संसद्का बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूको गुनासो एउटै हुन्छ, हामी संसद्मा त बोल्छौँ, तर सुनुवाइ हुँदैन। संसद्मा जनताका मुद्दा उठान गर्ने, त्यसले सञ्चारमाध्यममा पनि स्थान पाउने तर सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म वा सरकारसम्म पुग्दैन भन्ने उहाँहरूको गुनासो हुन्छ। र, यो समस्या आजको होइन, विगतको अभ्यास पनि यस्तै रहँदै आएको छ।
यही गुनासो वा समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विशेष संयन्त्रमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ।
प्रशासनिक र जनसरोकारका विषयमा सांसदले उठाएको सवालका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट भएका पहल, सम्पादित कार्य तथा प्रगतिका बारेमा प्रश्नकर्ता सांसदलाई जानकारी गराउने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहका अनुसार गत असार २६ गते छलफल भई सुरु भएको यो अभ्यास अहिले प्रभावकारी बन्दै गएको छ।
'अहिले संसद्मा उठेका विषय सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोही दिन जानकारी गराइन्छ। मन्त्रालयले विषयको प्रकृति हेरी समाधान गर्छ र त्यसको जानकारी सम्बन्धित सांसद र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाउँछ,' सल्लाहकार शाहले भने, 'यसले सरकार संसद्प्रति जवाफदेही हुनुका साथै थप जिम्मेवार पनि बनाएको छ।'
उनका अनुसार यो संयन्त्रको उद्देश्य संसद्मा उठेका विषय केबल ‘टिपोट’ गर्ने प्रणालीबाट अघि बढाएर समस्या समधानमा जिम्मेवार बनाउनु हो। कुनै विषय तत्काल समाधान हुन नसक्ने भए पनि त्यसका कारण, विद्यमान अवस्था समाधानका सम्भावित उपायबारे सम्बन्धित सांसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ।
सांसदले सदनमा उठाएका विषयवस्तु साप्ताहिक रुपमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुग्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ। हाल मन्त्रालयले साप्ताहिक रूपमा पठाउने प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हरेक साता हेरिँदै आइएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार चालु आवको पहिलो महिना दुवै सदनका पाँच/पाँच बैठक सञ्चालन भएका छन्। त्यसमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २८२ सांसदले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। तीमध्ये सम्बन्धित मन्त्रालयले अधिकांश समस्या समाधान गरिसकेका छन्। केहीको विद्यमान अवस्थाको जानकारी सम्बन्धित सांसदलाई गराइसकिएको छ।
गत साउनमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सांसदहरुले उठान गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाका पाँच वटा बैठकमा १९४ जना र राष्ट्रियसभाका पाँच वटा बैठकमा ८८ सांसदले उठान गरेको विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले सम्बोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
साउनमा सञ्चालन भएका १० बैठकमा ६६ जना सांसदले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय उठान गरेका थिए। जसमा प्रतिनिधि सभाका २७ र राष्ट्रिय सभाका ३९ सांसद छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय ६० जना सांसदले उठान गरेका छन्। जसमा प्रतिनिधि सभाका ४३ र राष्ट्रिय सभाका १७ सांसद छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ४८ सांसदले विषय उठाएका छन्। जसमा प्रतिनिधि सभामा ३६ र राष्ट्रिय सभामा १२ सांसदले विषय उठाएका थिए। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा ३३ सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा २१ सांसदले विषय उठाएका छन्।
त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १३, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ११, रक्षा मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समान नौ/नौ तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा पाँच सांसदले धारणा राखेका थिए।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा चार तथा शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा तीन सांसदको संलग्नता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसरी हुन्छ माग सम्बोधन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसको समन्वय गर्दै आएको छ। सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका लागि सबै मन्त्रालयले अधिकृतस्तरदेखि उपसचिवसम्म निश्चित कर्मचारी खटाएका छन्। हाल यस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका चार जना र विभिन्न मन्त्रालयका ४१ गरी ४५ जना संलग्न छन्।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा खटिएका सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले सांसदले उठाएको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय टिपोट गरी सचिवलाई रिपोर्टिङ गर्छन्।
सचिवमार्फत मन्त्रीसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गरिन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित विषयमा आवश्यक कारबाही गरिन्छ र सांसदलाई जानकारी गराइन्छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई इमेल, ह्वाट्सएपलायतका माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा जानकारी गराइन्छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ ०८:१६ मंगलबार
