परिवर्तनको आशा, पुराना राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र ‘अब केही फरक हुन्छ’ भन्ने जनअपेक्षाको बलमा बनेको बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार अहिले आफैंले बोकेको अपेक्षाको भारीमुनि दबिन थालेको देखिन्छ।

सरकार गठन भएको केही महिना नबित्दै सडकदेखि सदनसम्म सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अझ रोचक आलोचनाको स्वर प्रतिपक्षमा मात्र सीमित छैन, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद र नेताहरूले समेत सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।

सुरुमा बालेन सरकारप्रति प्रश्न उठाउनेहरूलाई पुरानै राजनीतिक शक्तिको ‘प्रतिरोध’ भनेर पन्छाउन सकिने अवस्था थियो। तर अहिले प्रश्नको दायरा फराकिलो भएको छ। सरकारले काम गरिरहेको छ कि काम गरेको देखाइरहेको छ ? संसद्लाई जवाफ दिइरहेको छ कि सामाजिक सञ्जालबाट शासन गरिरहेको छ ? जनताको गुनासो सुन्दैछ कि आलोचनालाई असहमतिका रूपमा मात्र लिइरहेको छ ? यी प्रश्न अब विपक्षीका मात्र रहेनन्।

सडकमा असन्तोष, सदनमा प्रश्न

बालेन सरकारको सय दिन पुग्दा नै सडकमा नागरिक असन्तोषका संकेत देखिन थालेका थिए। सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको, मिटरब्याजपीडितको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको र नागरिक निराशा बढिरहेको भन्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएका थिए। मुगुका गणेश नेपालीले आत्मदाह प्रयासपछि ज्यान गुमाएको घटनाले सरकारको संवेदनशीलता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो।

सडकको असन्तोष सदनसम्म आइपुग्दा सरकारका लागि अर्को असहज तस्बिर देखियो। प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसबारे संसद्मा स्पष्टीकरण मागिरहेका छन्। यो प्रश्न उठेको ६० दिन पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर जवाफ नदिएको विपक्षीको आरोप छ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले अन्ततः प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ नै गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउनुपर्ने विषय यति लामो समयसम्म विवाद बन्नु आफैंमा सरकार र संसद्‌बीचको सम्बन्ध कति असहज बनेको छ भन्ने संकेत हो।

त्यसमाथि संसद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति नै न्यून देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीहरूकै हाजिरी पनि उत्साहजनक छैन । पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ९ वटा बैठकमा मात्र सहभागी भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई हरेक दिन सदनमा बोल्नैपर्छ भन्ने होइन। तर सरकारका नीति, बजेट, विवादास्पद अभिव्यक्ति र जनसरोकारका विषयमा सांसदले प्रश्न उठाउँदा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ। यही सामान्य संसदीय अभ्यास कमजोर हुँदा सरकारमाथि आलोचना बढ्नु स्वाभाविक हो।

विपक्षी मात्र होइन, आफ्नै सांसदको असन्तुष्टि

अब बालेन सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरू विपक्षी दल मात्र छैनन्। सत्तारुढ रास्वपाकै सांसदहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको, चुनावी वाचाअनुसार काम नभएको र लागुऔषधको दलदलमा युवाहरू फसिरहँदा सरकार ‘कुम्भकर्ण निद्रामा’ रहेको जस्ता टिप्पणी संसद्मै गरेका छन्। रास्वपाकै नेताहरूबीच प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्धमा समेत अन्तरविरोध बढेको संकेत दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका छन्।

सत्तापक्षका सांसदले आफ्नै सरकारको कमजोरी औँल्याउनु लोकतन्त्रका लागि खराब कुरा होइन। बरु त्यो स्वस्थ संसदीय अभ्यास हो। तर ती प्रश्नको जवाफ दिने, कमजोरी सच्याउने र आलोचनाबाट नीति सुधार्ने क्षमता सरकारसँग छ कि छैन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो।

गोरखामा गृहमन्त्रीको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ संवाद

सरकारमाथिको आलोचनालाई थप रोचक बनाउने अर्को प्रसंग गोरखामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र स्थानीयबीचको संवाद हो।

निर्वाचनअघि स्थानीयलाई एउटा ल्याब बनाइदिने वाचा गरेका गृहमन्त्रीसँग मतदाताले बजेटमा त्यो कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरे। मन्त्रीले सरकार बनेको चार महिना मात्र भएको र बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि केही समय भएकाले धैर्य गर्न आग्रह गरे।

त्यस क्रममा उनले भने, ‘चार महिनामै कायापलट गराउन म सक्दिनँ, भोट लिएर जानु भए हुन्छ।’

