पाकिस्तानको संसद्ले देशको उच्च सैन्य कमान्डको अधिकारलाई पहिलोपटक कानुनी रूप दिएको छ। राष्ट्रिय सभाले अगस्ट २० मा रक्षा बल ऐन, २०२६ र राष्ट्रिय कमान्ड प्राधिकरण ऐन, २०१० संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि सेनाको कमान्ड संरचनामा ठूलो परिवर्तन भएको हो। 

नयाँ कानुनले गत वर्षको २७औँ संवैधानिक संशोधनमार्फत सिर्जना गरिएको रक्षा बल प्रमुख (सीडीएफ) को पदलाई कानुनी आधार दिएको छ। सीडीएफले अब पाकिस्तानका तीनै सुरक्षा अंग, सेना, नौसेना र वायुसेनाको परिचालन कमान्ड तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार पाउनेछन्। 

हाल पाकिस्तानका सेना प्रमुखसमेत रहेका फिल्ड मार्शल असिम मुनिर सीडीएफको भूमिकामा छन्। नयाँ कानुनसँगै सन् १९७६ मा स्थापना गरिएको संयुक्त प्रमुख कर्मचारी समिति (सीजेसीएससी) का अध्यक्षको पद खारेज गरिएको छ। त्यसको स्थानमा रक्षा बल मुख्यालय (डीएफएचक्यू) स्थापना गरिएको छ, जसको नेतृत्व सीडीएफले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

पुरानो व्यवस्थामा सीजेसीएससीका अध्यक्षको भूमिका मुख्यतः सेना, नौसेना र वायुसेनाबीच समन्वय गर्ने थियो। उनीसँग तीनै सुरक्षा अंगमाथि प्रत्यक्ष परिचालन कमान्ड गर्ने अधिकार थिएन। नयाँ व्यवस्थाले भने सीडीएफलाई सशस्त्र बलको ‘सञ्चालन कमान्ड र नियन्त्रण’ प्रदान गरेको छ। यसअनुसार सैन्य परिचालनका विषयमा सीडीएफ संघीय सरकारप्रति जिम्मेवार हुनेछन्। 

रावलपिन्डीका एक सेवानिवृत्त तीनतारे जनरलका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले पाकिस्तानमा पहिलोपटक वास्तविक र संहिताबद्ध सैन्य कमान्ड संरचना निर्माण गरेको छ। उनका अनुसार अब कमान्डको क्रम प्रधानमन्त्री, त्यसपछि सीडीएफ र उनको नेतृत्वमा रहेको रक्षा बल मुख्यालय, त्यसपछि सम्बन्धित सुरक्षा अंगका प्रमुख र अन्ततः मैदानमा खटिएका सैन्य संरचनासम्म पुग्नेछ। 

उनले पुरानो सीजेसीएससीसँग यस्तो वैधानिक परिचालन अधिकार नरहेको बताए। अवकाशप्राप्त तीनतारे जनरल तथा पूर्व रक्षा सचिव नईम खालिद लोधीले पनि नयाँ व्यवस्थाले सीडीएफलाई वास्तविक कमान्डरको हैसियत दिएको बताएका छन्। 

उनका अनुसार पुरानो व्यवस्थामा सीजेसीएससी अध्यक्षले वायुसेना वा नौसेनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष कारबाही गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। नयाँ कानुनले भने तीनै सुरक्षा अंगलाई समेट्ने गरी अधिकार विस्तार गरेको छ। 

पाकिस्तानमा सेना लामो समयदेखि राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थामा प्रभावशाली शक्ति रहँदै आएको छ। सन् १९४७ मा पाकिस्तान स्थापना भएयता सेनाले चारपटक प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता हातमा लिएको छ भने तीन दशकभन्दा बढी समय सैन्य शासनसमेत चलेको छ। 

पाकिस्तानका कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा सेनाको उच्च कमान्डलाई थप स्पष्ट र कानुनी अधिकार प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्थाले नागरिक सरकार र सेनाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे बहस बढाएको छ। 

विश्लेषकहरूले नयाँ कानुनी व्यवस्था सन् १९७६ पछि पाकिस्तानको उच्च सैन्य कमान्डमा भएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुनर्संरचना भएको बताएका छन्। 

कराँचीका अधिवक्ता अब्दुल मोइज जाफेरीका अनुसार सीजेसीएससीको पद व्यवहारमै लामो समयदेखि कमजोर भइसकेको थियो। सेनाको संस्थागत प्रभुत्वका कारण त्यो पद प्रभावकारी कमान्डभन्दा औपचारिक समन्वयकारी भूमिकामा सीमित भएको उनको भनाइ छ।  

एजेन्सी