प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार वा अनियमितता भएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने चेतावनी दिएको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयका सचिवहरूलाई परिपत्र गर्दै सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरूको अगुवाइमा भएको जनआन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको पत्रमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा नेपालको अवस्था निराशाजनक देखिएको भन्दै सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने बताएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग रोक्न तत्काल पहलकदमी लिन सचिवहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।
यसैगरी, सरकारले नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्तरमा सदाचार कायम गर्न सेवा प्रवाहको शैली सुधार्न भनेको छ। सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाएर जनविश्वास आर्जन गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारले भनेको छ।
सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्ने, तटस्थता र पारदर्शिता कायम गर्ने तथा कानुनमा उल्लेखित नैतिक आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गराउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखकै हुने बताइएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा र भ्रष्टाचारका घटनामा सूक्ष्म निगरानी राख्न सरकारले सचेत गराएको छ।
कार्यालय प्रमुखहरूलाई नियमित कार्य सञ्चालनमा चुस्तता र मितव्ययिता अपनाउँदै कार्यालयको आकस्मिक तथा छड्के जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्नेछ। यदि कुनै कार्यालयमा अनियमितता भेटिएमा कार्यालय प्रमुखलाई नै मुख्य दोषी मानेर कारबाही अघि बढाउने चेतावनी सरकारले दिएको छ।
प्रकाशित: १९ चैत्र २०८२ १६:५६ बिहीबार
