जलवायु परिवर्तनलाई प्रायः सोझै पर्यावरणको विषय मानिन्छ। यसलाई हिमनदी पग्लिनु, समुद्रको बढ्दो जलस्तर, तापमान वृद्धि अनि अनियमित वर्षाजस्तामा सीमित गरेर हेरिन्छ।  त्यसको अर्को पक्षमा निकै चर्चा कम हुने गर्छ, जसलाई संकटले घेर्दै लगेको छ।  त्यो हो– मनुष्यको आवास, आजीविका, पहिचान अनि अस्तित्व।

संसारभरि यस्तो जनसंख्या बढी छन्, जसलाई युद्ध, दंगा, उत्पीडनभन्दा बढी प्रभावित बाढी, समुद्री/नदी कटान, खडेरी, चक्रवात (आँधी) जस्ता चरम मौसमी घटनाले मानवलाई आफ्नो घर छोड्न बाध्य बनाएको छ।  जसलाई ‘जलवायु शरणार्थी’ भनेर बुझ्न सकिन्छ, भलै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यो शब्दले औपचारिक मान्यता पाएको छैन तर वास्तविकता यो हो कि जलवायु परिवर्तनले लाखौं मानिसलाई बेघर गरिरहेको छ र उनीहरू शरणार्थीजस्तो जीवन जिउन विवश छन्। वस्तुगत आँकडा भेट्न मुस्किल भए तापनि नेपाल यसबाट अछुतो रहन सक्दैन।

घरपरिवार जसको घरखेत बगायो, खेतबारी डुब्यो, रोजगारी गुम्यो, बालबच्चाको शिक्षा बिचैमा रोकिने जस्ता दुःख त निम्त्याएको छ नै, साथै भौगोलिक विस्थापन अनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अलगथलग हुने क्रम बढ्दो छ।  कुनै समय हजारौं मान्छेको घर रहेको टापु/गाउँका बस्तीहरू साँगुरिँदै/पातलिँदै गएका छन्। विविध कारणले खेतको उर्वरा शक्ति घट्दै जाँदा तथा फसलको उचित मोल नपाउँदा कृषि कर्ममा लागेकाहरू धेरै संख्यामा ठुलाठुला सहरमा वैकल्पिक आयको बाटो खोज्ने क्रममा पलायन हुँदै गएको लुकेछिपेको कुरा रहेन। अनेकौं परिवार यस्ता पनि छन्, जो वर्षातमा राहत शिविरमा बस्छन् भने पानी रोकिएपछि पुनः त्यही असुरक्षित घर/ठाउँमा फर्किन्छन्। बर्सेनि बेहोर्नु परिरहेको पहाडी भूभागको भूस्खलन र पहिरो अनि नदीमा अचानक बाढी आउनाले त्यस क्षेत्रका गाउँबस्तीहरू असुरक्षित हुँदै गएका छन्, अझ भनौं जलवायु परिवर्तनले पहाड/तराईका धेरै ठाउँ सुरक्षित छैनन्।

जर्मनवाचद्वारा प्रकाशित जलवायु जोखिम सूचकांक २०२५ मा नेपाललाई ६९औं स्थानमा राखिएको छ।  यस सूचकांकले विगत तीन दशक (१९९३–२०२२) मा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चरम मौसमी घटना तथा जलवायुजन्य प्राकृतिक विपद् (बाढी, पहिरो, खडेरी, अत्यधिक वर्षा तथा तापक्रममा हुने उतारचढाव) लाई आधार मानेर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका देशहरूको मूल्यांकन गरेको छ। यो जोखिम सूचकांकका अनुसार नेपालमा जलवायुसम्बन्धी विपद्का कारण प्रत्येक वर्ष औसत २४९.७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ।

