मधेस प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले मधेस प्रदेशमा तीन दशमलव ७० प्रतिशत मात्र हरियाली रहेकाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

आज यहाँ प्रदेशसभा प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको बैठकमा उनले देशभर करिब ४५ प्रतिशत हरियाली क्षेत्र रहे पनि देशको ठूलो जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा न्यून हरियाली क्षेत्र हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए।

सभामुख यादवले यस्तो अवस्थाले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यसतर्फ गम्भीर भएर काम गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय र सरोकार भएकाहरूलाई आग्रह गरे।

उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलसँग विगतका कार्यहरूको समीक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट भइरहेका गतिविधिबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिए।

‘चुरे क्षेत्रमा बढ्दो वन विनाश र अतिक्रमणका कारण थप वातावरणीय सङ्कट आउने अवस्था छ। त्यसबाहेक क्षेत्रमा पनि हरियाली क्षेत्र बढाउन सकिएको छैन। यसमा अतिक्रमण नियन्त्रण तथा संरक्षणका लागि मन्त्रालयले हालसम्म के कस्ता कदम चालेको छ प्रष्ट पार्दै आगामी दिनका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुस्’, सभामुख यादवले भने, ‘यसमा सिङ्गो प्रदेश सरकार, सरोकार भएका निकायलगायत सबैले गम्भीर भएर सहयोग गरौं। अन्यथा हामीले चाँडै वातावरणीय असन्तुलनको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आउँछ।’

समितिका सभापति शारदा दास पहाडीले मधेस प्रदेशमा हरियाली विस्तार कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै वन संरक्षण तथा चुरे क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका लागि समन्वयात्मक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।

उनले सबै तहका सरकार र सरोकार भएका निकायबीच सहकार्य बढाएर मात्रै वातावरणीय चुनौती सामना गर्न सकिने बताए।

मन्त्रालयका सचिव पौडेलले समितिका जिज्ञासा र चासोका विषयमा आवश्यक जानकारी दिँदै वन संरक्षण, हरियाली विस्तार तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।

उनले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रणनीति अपनाएर वातावरण संरक्षणमा लाग्नुपर्ने र त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।

बैठकमा सदस्य समितिका चन्दन सिंह, नागेन्द्र साहलगायतले आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए।

आज यहाँको नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र जटहीस्थित प्रवेशद्वारमा सरसफाइसहित वृक्षरोपण कार्यक्रम गरिएको छ। त्यस अवसरमा सभामुख यादवले सीमावर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण, सरसफाइ र हरियाली प्रवर्द्धनमार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न लाग्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेश, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरे, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विनोदकुमार सिंह, संरक्षणकर्मी सुरेशकुमार शर्मालगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

-रासस