउने बित्तिकै भत्ता र सुविधा बढाईचढाई, थपिथपि खानु पर्ने?, जनताकाे आक्राेश हुँदा हुँदै, जनताले नचाहे पनि , जनतालाई बेखुशी बनाएर जबरजस्ती खाने, लुट्ने भनेकाे Crime नै हाे। जनतालाई राम्राे सेवा, हसिलाे व्यवहार र घुस कमिसन नलिई काम गरिदिएर, जनता खुशी बनाएर भत्ता खाएपाे हुन्छ त।

सेवालिनेलाई सास्ती दिएका छन्, साेझाेलाई करमाथि कर थाेपरेर, ठूलाठालु पहुँच, पावर वालालाई करछुट गरेर शासन चलाकाे छ, राज्य काेष र बजेटमा शाेषण गरेकाे छ। अनि जनताले जति भनेपनि कर तिरिदिनु पर्ने, जेजसरी लुटेर, चुनावकाे बाहना बनाएर खाएपनि सहिरहनु पर्ने भन्ने छैन। भ्रष्टाचारकाे अन्त गर अनि मात्र तिर्छौँ कर भन्ने दिन आउँदैछ, लुट्न र भ्रष्टचार गर्नेलाई किन कर तर्ने? त्यसैले निर्वाचनलाई कम खर्चिलाे र मितव्ययी बनाईयाेस्। अनावश्यक रकम दिने र अत्यधिक भत्ता बाड्ने कानून संशाेधन गरियाेस्। अनावश्यक सामान खरिद नगरियाेस्।

पहिलेका सामान खाेजेर चलाईयाेस्। सामान पुरानै प्रयाेग गरेकाे  तर बिल कागज मिलाएर नयाँ किनेकाे देखाएर खाने लुपहाेल छन्, यसलाई नियन्त्रण गरियाेस्। हुनत लुट्ने, भ्रष्ट मनसायका मान्छे उच्च पदमा बसेपछि जनताका आँखा छलेर कति खाने दाउ हेरेका छन्। निर्वाचन आयाेगले चुनावमा गरेका सबै हिसाब किताब र खरिदकाे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्दैन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता छैन। झाराे टार्ने खर्चकाे विवरण देखाएजस्ताे गरे भैगाे।  कसैले विस्तृत जान्न खाेजे धम्की र डर देखाएर शासन गर्नेहरूले जति लुटेपनि भाे, लुटेकाे थाहा पाएपनि कसले के गर्छ र? सजाय गर्ने र जवाफ खाेज्ने निकायमा पनि अर्काे लुटेरा र भ्रष्ट बसिराखेकाे छ। मनपरी छ।

विगत वर्षहरूकाे निर्वाचनमा आयाेगमा खरिदकाे अनियमितताका खबरहरू सुनियाे,याे पटक त्यस्ताे नहाेस्। चुनावका बाहनामा अनावश्यक गाडी खरिद भए। उदाहरणका लागि २०७९ सालमा निर्वाचन सकिएकाे २ महिनापछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, ताप्लेजुझमा नयाँ गाडी पुग्याे, त्यहाँ एकजना शाखाअधिकृत हाकिम थिए, उनलाई एउटा गाडी पहिले नै थियाे, अब अर्काे पनि गाडी थपियाे। किन चाहियाे २ वटा गाडी। गाडी धेरै भएपछि दुरूपयाेग हुने भयाे। परिवार, आफन्त र साथीहरू, नेता, पहुँच, पावरवालालाई घुमाउने, डुलाउनेमा प्रयाेग भयाे। यसरी देशकाे खर्च अत्यधिक बढ्दैछ र ऋणकाे भार थपिँदैछ, खानपाउनेलाई माेजमस्ती छ।  देशकाे अवस्था र जनताकाे दु:खबारे चिन्ता छैन। अझै तलब थाेर भाे जस्ता गुनासा भ्रष्टसेवकहरूकै मुखबाट सुन्नु पर्छ।