सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूको छाता संस्था डिजिटल मिडिया सोसाइटीसँग सञ्चार क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल गरेका छन्।

सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्र बलियो नभएसम्म लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन नसक्ने बताएका छन्। सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारितालाई थप संस्थागत, विश्वसनीय, व्यावसायिक र सशक्त बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, पत्रकारिता जगतले आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्दै जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई थप मर्यादित र सुदृढ बनाउन सरकारले आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

गलत, भ्रामक तथा नियोजित रूपमा फैलाइने सूचना, कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत तयार गरिएका नक्कली सामग्री (डीपफेक) तथा झुटा र सनसनीपूर्ण समाचारको प्रकाशन तथा प्रसारण अहिले सञ्चार क्षेत्रका सबैभन्दा गम्भीर चुनौती बनेको उनले बताए।

यस्ता चुनौतीको समाधान विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खोजिने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी नभएका कानुनी प्रावधानको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरिने जानकारी दिए।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल सुरु भइसकेको छ। सबै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा ती विधेयकलाई समयानुकूल, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाइने उनले बताए।

छलफलका क्रममा डिजिटल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले प्रेस काउन्सिलको भूमिका पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, आत्मअनुशासन तथा आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई सुदृढ बनाउन काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनीहरूले प्रेस काउन्सिलको कमजोर भूमिकाका कारण पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, नियमन र व्यावसायिक अभ्यासमा समस्या देखिएको तथा त्यसले सञ्चारमाध्यमप्रतिको सार्वजनिक विश्वाससमेत कमजोर बनाएको बताए।

डिजिटल मिडिया सोसाइटीले पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता तथा विज्ञापन बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ।

छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, डिजिटल पत्रकारिताको संस्थागत विकास, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना तथा बदलिँदो सूचना प्रविधिसँग मेल खाने कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणका विषयमा पनि विचार–विमर्श भएको थियो।