गण्डकी प्रदेश सरकारले रसुवा बाढीका कारण ज्यान गुमाउने गण्डकी प्रदेश भित्रका मृतकका परिवार र बेपत्ता परिवारलाई एक/एक लाख दिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउने गण्डकी प्रदेश भित्रका मृतक र बेपत्ता परिवारलाई एक/एक लाख दिने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै, घाइतेको उपचारका लागि जनही ५० हजारका दरले सहयोग गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार मृतक परिवारलाई किरिया खर्च बापत थप २५ हजार उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय भएको छ। यसैगरी, रसुवा बाढीमा परेर घाईते वा विरामी भएका गण्डकी प्रदेशका नागरिकलाई पोखराबाट घरसम्म पुर्याउन सवारी साधनको व्यवस्था पनि गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई नगद सहयोग गर्ने निर्णय गरेको गण्डकी सरकारसँग रसुवा बाढीमा परेर कति संख्यामा आफ्ना नागरिकले ज्यान गुमाए र कति बेपत्ता छन् भन्ने यकीन तथ्याङ्क छैन।
त्यो संख्या खोज्ने तदारुकता वा पहल गण्डकी सरकारले गरेको पनि देखिदैन। बरु नेपाल प्रहरीको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भने रसुवा बाढीमा परेर प्रभावित भएका गण्डकीका नागरिकको अभिलेख राख्ने प्रयास गरेको छ।
सो कार्यालयका अनुसार हालसम्म गण्डकीमा ३ सय ३५ वटा शव प्राप्त भएका छन्। जसमध्ये १ सय ५३ वटा शव गण्डकी प्रदेशकै गोरखा, तनहुँ र नवलपुरमा प्राप्त भएको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) कृष्णप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
‘यसमध्ये कति नागरिक गण्डकीका हुन् भन्ने यकीन छैन’, उनले भने, ‘हामीले फेला पारेर र अन्य प्रदेशका जिल्लाबाट ल्याइएका शव कसको हो भन्ने छुट्टिसकेको छैन।’
उनले हालसम्म पहिचान भएका २० वटा शव आफन्तलाई बुझाइसकेको पनि जानकारी दिए। गण्डकी सरकारले बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ।
‘नागरिकको उद्धारमा ढिलाई नहोस् भन्नेमा गण्डकी सरकार सचेत छ’, बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शेरचनले भने, ‘त्यसका लागि सबैसँग समन्वय गरेर उद्धार प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ।’
त्यस्तै, बाढी पीडितको राहतका लागिसमेत समन्वय गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। ‘उद्धारपश्चात कसैको पनि बिचल्ली हुन नदिन समन्वय गर्ने भन्ने छ’ उनले भने।
यसैबीच, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर-७ र ८ को सिमाना बिरेठाँटीस्थित बाटो पुर्ननिर्माणका लागि गण्डकी सरकारले तारजाली उपलब्ध गराउने भएको छ।
मोदी खोलाले बगाएको सो बाटोमा तारजाली लगाउनका लागि गण्डकी सरकारले तारजाली उपलब्ध गराउने र बाटो निर्माणका लागि नेपाली सेनाले सहजीकरण गर्ने मन्त्री शेरचनले बताए। ‘गण्डकी सरकारले तारजाली उपलब्ध गराउँछ,’ उनले भने, ‘बनाउनका लागि नेपाली सेनाले सहजीकरण गर्नेछ।’
प्रकाशित: १५ भाद्र २०८३ २१:१६ सोमबार