स्थानीयले हाँस्दै ‘जिताएर पठाइहाल्यौँ, कहाँबाट भोट लैजानु ? पहिले नै नजिताउनुस् भन्नुपर्थ्यो’ भनेर जवाफ फर्काए। संवादको सन्दर्भ हेर्दा गृहमन्त्रीले गम्भीर राजनीतिक चुनौतीका रूपमा ‘भोट फिर्ता’ भन्न खोजेको देखिँदैन, कुराकानी सौहार्दपूर्ण थियो। तर राजनीतिक सञ्चारमा शब्दको अर्थ सन्दर्भभन्दा बाहिर पनि जान्छ।

मतदाता पाँच वर्षका लागि मत दिन्छन्, तर मतसँगै अपेक्षा पनि दिन्छन्। चार महिनामै सबै परिवर्तन सम्भव हुँदैन भन्ने गृहमन्त्रीको तर्क व्यावहारिक हुन सक्छ। तर चुनावअघि गरिएको वाचा सम्झाउने मतदातालाई ‘भोट लिएर जानुस्’ भन्नुचाहिँ राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अभिव्यक्ति हो।

यसले बालेन सरकारसामु अर्को चुनौती देखाउँछ, सरकारले जनतासँग गरेका बाचालाई जनताले झकझक्याएका हुन वा जनताले तत्काल चमत्कार मागेका हुन् ? अथवा वाचा गरिएको कामको स्पष्ट रोडम्याप खोई भनेर सोधेका हुन् ?

यदी कामको रोडम्याप मागेका हुन भने सरकारले ‘समय लाग्छ’ भनेर पन्छिन पाउँदैन, कति समयमा लाग्ने हो, के काम, कसरी हुने त्यसको टाइमलाइनसहितको विवरण पेश गर्न सरकारले सक्नुपर्छ ।  

‘देश बनाउने टोली’ र मन्त्रीको ‘खुट्टा भाँच्ने’ भाषा

प्रधानमन्त्री बालेनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालसँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखे, ‘प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, पूर्वाधारमन्त्री-देश बनाउने टोली !’

यो तस्बिरले बालेन सरकारको राजनीतिक टिमको प्रतीकात्मक परिचय दियो। तर त्यसको केही समयमै यही ‘देश बनाउने टोली’का पूर्वाधारमन्त्री लम्साल निर्माणाधीन नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनाको अनुगमनका क्रममा काम नगर्ने ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आए।

समस्या काम छिटो गराउने इच्छामा होइन। समस्या राज्यको शक्ति प्रयोग गर्ने भाषामा हो।

ठेकेदारले काम नगरे कारबाही हुनुपर्छ। सम्झौता तोड्न सकिन्छ। जरिवाना गर्न सकिन्छ। कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ। कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। तर ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भन्ने भाषा राज्यको औपचारिक शासनशैली बन्न थाल्यो भने त्यो बालेनले वाचा गरेको सुशासनसँग मेल खाँदैन।

अझ विडम्बना के छ भने प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना निकट मन्त्रीहरूलाई ‘देश बनाउने टोली’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका बेला त्यही टोलीको एक सदस्यको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु सरकारको छवि निर्माणकै लागि चुनौती बनेको छ।

स्वास्थ्यको प्रश्न र हेलिकोप्टरको राजनीति

सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्ने अर्को संवेदनशील क्षेत्र स्वास्थ्य हो। बालेन सरकारको आफ्नै सार्वजनिक प्राथमिकतामा दुर्गम क्षेत्रका लागि एयर एम्बुलेन्सदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तारसम्मका योजना छन्। सरकारले सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा १९६ अस्पतालमा ३ हजार ४५ निःशुल्क शय्याको विवरणसहित पोर्टल सञ्चालन र दुर्गम क्षेत्रका लागि निजी हेलिकोप्टर कम्पनीसँग समन्वय गरी एयर एम्बुलेन्स सेवा ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखिएको दाबी गरेको थियो।

तर नागरिकको दृष्टिमा प्रश्न योजना कति राम्रो छ भन्ने होइन, स्वास्थ्य सेवा नागरिकको घरदैलोमा कति पुग्यो ? भन्ने हो।

दुर्गम नेपाली अझै सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने, जटिल बिरामी हेलिकोप्टरबाट ओसार्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएका छैनन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा राज्यका उच्च पदाधिकारीको हेलिकोप्टर यात्रासमेत सार्वजनिक बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो।

बालेन आफैं निर्वाचनका क्रममा हेलिकोप्टर चढेर झापा जाने क्रममा बीचबाटै काठमाडौं फर्किएको घटना पनि विवादमा आएको थियो। निर्वाचन आयोगले उनको हेलिकोप्टर प्रयोगका लागि अनुमति दिएको थियो, त्यसैले ‘अनुमतिबिनै उडे’ भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन। तर हेलिकोप्टर किन फर्कियो भन्नेबारे विभिन्न दाबी आएका थिए । उनका सहयोगीले सुरक्षाको कारण बताएका थिए भने स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरूले त्यस्तो कारण पुष्टि गरेका थिएनन्।

