भियतनाम युद्धका बेला मानव क्रुरताको पराकाष्ठाका रुपमा ‘माइलाइ नरसंहार काण्ड' चर्चित थियो। गोप्य राखिएको त्यो नरसंहार काण्डबारे जानकारी र विवरण बीस महिनापछि मात्र बाहिर छापामा आएको थियो। दक्षिण भियतनामको ‘माइलाइ' भन्ने गाउँमा अमेरिकी सैनिकद्वारा करिव पाँच सय निहत्था नागरिक, खास गरेर वृद्ध, महिला, बालबालिकाको हत्या भएको थियो। खेतमा मृत आमाको स्तन चुस्दै रुँदै गरेको अवोध शिशुको तस्बिरसहितको समाचार अखबारमा छापिएको हुन्थ्यो। गर्भवती महिलाको स्तन काटिएका समाचारलगायत् मानव क्रुरता र दुष्टताका घटनाबारे पढ्न र सुन्नपथ्र्यो।

त्यो घटनाबारे विश्वव्यापी चासो र निन्दा भइरहेका बेला वि.सं. २०२६ साल पुसमा दक्षिणपूर्व एसियाको यात्रापछि तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति स्पाइरो एग्न्यु काठमाडौं हुँदै अमेरिका फिर्ता हुने भए। काठमाडौंमा केही घण्टा अवतरण गरेका बेला माइलाइ नरसंहार काण्डको विरोध गर्न अमेरिकी उपराष्ट्रपतिको आगमनको अघिल्लो रात पोष्टरिङ के÷कस्तो भइरहेछ र को साथी कहाँ छन् भन्ने बुझ्न हिँड्ने क्रममा राति ‘पुलिस' ले म र मेरो साथीलाई खैंचिहाल्यो। हामीलाई मुन्ट्याउँदै लगेर पुलिस भ्यानमा पु¥याए। पुलिस भ्यानको पछिल्लो खोरजस्तो भागमा भित्र पस्न एउटा खुट्टा चढाएर निहुरिँदै अर्को खुट्टा उठाएकोमात्र के थिएँ, पछाडीबाट पुलिसको बुटधारी लात्ती मेरो चुत्थरमा जोडैले बज्य्रो। गुल्टँदै म भ्यानभित्र पल्लो कुनामा थुप्रिन पुगेँ। मानवताको चेतना जगाउने र युद्ध अपराधको विरोध गर्ने सानै स्वर भए पनि अमेरिकी उपराष्ट्रपतिलाई सुनाउने प्रयास गरेबापत पुलिस चौकीमा हाम्रो राम्रैसँग मर्मत भयो। मर्मतपश्चात् पुस अन्तिम हप्ताको त्यो महाचिसोका बेला भुइँतलाको पर्खाल दुई फिट माथिसम्म ओसिएको एउटा कोठामा फलामे साङ्लोले बाँधेर नाङ्गो खाटमा रातभर लडाएर राखे। तीन दिनपछि अरु साथीसँगै हामीलाई पनि अलि ठूलो कोठामा राखे। त्यो कोठाको एउटा छेउको कुनामा भात पकाउने चुलो थियो, अर्को छेउको कुनामा अलिकति बारेर थोत्रो फाटेको जुटको बोरा टाँगिएको चर्पी थियो। बीचमा हामी सबैको बिस्तराको लाम हुन्थ्यो।

डिल्लीबजार ‘सदर खोर' भनिने त्यो कारागारमा हिजोआज केन्द्रीय नेताहरु भ्रष्टाचारी ठहर भएर बस्न थालेपछि मलाई ती पुराना दिन स्मरण भएको छ। त्यो ठाउँ अहिले सफा र सुविधायुक्त हुँदो हो। भ्रष्टाचार गर्ने केन्द्रीय नेता र उच्चपदस्थ सबै भिआइपी कैदी÷बन्दी बस्ने ठाउँ भएको छ त्यो सदर खोर। भिआइपी पनि यस्तो भिआइपी कि उनीहरुलाई अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएको घोषणा हुँदा अदालती निर्णयको विरोध भयो। भ्रष्टाचारीको समर्थन तथा अदालती निर्णयको विरोधस्वरुप सडक जाम गरियो। दंगा प्रहरीलाई सडकमा उतार्नुप¥यो। भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेता त्यसबेला पत्रकारमार्फत् आफ्ना समर्थक तथा शुभचिन्तकलाई सन्देश दिँदै थिए छाती फुलाएर। सम्बन्धित पार्टीका अधिकारी आफ्ना भ्रष्टाचारी नेताप्रति अन्याय भएको पटकपटक टिप्पणी गर्न लाजै मानेनन्।

