कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकता निर्धारण गरी यही असार मसान्तभित्रै सम्बन्धित विधेयक सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिने बताएकी छिन्।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफमा उनले अत्यावश्यक कानुनको सूची तय गर्ने काम भइरहेको बताइन्।
सांसदहरुले कानुनी सुधारलाई समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने, असान्दर्भिक कानुनको खारेजी र संशोधनमा तीव्रता दिनुपर्ने, डिजिटल कानुनी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने, सरकारी मुद्दा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा न्यायाधीशको क्षमता विकास गर्नुपर्नेलगायत जिज्ञासा राखेका थिए।
मन्त्री गौतमले लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउने गरी सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको लागि अत्यावश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।
विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रही मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित संसद्मा पेस गर्ने कार्ययोजना तय गरिने उल्लेख गरिन्।
मन्त्री गौतमले पीडितको परिपूरणका लागि नेपाल सरकारले नियमावली बनाई छुट्टै कोष स्थापना गरेको स्पष्ट पारिन्।
‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नियमावली, २०८३’ र ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २२ असार २०८३ १७:५७ सोमबार
