अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अप्रत्याशित निर्देशनपछि दक्षिण कोरियासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास छोटिएको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले संयुक्त सैन्य अभ्यास ठूलो मात्रामा घटाउन वा छोट्याउन दिएको अचानकको निर्देशनपछि दुई देशबिचको सुरक्षा रणनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यो निर्णयले लामो समयदेखि चलिआएको रक्षा तयारी र कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

दक्षिण कोरियाली विदेशमन्त्री चो ह्युनले हालैको एक संसदीय सुनुवाइमा बताए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमार्फत उक्त घोषणा गर्नुअघि दक्षिण कोरियाली सरकार वा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई समेत पूर्वजानकारी दिएको थिएन।

‘हाम्रो सरकार वा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा थाहा थिएन,’ चोले विदेश मामिला तथा एकीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय सभा समितिलाई बताए। साथै, उनले यो निर्णय एकतर्फी सूचना नभएको र रक्षामन्त्री आन ग्यु-ब्याक अमेरिकी समकक्षीहरूसँग घनिष्ठ परामर्शमा रहेको स्पष्ट पारे।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पेन्टागन प्रमुखलाई ११ दिनको लामो अभ्यासको ठीक अघि सहयोगीहरूको ग्रीष्मकालीन ‘उल्ची फ्रिडम शिल्ड’ अभ्यासलाई धेरै हदसम्म कम गर्न आदेश दिएका थिए।

ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनसँगको राम्रो सम्बन्ध र इरानको मामिलामा दक्षिण कोरियाले सहयोग नगरेको विषयलाई यसको कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। ट्रम्पको यो कदमपछि दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले शुक्रबार नै चलिरहेको अभ्यास समाप्त गर्ने र केही क्षेत्रगत प्रशिक्षण अभ्यासहरू घटाउने निर्णय गरेका छन्।

यता, उत्तर कोरियाले भने यो सैन्य अभ्यासलाई उन्मत्त र अत्यन्त खतरनाक भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। राज्य समाचार एजेन्सी केसीएनए मार्फत उत्तर कोरियाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूको शत्रुतालाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइमा ट्रम्पको यो कदमले अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त रक्षा तयारीलाई कमजोर पार्ने मात्र नभई दशकौं पुरानो गठबन्धनलाई नै संकटमा पार्न सक्ने खतरा रहेको छ।

दक्षिण कोरियाली सरकार भने यो अवस्थालाई कूटनीतिक अवसरको रूपमा लिँदै उत्तर कोरियासँग संवादको नयाँ ढोका खोल्न चाहन्छ। राष्ट्रपति ली जे म्युङको कार्यालयले ट्रम्प र किमबिचको सम्बन्धले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्ने आशा व्यक्त गरेको छ।

तर, विपक्षी तथा रूढिवादी समूहहरूले भने सरकारले सुरक्षा चिन्तालाई भन्दा कूटनीतिक पुनरुत्थानलाई बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। आगामी दिनमा यी घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीति र सुरक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ। एजेन्सी