शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदालाई परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाका सुझाव समेटिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
२०२८ सालपछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले यसलाई दीर्घकालीन दस्तावेजका रूपमा विकास गरिने बताएका हुन्।
आइतबार मन्त्रालयद्वारा आयोजित विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याए।
‘समस्या समाधानको पहिलो खुड्किलो कमजोरी स्वीकार गर्नु हो,’ उनले भने, ‘म संघीय सरकार र मन्त्रालयका कमजोरी स्वीकार गर्छु। सबै पक्षले आ-आफ्नो ठाउँबाट कमजोरी स्विकारेर मात्र निकास खोज्न सकिन्छ।’
मन्त्री पोखरेलले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन हुनुपर्ने बताए। हाल नेपालमा कुल बजेटको करिब ११ प्रतिशत मात्र शिक्षामा छुट्याइएको उनको भनाइ थियो।
प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे प्रस्ट पार्दै उनले संघीय सरकारबाट जाने रकम सशर्त अनुदान मात्र भएको बताए।
‘विनियोजित बजेटको करिब ७० प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जान्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘शिक्षा सुधारमा अधिकारसँगै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै हुन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले जस्तै अन्य स्थानीय तहले पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्छन्।’
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८३ १६:३० आइतबार