मृत्युदर प्रति एक लाख जनसंख्यामा ०.१८९ रहेको छ भने प्रत्येक वर्ष करिब ७५ हजार आठ सय ४० जना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेका छन्। त्यसैगरी, सो प्रतिवेदनका अनुसार जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले प्रत्येक वर्ष अनुमानित २२१.३ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ, जो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुमानित ०.२५८ प्रतिशत हुने देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको नकारात्मक परिस्थिति अनि आर्थिक असुरक्षा यी दुवै गाँसिएर त्यस भेगका बासिन्दा क्रमिक रूपमा विस्थापनतर्फ धकेलिएको छन्।  यसका दुष्परिणाम अचानक नदेखिए पनि समाज भित्रभित्रै शुष्क रूपले बदलिँदै/थलिँदै गएको छ।

सबैभन्दा ठुलो चिन्ताको विषय यो हो कि जलवायु शरणार्थीको कुनै स्पष्ट कानुनी पहिचान भएको छैन।  उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै पनि जलवायु विस्थापितको पुनर्वास, पहिचान अनि सामाजिक सुरक्षाको लागि विद्यमानमा स्पष्ट राष्ट्रिय कानुनको अभाव देखिन्छ।  परिणामतः अनेकौं परिवार वर्षौंसम्म अस्थायी बस्ती, भाँडाको कोठा/घर या भनौं अनौपचारिक श्रम बजारमा जीवन व्यतित गर्छन्।

विशेष रूपमा दलित, आदिवासी तथा भूमिहीन समुदाय पुनर्वास योजनामा प्रायः जसो बाहिरै रहन्छन् किनकि उनीहरूसँग भूमि स्वामित्वको औपचारिक दस्ताबेज भेट्न गाह्रो हुन्छ या त दिन सक्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यी कुराहरू स्पष्ट छैनन्।

सन् १९५१ मा भएको शरणार्थी सम्मेलनले केवल उत्पीडन, युद्ध वा राजनीतिक कारणले विस्थापित व्यक्तिहरूलाई मात्रै शरणार्थी मानेको बुझिन्छ।  जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित व्यक्ति यो परिभाषाभित्र पर्दैनन्। त्यसैले जलवायु शरणार्थीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि संरक्षण प्रदान गर्न सकेको छैन। परन्तु केही देशले यस विषयमा कदम उठाएका छन्।  न्युजिल्यान्डले जलवायु जोखिमयुक्त प्रशान्त द्वीप देशका नागरिकको लागि विशेष प्रवासन मार्गबारे विचार गरेको छ।  फिजीले पनि नियोजित पुनर्वासको नीति अपनाएको छ। अफ्रिकी देशमा भएको कम्पाला कन्भेन्सनले आन्तरिक विस्थापनसँग सामना गर्न एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय ढाँचा प्रदान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जलवायुले निम्त्याएको विस्थापनको अलग नीति तथा संयन्त्र विकसित गर्न जोड दिइरहेको छ।

अन्त्यमा, जलवायु एक जटिल/ज्वलन्त मुद्दा बनिसकेको परिप्रेक्ष्यमा पर्यावरणमा मात्रै सीमित नरही मानवको घर, पहिचान, गरिमा अनि भविष्यको सुरक्षाको गम्भीर सवाल बनिसकेको छ।  बाढी, समुन्द्र/नदी कटान, सुक्खा/खडेरी, आँधीबेहरी, चक्रवात जस्ता मौसमीय घटनाहरूले मानवको दैनिक सामान्य जीवन तथा जीविकालाई बिस्तारै अस्तव्यस्त पार्दै लगेको जगजाहेर छ। जलवायु परिवर्तनको संकट केवल बढ्दो तापमान मात्रै नभई मान्छे आफ्नै घरमा असुरक्षित हुन पुगेका छन्। अब विश्वसामु यो प्रश्न खडा भएको छ– मौसम बदलिन्छ कि बदलिन्न ? आउँदा दिनर वर्षहरूमा मान्छे आफ्नै गाउँ/खेत/घरमा रहन–बस्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मूल प्रश्न हुन्छ। चिन्ता त त्यो समुदाय (गरिब, नदी किनारको छेउछाउ बस्ने, आदिवासी, कृषिमा आश्रित परिवार आदि) लाई लिएर छ, जो जलवायु संकटका लागि कम जिम्मेवार छन्, परन्तु यसको सबैभन्दा धेरै मूल्य उनीहरूले नै चुकाइरहेका छन्।  जब यसले प्रभावित भएर कसैले घर छोड्नुपर्छ, उसले घर मात्रै होइन, त्यहाँको स्मृति, सामाजिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक पहिचानसमेत छोड्छ। अझ सबैभन्दा चिन्तायुक्त कुरा भविष्यको भरोसा शून्यजस्तो हुन पुग्छ। सबैभन्दा यक्ष प्रश्न यो हो कि नेपाल जलवायु विस्थापितको समस्या सम्बोधन गर्न तथा सुल्झाउन वास्तवमै लागिपरेको छ त ? राहत र पुनर्वासको व्यवस्था सरकारले गर्ने गरेको छ नै, तर आपतकालमा तात्कालिक प्रभावमा मात्र सीमित छ।

जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको विस्थापनका लागि त्यस्तो कुनै ठोस दीर्घकालीन स्पष्ट राष्ट्रिय नीति देखिँदैन। फलतः प्रभावित मान्छे या परिवार भौतिक विस्थापनको दुःख मात्रै झेल्दैनन् कि भविष्यको गहिरो अनिश्चितता र भयले आक्रान्त हुन पुग्छन्। आउनेवाला पुस्ता/समयले कुनै पनि सभ्य समाजको परीक्षा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित व्यक्ति/समुदाय जो कम जिम्मेदार भईकन पनि बढी मूल्य चुकाएकालाई के के गरेर न्याय प्रदान गर्‍यो भन्ने कार्यले देखाउँछ।

एक सन्दर्भ, जर्मन मूलका अमेरिकी अर्थशास्त्री अल्बर्ट ओ. हिर्सम्यान (सन् १९१५–२०१२) द्वारा लिखित, सन् १९७० मा प्रकाशित प्रसिद्ध पुस्तक ‘एग्जिट, भ्वाइस एन्ड लोयल्टी’ जलवायु परिवर्तनका प्रभावमा जोडेर बुझ्न उपयोगी हुन सक्छ। जलवायु संकटका कारण कुनै क्षेत्रका बासिन्दा/समुदाय/व्यक्तिको जीवनस्तर र जीविकोपार्जन प्रभावित हुँदा मानिसहरूले तीन प्रकारका प्रतिक्रिया जनाउन सक्छन्– ‘एग्जिट’ (बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी वा अन्य जलवायुजन्य जोखिमबाट प्रभावित क्षेत्र छोडेर अन्यत्र बसाइँ सर्नु), ‘भ्वाइस’ (प्रभावकारी जलवायु नीति, अनुकूलन र वातावरण संरक्षणको माग गर्नु) र ‘लोयल्टी’ (आफ्नै समुदायमा रहेर परिस्थितिमा सुधार ल्याउने प्रयास गर्नु)। प्रभावकारी विश्वव्यापी जलवायु नीतिको मुख्य उद्देश्य मानिसहरूलाई आफ्नो समस्या र माग स्पष्ट रूपमा राख्न सक्षम बनाउनु तथा उनीहरूलाई आफ्नै स्थानमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न आवश्यक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने हुनुपर्छ, ताकि बाध्यकारी र ठुलो मात्राको विस्थापन रोक्न सार्थक सिद्ध होस्। अनि मात्र धेरै हदसम्म, जलवायु परिवर्तनले मानिसहरूको बसाइँसराइ, सामाजिक विस्थापन र पहिचानलाई पारिरहेको गहिरो प्रभाव रोक्न प्रभावकारी हुन सक्छ।  यसको कहरबाट जोगाउन मूर्त रूपले प्रमुख सरोकार राख्नुपर्ने अर्थात् हातेमालो गर्न/गराउन अघि सर्नुपर्ने अगुवा/अभिभावक अनि पहलकर्ता सरकार नै हुनुपर्ने होइन र?