जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि ‘कमला नदी जलस्रोत विकास रणनीति’ बुधबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको छ । कार्ययोजना जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, कमनवेल्थ साइन्टिस एण्ड इन्ड्रष्टियल रिसर्च अर्गनाइजेसन अष्ट्रेलिया, कमला नदी आसपासका स्थानीय र विभिन्न विज्ञको सहकार्यमा तयार पारिएको बताइएको छ ।  

रणनीतिक योजना नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदूत लिन जोन्स्टन, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।  

राजदूत लिन जोन्स्टनले यो निकै नै महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना तयार भएको बताएकी छन् । उनले जलवायु परिवर्तनले चुनौती र पारेका असरलाई कम गर्न यसले केही सघाउ पुग्ने बताएकी छिन् । नेपाल सरकारलाई रणनीति  कार्यान्वयनमा शुभकामना दिँदै उनले यसले नीति निर्माणका लागि राम्रो सहयोग पुराउने बताइन । रणनीति कार्यान्वयनमा स्थानीयलाई फाइदा पुग्ने बताइन । रणनीतिले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई मूलधारमा समावेश गर्न सकिने पनि बताइन् ।  

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सरकारको तर्फबाट यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि तयार रहेको बताएका छन् । उनले विभिन्न सुझावलाई पनि कार्यान्वयनका गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । कमला नदीको स्रोतलाइ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा स्थानीयको सहभागितामा अघि बढ्ने बताए ।  

कार्यक्रममा बेसिन सूचना प्रणालीलाई दिगो बनाउने विषयमा डा. औरो अल्मिडाले स्पष्ट पारेका छन् । उनले कमला बेसिनमा पानीको मात्रा घट्दै जाँदा स्थानीयमा परेका असरबारे उल्लेख गरे । उनले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटिने विषयमा बोलेका थिए ।  

कमला बेसिनमा पानीको भण्डारण घट्दै जाँदा खानेपानी, सिँचाइ हुन नसक्दा कृषिमा ठूलो असर पर्दै गएको रणनीतमा उलेख गरिएको छ । कृषि उपात्दकत्व बढाउन, सिँचाइ सहज बनाउन, जलउत्पन्न प्रकोपलगायतका समस्या न्यूनीकरणका लागि रणनीतिले सहयोग पुर्‍याउनेमा आशा गरिएको छ ।  

कमला नदीले बागमती, कोशी र मधेश प्रदेशको २१ सय वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल समेटेको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका करिब ६ लाख १० हजार जनसंख्यालाई सहयोग पुग्ने आकलन गरिएको छ । प्रतिनिधिका रूपमा कमला नदी जलाधार क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न कार्ययोजना बनाइएको कार्यक्रममा सघाएको जलस्रोत विकास संस्थाले जनाएको छ ।

रणनीतिको मुख्य उद्देश्य पानीको उपयोग र जलाधार संरक्षण गर्नु रहेको उल्लेख छ । रणनीतिमा कमला नदी संरक्षण र परम्परागत अभ्यासलाई जीविकोपार्जनका आवश्यकतासँग प्रवर्द्धन गर्न खोजेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव महेश्वर श्रेष्ठले बताएका छन् । संरक्षणका पहलमा चेक ड्याम निर्माण, पानी संरक्षण पोखरीहरूको निर्माण, कृषि–वन क्षेत्रको प्रवर्द्धनजस्ता गतिविधिहरू समावेश गरिएको छ ।  

२० वर्षको अवधिमा कार्यान्वयन गरिने रणनीतिमा योजनाको कुल लागत १,३०६.६ मिलियन अमेरिकी डलर रहने अनुमान गरिएको छ ।