राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ सुरु भए पनि बहस पूरा हुन नसकेपछि मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राख्दै सोमबारका लागि पुनः पेसी तोकिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका सहकारी ठगीसँगै जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोप संशोधन गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि यो विवाद सुरु भएको हो।

उक्त निर्देशनअनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै अघि बढाउने र अन्य दुई गम्भीर आरोप हटाउने निर्णय गरिएको थियो। यही निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको निर्देशनपछि कास्की र रुपन्देहीमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन पेस गरिएको भए पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यहाँ सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।

यसैबीच काठमाडौँ र पर्सा जिल्लामा भने सरकारी वकिल कार्यालयहरूले हालसम्म अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दर्ता नगरेको जनाइएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतले भोलिको सुनुवाइपछि उक्त निर्णयको कानुनी वैधताबारे थप स्पष्टता दिने अपेक्षा गरिएको छ।