ठिकै हो † भरखर मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन (करप्सन परसेप्सन इन्डेक्स २०१२) सार्वजनिक गरेअनुसार विश्वका १ सय ७६ मुलुकको सूचीमा नेपाल १ सय ३९ औं स्थानमा देखिन्छ। ०-९ अंकको स्केलमा परे हदैसम्म भ्रष्टाचारको अवस्था भएको मान्नुपर्ने, ९०-१०० अंकको स्केलमा परे भ्रष्टाचारबिहीन स्वच्छ अवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ। डेनमार्क, फिनलैंड, न्युजीलैंड ९० अंकको स्केलमा छन्। भुटान ६३ अंकको स्केलमा छ भने नेपाल २७ अंकको स्केलमा छ। अफगानिस्तान ८ अंकको स्केलमा छ। ५० भन्दा कम अंकको स्केलमा पर्नुलाई भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्था रहेको बुझिन्छ। अहिले हाम्रो मुलुक भ्रष्टाचारको गम्भीर अवस्थामा छ। हाम्रा नेताका चाला हेरेर चिन्ता लाग्छ, कतै राजनीतिक विकृति बढ्दै गएर नेपाल अफगानिस्तानकै अवस्थामा पुग्ने हो कि ? मुलुकलाई यो अवस्थामा पु¥याउनुमा सबैभन्दा ठूलो हात राजनीतिक दलका नेताहरुको छ। यस्को दोष सर्वप्रथम नेताहरुलाई दिनुपर्ने हुन्छ।
नेताका चाला
अहिले राज्यको अवस्था अस्तव्यस्त छ। स्थानीय निकायलगायत् व्यवस्थापिका संसद जस्तो राज्यको प्रमुख निकाय अस्तित्वमा छैनन्। संवैधानिक संयन्त्र बिलखबन्दको अवस्थामा छन्। संवैधानिक जटिलता फुकाउने सत्तापक्षको जोड छ भने सहमतीय सरकारको गठनपछि मात्र ती जटिलता फुकाउनेमा प्रतिपक्षको जोड रहिआएको छ। मुलुकमा यस्तो संवैधानिक संकट बढिरहेको बेला नेताहरुको अर्जुनदृष्टि भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केन्द्रिीत छ। आफू नेतृत्वमा भए चुनाव हुने, नभए चुनाव हुन नसक्ने जस्ता सत्तास्वार्थका कुरा उनीहरुको एकसूत्रीय लडाइँ भएको छ। यसले दर्शाउँछ कि नेताहरु शक्तिहीन मानसिकताले ग्रस्त छन्। जनताप्रति उनीहरुको भरोसा घट्दै गएको छ। जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकताप्रति उनीहरुको ध्यान छैन। संविधान, शान्ति, सुरक्षा, राहत र जनजीविका जनताको तत्कालिक चाहना हो। आत्मनिर्णयको अधिकारसहित पहिचानका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै जाति, भाषी, क्षेत्र र समुदायको समान अस्तित्व र सहभागिता मुलुकको दीर्घकालीन आवश्यकता हो। तर नेताहरु ती चाहना र आश्यकता पूरा गर्ने जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेझंै देखिन्छन्।

मौजुदा सरकारलाई हटाउन प्रतिपक्षका नेताहरुले राष्ट्रपतिलाई सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री सिफारिसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्न अनुरोध गरे। प्रतिपक्षको अनुरोधबमोजिम राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्न समयसीमासहित दलहरुलाई आह्वान गरे। सो आह्वानलाई प्रतिपक्षकाले स्वागत गरे। स्वागत त गरे तर सहमतिको प्रधानमन्त्री सिफारिस हुन सकेन। सिफारिस हुन नसकेपछि पुनः पटकपटक समयसीमा थपे पनि प्रधानमन्त्री सिफारिस हुन सकिरहेको छैन। अब आएर फेरि प्रतिपक्ष नेताहरु मौजुदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुप¥यो भन्न थालेका छन्। त्यसपछि पनि सहमति हुन नसके विगठित संविधान सभामा ज-जसको जे÷जस्तो सदस्य संख्या थियो, त्यसका आधारमा बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ भन्नसमेत थालेका छन्। यसरी, मुलुुक अब राजनीतिक अराजकतातर्फ फस्दै गएको देखिन्छ।

२०६९ जेठ १४ गतेअघि राजनीतिक दलबीच राज्य पुनर्संरचना, त्यसका आधार, प्रदेशको विशेषता र संख्यालगायत्का विषयमा दलबीच सहमति भइसकेको हो। राज्यको शासकीय स्वरुप, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, मन्त्री परिषद्को गठन, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण तथा उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा पनि सहमति भएको हो। व्यवस्थापिका संसदका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा भएको द्विसदनात्मक प्रणाली, तिनका लागि अपनाइने निर्वाचन प्रणाली, दुवै सदनको सदस्य संख्या के÷कति हुने भन्नेबारे सहमति भएको थियो। तीन तहको अदालत, न्याय परिषद्को व्यवस्था तथा पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थालगायत्का न्याय प्रणाली सम्बन्धमा पनि सहमति भएको हो। अहिले यी यावत् सहमतिको स्वामित्व लिन नचाहेर प्रतिपक्षका नेताले गम्भीर संसय पैदा गरेका छन्। पुनः संविधान सभाको निर्वाचनमा जाने भएपछि स्वामित्वको अर्थ छैन भन्दै उनीहरु सत्तामात्रको अन्धलिप्सा प्रदर्शन गर्दैछन्। स्वामित्व नलिनु भनेको सत्तामा बसेर फेरि अर्को चार वर्ष केही नगर्ने चाला हो कि ? ‘ताक परे एकात्मक, नत्र संघात्मक' को मनोविज्ञान छचल्किएको त हैन ?

अबको बाटो
नेताहरुको सत्तामोह अब उनीहरुको प्रतिष्ठाको विषय बन्दै गएको छ। सत्तामा जान पाए सहमति हुने र सत्ता हात नपरे सहमति नहुने अडानले मुलुकको हालत बिग्रँदै गएको छ। सहमतिका आधारमा अर्को सरकार पनि बनेन् र मौजुदा सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचन पनि भएन भने राजनीतिक अराजकता अरु बढ्दै जानेछ। मुलुकको यो अप्ठेरो अवस्थामा निकासका लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्ने कोही भएनन्। सरकार फेर्ने संवैधानिक बाटो प्रायः समाप्त भएको छ। त्यसकारण, सके अब आन्दोनबाट यो सरकारलाई हटाउनुप¥यो। आन्दोलन गर्न मनासिव नलागे चूपचाप यही सरकारमा समावेश हुनुप¥यो। समावेश हुन मन नपरे प्रतिपक्षका हैसियतले निर्वाचनमा जानुप¥यो। विकल्प सीमित छन्।