सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदबाट निलम्बन गरेको छ।
नियुक्तिदेखि नै योग्यता र कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
एक मन्त्रीका अनुसार, पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो। बीमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार, अध्यक्षमाथि छानबिन गर्न समिति गठन भएपछि उक्त अवधिका लागि अध्यक्षको पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ।
छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेमा ओझा पदबाट बर्खास्त हुनेछन्।
सरकारले ओझालाई २०८१ फागुन १२ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। तर, उनको नियुक्तिलगत्तै बीमा ऐनले तोकेको विज्ञता र अनुभव नभएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो।
ओझाले पेस गरेको अनुभव सम्बन्धी कागजातसमेत नक्कली भएको आरोप लाग्दै आएको छ। यही विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन गरी उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरिसकेको छ।
अध्यक्ष ओझा निलम्बनमा परेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणमा तत्कालका लागि नयाँ नेतृत्व तोकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०८२ २२:०० सोमबार