नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा विशिष्ट र चुनौतीपूर्ण कालखण्ड पार गर्दै आगामी चैतको तेस्रो सातादेखि संघीय संसदको नयाँ यात्रा सुरु हुँदैछ। गत भदौ २४ गतेको राजनीतिक उथलपुथल र संसद विघटनदेखि अहिलेसम्मको करिब सात महिनाको अवधिमा मुलुकले गम्भीर “विधायिकीय शून्यता” को सामना गर्यो। यो अवधि केवल समयको क्षति मात्र थिएन, बरु राज्य सञ्चालन र संघीयता कार्यान्वयनका आधारभूत पक्षमा गम्भीर असर परेको थियो।
भदौदेखि चैतसम्म संसद नहुँदा सबैभन्दा ठूलो असर कानुन निर्माण प्रक्रियामा परेको छ। संसद विघटनसँगै संसद सचिवालयमा रहेका ३० वटा महत्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय बने। यसले मुलुकलाई पुनः केन्द्रीकृत मानसिकतामा फर्काउने जोखिमसमेत बढाएको छ।
२०७४ को पहिलो निर्वाचनपछि पारित हुनुपर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक अझै अलपत्र छन्। निजामती विधेयक नहुँदा केन्द्र र प्रदेशबीच कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल बढेको छ भने शिक्षा विधेयकको अभावमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम समन्वय र शिक्षक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ।
संसद नहुँदा सार्वजनिक लेखा समिति जस्ता महत्वपूर्ण निकायहरू सक्रिय हुन सकेनन्, जसले गर्दा सरकारी खर्च र सुशासनसम्बन्धी प्रश्नहरू ओझेलमा परे। त्यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ल्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेर पनि रोकियो।
संसद नहुँदा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सम्झौता र बजेट कार्यान्वयनमा पनि असर परेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कुल ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। आवश्यक कानुन नबन्दा यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ।
नेपालको हवाई क्षेत्र अझै पनि युरोपियन युनियनको “ब्ल्याकलिस्ट” मा रहनुमा आवश्यक कानुन नहुनु प्रमुख कारण हो। नागरिक उड्डयनसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियमन हुन सकेको छैन, जसको असर पर्यटन र वैदेशिक सम्बन्धमा परेको छ।
भदौको “जन–जीवन” आन्दोलनपछि जनताले अपेक्षा गरेका सुधारका कामहरू पनि कानुनी रूपमा संस्थागत हुन सकेका छैनन्। अब चैत १२ गते नव-निर्वाचित सांसदहरूको शपथसँगै सुरु हुने अधिवेशनप्रति ठूलो अपेक्षा गरिएको छ।
यसपटक संसदमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नयाँ अनुहार र युवाहरूको उपस्थिति रहने भएकाले परम्परागत शैलीमा परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमतपछि बनेको नयाँ सरकारलाई छोटो समयमा परिणाम देखाउने चुनौती थपिएको छ।
अबको संसद केवल भाषण गर्ने थलो मात्र नभई परिणाम दिने संस्था बन्नुपर्ने जनअपेक्षा छ। सात महिनाको शून्यतालाई अन्त्य गर्दै नयाँ संसदले तीव्र गतिमा विधेयक पारित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ।
यदि आगामी अधिवेशनले पनि आधारभूत कानुनलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने मुलुकको आर्थिक अवस्था थप जटिल बन्ने र संघीयताको कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०८२ १३:२३ सोमबार
