नेकपा एमालेको आन्तरिक किचलोले प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र विस्तारमा झमेला देखिएको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिचको सहमतिअनुसार प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनमा एमालेभित्र मत मिल्न सकेको छैन। जसका कारण कोसी, बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा परेको छ। अन्य प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन। एमालेभित्रको विवाद प्रदेशमा समाधान हुन नसकेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोसी र बागमतीका नेतालाई काठमाडौंमै बोलाएर छलफल गरेका छन्। ओलीले बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, पार्टीका कोसीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, सचिव राजकुमार भण्डारीसहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको १५ दिन पुग्यो। अहिलेसम्म बागमतीमा कुनै दलले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन सकेको छैन। नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने निर्णयसहित सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई समेत बहुमत पुर्‍याउन सकस परिरहेको छ। बागमतीमा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। कांग्रेस र एमाले यतिखेर संख्या पुर्‍याउन लागिपरेका छन्।

कांग्रेसले प्रदेशसभामा दुई सिट भएको हामी नेपाली पार्टीलाई सरकारमा ल्याएर ३८ सिट पुर्‍याएको छ भने एमाले र नेकपासँग सिट संख्या ५१ छ। यद्यपि कार्यवाहक सभामुख एमालेका तर्फबाट हुँदा ५० मत मात्र हुन्छ। मुख्यमन्त्री बन्न ५३ मत आवश्यक पर्छ। यतिखेर एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) वा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को साथ अनिवार्य हुन्छ। कांग्रेसलाई एमाले र नेकपाबाहेक सबै पार्टीको समर्थन चाहिन्छ।

बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि एमालेले राप्रपासँग अनौपचारिक छलफल अघि बढाएको जनाइएको छ। बागमतीमा एमालेबाट निर्वाचित सांसद जयराम थापाले सरकार गठनका विषयमा राप्रपाका संसदीय दलका नेतासँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताए। ‘राप्रपालाई औपचारिक पत्र भने पठाइएको छैन। राप्रपाका संसदीय दलका नेतासँग छलफलमा छौं,’ उनले भने ‘उहाँले आफ्ना पार्टी अध्यक्षसँग थप छलफल गर्नुहुन्छ।’

अर्कातर्फ संसदीय दलको नेतासमेत परिवर्तन गर्ने तयारीमा एमाले छ। थापाले वर्तमान संसदीय दलका नेताको भूमिकामा धेरै सांसदले प्रश्नसमेत उठाएको बताए। ‘उहाँको कार्यशैलीका कारण २० सांसद असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पार्टी नेतृत्वले परिवर्तन नगर्न आग्रह गरेर हो। आवश्यक परे संसदीय दलको नेता तत्काल परिवर्तन हुन सक्छ।’

उनले संसदीय दलको नेतामा किरण थापालाई ल्याउने तयारी रहेको समेत बताए। ‘हामीलाई सरकार बनाउन नेकपासहित राप्रपा पनि आवश्यक पर्छ। राप्रपासँग उहाँको समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी देखिएन,’ उनले भने, ‘राप्रपाले समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्छ।’

बागमती प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अझै पनि अंकगणितीय जोडघटाउमै अल्झिएको छ। नेकपा सांसद कृष्णप्रसाद खनालले बागमतीमा सरकार गठनका लागि राप्रपाको निर्णय आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीलाई बहुमत पुर्‍याउन अझै तीन सिट आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेमकिपा वा राप्रपाले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

राप्रपाले भने तत्काल प्रदेश सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल वा निर्णय नभएको बताए। उनले नागरिकसँगको कुराकानीमा राप्रपा आफैं सरकारमा जान पहल गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। उनले हालसम्म कुनै दलसँग औपचारिक संवाद नभएको र कुनै दलले सहयोगका लागि अनुरोधसमेत नगरेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीले अहिले कुनै हिसाबकिताब लगाएका छैनौं। कुनै दलसँग औपचारिक कुराकानी पनि भएको छैन। कुनै दलले अनुरोध पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो नीति आफैं खोज्दै जाने नीति छैन। हाम्रो इच्छा भएको भए हामी आफैं कुरा गर्न जान्थ्यौं होला।’

उनले सरकार गठनका लागि राप्रपाको सहयोग आवश्यक ठाने सम्बन्धित दलहरू नै वार्ताका लागि आउनुपर्ने धारणा राखे। ‘अरूलाई इच्छा छ र हाम्रो सहयोग चाहिने हो भने उनीहरू हामीसँग कुरा गर्न आउनुपर्छ,’ उनले भने।

लिङ्देनले केही राजनीतिक दलले राप्रपाका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्पर्क र छलफल गरिरहेको सूचना आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए।

बागमती प्रदेश सरकारको समीकरणबारे बोल्दै उनले त्यहाँ सरकार गठनका लागि अन्य विकल्प रहेको बताए। ‘बागमतीमा सरकार चलाउन नेमकिपा छ, अरू दल छन्। फेरि कांग्रेससँग मिले त सक्किगो नि। मिलेर भागबन्डा लगाएर बाँकी रहेको ६ महिना चलाए भइहाल्यो,’ उनले व्यंग्य गरे।

उनले राप्रपा प्रदेश सरकारको अंकगणितमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्दै बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले अध्यक्षलाई नै दिएको जानकारी दिए।

हाल बागमती प्रदेशसभामा १०४ सांसद छन्। प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६, एमाले २५, तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०, राप्रपा १३, तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ६, नेमकिपा तीन र हामी नेपाल पार्टी दुई सिटसहित प्रतिनिधित्व छ। एमालेका दुई, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका एक, कांग्रेसका एक, एकीकृत समाजवादीका एक सांसदले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन राजीनामा दिइसकेका छन्।

कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकारले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि अन्य दललाई साथमा ल्याउन प्रयासरत रहेको जानकारी दिए। सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन नसके कांग्रेस संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार अगाडि बढ्ने उनले बताए। सो धारामा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताले सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

समर्थन दिएको दलले फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन नसके प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि १६८ (२) अनुसार आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। बहुमत कसैले पुर्‍याउन नसके सबैभन्दा ठुलो दलका आधारमा १६८ (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार नियुक्त गर्छन्। यो धारा अनुसार नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउन पाउँछ। त्यसपछि ३० दिनभित्र सरकार गठनका लागि फेरि प्रदेश प्रमुखले बहुमत पुर्‍याउन आह्वान गर्छन्। त्यसपछि पनि बहुमत नपुगेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न अनुरोध गर्छन्। यस धारामा पार्टीको ह्विप लाग्दैन। सांसदले स्वतन्त्र रूपमा मत हाल्न पाउने व्यवस्था छ। यही प्रक्रियाका आधारमा कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन्।

बागमती प्रदेशमा केन्द्रको सत्ता समीकरणका कारण २०८१ साउनबाट कांग्रेस र एमालेको गबन्धनले सत्ता सञ्चालन गरेको थियो। दुई दलबिच २०/२० महिना सत्ता सञ्चालन हुने भनेपछि कांग्रेसभित्र विवादका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। दुई दलको सहमति अनुसार चैत ८ गते कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।