सार्वभौम सम्पन्न संसद्ले गरेको त्रुटि सच्याउन सांसदको सात सदस्यीय समिति बनेको छ। संसद्‌मा विधेयक पास गर्दा राम्रोसँग अध्ययन नगरेका सांसद आफ्नो गल्ती सच्याउन आफैं अग्रसर भएका हुन्। अझ राज्य व्यवस्था समितिले त आफूहरूको गल्ती सच्याइदिनुपर्‍यो भन्दै सभामुखलाई गुहारेका छन्। साथै राष्ट्रियसभाबाट आफ्नो गल्ती सच्याउन समितिले अनुरोधसमेत गरेको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकले सात सदस्यीय समिति गठन गरेर कार्यादेशसमेत दिएको छ। ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’को ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा भएको गडबडीबारे छानबिन गरेर दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्न समितिलाई कार्यादेश दिइएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार गठन गरेको छानबिन समितिलाई चार बुँदे कार्यादेश दिँदै दोषी देखिएका जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्न भनेका छन्।

सभामुख घिमिरेले सात सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति प्रतिनिधिसभाबाट घोषणा गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा कांग्रेसबाट सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट गणेश पराजुली तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट रोशन कार्की छन्।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० का सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सभामा पेस भएको प्रतिवेदनमा मूल विधेयकको दफा ८२ मा उपदफा ४ थपिएको, उपदफा ५ मा रहेको व्यवस्थाले गर्दा कानुनी तादात्म्य नदेखिएको हुँदा के कति कारणले यस्तो हुन गएको हो सो सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, यस्तो कानुनी तादात्म्य नहुने गरी प्रतिवेदन तयार हुनुमा को कसको के कस्तो भूमिका रहेको छ, सोका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने, समितिबाट तयार भएको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा कसैको संलग्नता देखिए के–कस्तो संलग्नता रहेको छ सोको यकिन गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने र कानुन निर्माणका क्रममा समितिमा हुने छलफल निर्णय प्रक्रिया प्रतिवेदन लेखनलगायत विषयमा देखिएका कमीकमजोरी पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्तो प्रकृतिका कमीकमजोरी हुन नदिन के कस्तो सावधानी वा उपाय अपनाउनुपर्ने हो सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने कार्यादेश रहेको छ। समितिलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाई व्यवस्थित गर्ने, समितिले आवश्यक देखे सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्ने पनि अधिकार दिइएको छ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको निजामती सेवा विधेयक सार्वजनिक हुँदा कुलिङ पिरियडको नयाँ व्यवस्था नै लागु नहुने गरी आएको विषयमा कसैले पनि जिम्मेवारी लिएका छैनन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडादेखि यसको विरोध गर्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तथा कर्मचारीहरूसमेत जिम्मेवारी लिन तयार देखिन्नन्। गत बुधबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति, सांसद र कर्मचारी कोही कसैले पनि जिम्मेवारी लिएनन्। 

उनीहरूले एकले अर्कालाई दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो बनिरहेका छन्। कुलिङ पिरियडबारे समितिले धेरै महिना लगाएर छलफल गरी सहमति जुटाएको थियो। प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकमा समितिले सहमति गरेको विषय नदेखिएपछि यसको चर्को विरोध भएको छ। गत बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले आफूमाथि छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार भएको बताएका थिए। 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा त्यो कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिको बैठकले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यो हटाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभामा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। 

राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयक पेस पनि भइसकेको छ। त्यही दिन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्यमा संलग्नमाथि आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो। सोहीबमोजिम सोमबार सभामुख घिमिरेले समिति गठन गरी कार्यादेशसमेत दिएका हुन्।