अर्थात्, समस्या हेलिकोप्टर चढ्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने मात्र होइन। समस्या जनताले राज्यबाट आधारभूत सेवा मागिरहेको बेला सत्ताको जीवनशैली कस्तो देखिन्छ ? भन्ने चाहिँ हो ।

अपेक्षाले बढाएको समस्या

बालेन सरकारलाई आलोचना गर्नेहरूको सबै कुरा सही छन् भन्ने होइन। सरकार बनेको केही महिनामै वर्षौँदेखि थुप्रिएका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने पनि होइन। सुकुम्बासी, मिटरब्याज, सडक, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रशासनिक सुधारजस्ता समस्या कुनै एउटा सरकारको चार–पाँच महिनाको उत्पादन होइनन्।

तर बालेन सरकारको विशेषता नै के हो भने यो सरकार सामान्य सरकारजस्तो अपेक्षाको स्तर लिएर आएको होइन।

पुराना दलको असफलताको विरुद्ध बनेको जनमतबाट आएको सरकार भएकाले यसले ‘हामी फरक छौँ’ भन्ने राजनीतिक दाबी गरेको छ। त्यसैले जनताले पनि पुराना सरकारको भन्दा बढी परिणाम खोजिरहेका छन्। यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ।

पुराना सरकारलाई असफल बनाउने कमजोरी दोहोरियो भने बालेन सरकारसँग बहाना कम हुन्छ।

कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको सरकारलाई आलोचना गर्दा ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार’ भनेर व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। बालेन सरकारलाई त्यही कमजोरीका लागि आलोचना गर्दा प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। परिवर्तनका नाममा आएको सरकार पनि अन्ततः त्यही पुरानै राज्यशैलीमा पुग्यो कि भन्ने डर नयाँलाई विश्वास गर्नेको छ।

सीके राउतको प्रश्न

यही पृष्ठभूमिमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको आलोचनालाई पनि अलग्गै हेर्न मिल्दैन।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्‌जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले कर लगाएर जनतालाई थप सास्ती दिएको आरोप लगाएका छन्। विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउनु, ग्यास अभावका बीच विद्युतको लागत बढ्नु र करको भारले सर्वसाधारणदेखि होटल, सैलुन, स्टुडियो तथा विद्युतीय सवारीसम्म असर पारिरहेको उनको दाबी छ।

राउतले सरकारसँग व्यवस्थापनको क्षमता नदेखिएको भन्दै ‘सरकार चलाउने ढङ्ग नभए विकल्प दिन आफूहरू तयार रहेको’ बताएका छन्।

उनको आलोचना राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन सक्छ। तर त्यसले उठाएको प्रश्न चाहिँ सार्वजनिक सरोकारको हो । सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउँदैछ कि राज्यको राजस्व र प्रशासनिक बोझ नागरिकमै सार्दैछ ?

बालेन सरकारको असली परीक्षा अब

बालेन सरकारको आलोचना बढ्नुको एउटै कारण छैन। संसद् उपेक्षा, विवादास्पद अभिव्यक्ति, प्रशासनिक कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, नागरिक असन्तुष्टि, आफ्नै सांसदहरूको आलोचना, मन्त्रीहरूको असंयमित भाषा र जनतासँगको संवादमा देखिएको असहजतालगायतका सबै घटनाले एउटै बिम्ब देखाउँछ ।  

जहाँ जनताले खोजेको परिवर्तनको गति र सरकारको कार्यशैलीबीच दूरी बढ्दै गएको संकेत देखिन्छ ।  यहीँबाट सरकारलाई सुधार्ने अवसर पनि छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नियमित जवाफ दिन थाले, आफ्ना मन्त्रीलाई कानुनी तथा लोकतान्त्रिक भाषाको सीमा सम्झाए, सामाजिक सञ्जालभन्दा संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिए, आफ्नै सांसदको आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन सुधारको अवसरका रूपमा लिए र चुनावी वाचाको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गरे भने आलोचनाको ठूलो हिस्सा आफैं कम हुन सक्छ।

नत्र, ‘पुराना दल असफल भए, त्यसैले हामी आयौँ’ भन्ने कथा धेरै समय अब टिक्दैन। किनकि जनताले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका होइनन् । नयाँ शासनशैली खोजेका हुन्।

बालेन सरकारको चुनौती पनि यही शासन शैली र व्यवहारलाई नयाँ रुप दिनु नै हो ।  

अहिले सडकमा उठिरहेको असन्तोष, सदनमा गुञ्जिरहेको प्रश्न र आफ्नै सांसदको आलोचनाले सरकारलाई जनताले अब भाषण, स्टाटस र प्रतीकात्मक सन्देशभन्दा ठोस परिणाम खोजिरहेका छन्। र त्यो परिणाम दिने जिम्मेवारी अन्ततः प्रधानमन्त्री बालेनकै हो।