सर्वोच्च अदालतले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई औचित्यहीन भनी टिप्पणी गरेको छ।

सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा गरेको दरपीठको निर्णयलाई न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सदर गर्दै उक्त रिट अगाडि बढाउनुको कुनै कानुनी औचित्य नरहेको ठहर गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन पेस गरेका थिए।

परिषद्ले वरीयताक्रममा एक नम्बरमा रहकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाएर चौथो नम्बरमा रहेका डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै निवेदकहरूले उक्त प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दरपीठ गरिदिएपछि निवेदकहरू सो आदेशविरुद्ध पुनः इजलासमा पुगेका थिए। दरपीठविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पोखरेलको इजलासले अदालत प्रशासनको कदमलाई स्वाभाविक र कानुनसम्मत भनेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सफलतापूर्वक सामना गरिसकेको र नियुक्ति समेत भइसकेको अवस्थालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ।

सिफारिसको चरणलाई मात्र चुनौती दिइएको र नियुक्ति भई कार्यभार सम्हालिसकेको पछिल्लो परिवर्तित परिस्थितिलाई रिटमा समेट्न नसकिएकाले यसको कुनै संवैधानिक सान्दर्भिकता नदेखिएको अदालतको ठहर छ।

न्यायाधीश पोखरेलद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ, ‘परिणामतः निवेदकले परिवर्तन भइसकेको र पछिल्लो परिवर्तित प्रक्रियालाई थप चुनौती दिएको देखिँदैन। तसर्थ प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रकृतिको नदेखिँदा रजिस्ट्रारबाट भएको दरपीठ आदेश बदर गरिरहनुपरेन। कानुन बमोजिम गर्नू।’

निवेदकहरूले न्याय परिषद्को रोस्टर र वरीयता मिचेर गरिएको नियुक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममा प्रहार गर्ने भन्दै परमादेशमार्फत सिफारिस बदरको माग गरेका थिए।